अध्ययन बिदा सम्बन्धी विषयले नेपालको उच्च शिक्षा प्रणाली एउटा गम्भीर र असहज प्रश्नको सामना गरिरहेको छ।
अध्ययन बिदामा गएका सयौं प्राध्यापकहरूलाई एकै डालोमा राखेर 'अध्ययन बिदा दुरूपयोग', 'अर्बौं क्षति', 'नफर्किएका प्राध्यापक' भन्ने जस्ता खबरले त्यस्तो बिदामा रहेका र जान विचार गरिरहेका हरूलाई सोचमग्न पक्कै बनाएको छ। र, धेरै मात्रामा निरूत्साहित पनि गरेको होला।
आम नागरिकले पनि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठाए— राज्यको पैसा लिएर विदेश जाने अनि नफर्किनेहरूलाई किन कारबाही नगर्ने?
यो प्रश्न गलत होइन। सार्वजनिक स्रोतको दुरूपयोग कुनै हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन।
तर वास्तविक समस्या के हो भने— हालको नीति र यसको कार्यान्वयनले दुरूपयोग भनेको के हो भन्ने धारणा स्पष्ट गरेको छैन। के बिदा लिएर अध्ययन नै नगर्ने, अध्ययन पूरा गरेर सम्पर्कविहीन हुने, बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण अध्ययन जारी नै रहेका तर थप बिदा नपाएका, विश्वविद्यालयलाई निरन्तरता दिनुभन्दा रकम तिरेका आदि सबै अध्ययन बिदा दुरूपयोग नै हुन् त?
यो सोच्ने बेला आएको छ।
अध्ययन बिदाको दुरूपयोग बुझ्न सर्वप्रथम अध्ययन बिदा के हो, त्यो बुझ्न जरूरी छ। सामान्यतया विश्वविद्यालयले दिने अध्ययन बिदा भनेको प्राध्यापकहरूलाई उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न ३ देखि ५ वर्ष दिने गरेको तलबी बिदा हो।
उक्त समय प्राध्यापकहरू अनुसन्धानात्मक उच्च शिक्षाको निम्ति देशमै वा वैदेशिक छात्रवृत्ति पाए विदेशमा अध्ययन गर्न जाने गर्छन्। र, सो अवधिभर प्राध्यापकहरूले अध्ययन सम्पन्न गरेर विश्वविद्यालयमा सेवा पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने, वा बिदामा लिएको तलब–सुविधा फिर्ता गर्नुपर्ने अहिलेको नियम छ।
अध्ययन पूर्ण नभइसक्दा देशमै अध्ययन गरिरहेका प्राध्यापकहरूलाई चाहिँ सेवामा फर्किन सहज छ, तर देशबाहिर भएकाहरूको हकमा यो जागिर र अध्ययनमध्ये एकको छनोट हुन सक्छ।
देशबाहिर प्राध्यापकहरूको पनि पैसा तिरेर विदेशी विश्वविद्यालयमा पढ्ने हैसियत हुँदैन। विदेशी विश्वविद्यालयबाट जीवननिर्वाह खर्चसहित पूर्ण छात्रवृत्ति पाएका प्राध्यापकहरूको हकमा मात्र अध्ययन बिदा स्वीकृत हुन्छ।
अध्ययन बिदा स्वीकृत गर्दा प्राध्यापकहरूले स्रोत कहाँबाट जुटाउने, कुन विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने, कुन शीर्षकमा अनुसन्धान गर्ने आदि सबैको प्रमाण विश्वविद्यालयमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ।
त्यसमाथि प्रत्येक वर्ष आफ्नो प्रगति विवरण बुझाएर मात्र बिदा थप गरिन्छ। यो सबै प्रक्रिया पूरा गरेका प्राध्यापकले पनि के बिदा दुरुपयोग नै गरेका हुन् त भन्ने अर्को बहसको विषय हुन सक्छ।
त्रिविको अनुसन्धान उत्पादन बढेको वास्तविकता
पछिल्ला केही वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय सूचकहरूमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपस्थिति विस्तार भएको छ। अनुसन्धान प्रकाशनको संख्या बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तार भएको छ। धेरै नेपाली प्राध्यापकहरूले विश्वका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान गरेका छन्।
तर एउटा गम्भीर प्रश्न सोध्नुपर्छ— ती अनुसन्धान उपलब्धिहरूमा अध्ययन बिदामा विदेश गएका प्राध्यापकहरूको योगदान छ कि छैन? प्राध्यापकहरूले अध्ययनको क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रयोगशालामा अनुसन्धान गरेका हुन्छन्, विभिन्न क्षेत्रमा प्रत्यक्ष तथ्यांक तथा नमुना संकलनमा आधारित अध्ययन सञ्चालन गरेका हुन्छन् र विश्वस्तरीय वैज्ञानिक तथा प्राज्ञिक पत्रिकाहरूमा अनुसन्धानमूलक लेख प्रकाशित गरेका हुन्छन्।
ती प्रकाशनहरूमा 'त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल' लाई आफ्नो संस्थागत आबद्धताका रूपमा उल्लेख गरेर उनीहरूले विश्वविद्यालयको शैक्षिक प्रतिष्ठा, अनुसन्धान प्रभाव, उद्धरण संख्या तथा अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान अभिवृद्धि गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका हुन्छन्। यो सबै कार्यको लेखाजोखा विश्वविद्यालयले गर्ने कि नगर्ने?
सबैभन्दा ठूलो विरोधाभास यहीँ देखिन्छ। अनुसन्धान सफल हुँदा त्यसको श्रेय संस्थाले लिन्छ; प्रकाशित लेख, बढ्दो प्रतिष्ठा र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानलाई आफ्नो उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्छ।
तर अनुसन्धान प्रक्रियामा आउने अनपेक्षित अवरोध, विश्वव्यापी संकट वा संस्थागत जटिलताका कारण समयमै अध्ययन सम्पन्न हुन नसकेमा त्यही अनुसन्धानकर्ता प्रश्नको घेरामा पर्छ।
अनुसन्धान र उत्पादनमा फरक
नेपालमा नीति निर्माण गर्ने धेरै निकायहरूले अनुसन्धानलाई अझै पनि सामान्य प्रशासनिक तालिम वा निश्चित समयसीमाभित्र सम्पन्न हुने कार्यक्रमका रूपमा बुझ्ने गरेको आभास हुन्छ। तर विद्यावारिधि (पिएचडी) वा उच्चस्तरीय अनुसन्धान कुनै पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका अनुसार यान्त्रिक रूपमा सम्पन्न हुने प्रक्रिया होइन।
अनुसन्धानको मूल स्वभाव नै अनिश्चितता, खोज, परीक्षण र पुनः परीक्षणमा आधारित हुन्छ।
अनुसन्धानको यात्रामा अनपेक्षित अवरोधहरू आउनु असामान्य होइन। कहिले अनुसन्धान विधि परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ, कहिले अपेक्षित नतिजा प्राप्त हुँदैन, कहिले आवश्यक तथ्यांक संकलनमा समस्या आउँछ, त कहिले अनुसन्धानका प्राथमिकताहरू नै पुनर्संरचना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।
यस्ता परिस्थितिहरू अनुसन्धान प्रक्रियाका स्वाभाविक अंग हुन्, व्यक्तिगत कमजोरी वा लापरबाहीका प्रमाण होइनन्।
विश्वव्यापी कोभिड–१९ महामारीले यसको स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत गरेको थियो। संसारभर हजारौं विद्यावारिधि शोधार्थीहरूको अध्ययन तथा अनुसन्धान कोभिड महामारीले प्रभावित भयो। प्रयोगशालाहरू लामो समयसम्म बन्द भए, क्षेत्रगत अध्ययन तथा तथ्यांक संकलनका कार्यहरू रोकिए, अन्तर्राष्ट्रिय आवागमनमा प्रतिबन्ध लाग्यो, अनुसन्धान सामग्री तथा स्रोतहरूमा पहुँच सीमित भयो।
कतिपय शोधार्थीहरूले मार्गदर्शक प्राध्यापक परिवर्तन गर्नुपर्यो भने कतिपयले आफ्नो अनुसन्धान योजना नै पुनः तयार गर्न बाध्य भए।
यस्ता असाधारण परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै विश्वका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरूले कठोर दण्डात्मक दृष्टिकोण अपनाएनन्। बरु महामारी तथा अन्य अप्रत्याशित परिस्थितिका कारण प्रभावित शोधार्थीहरूका लागि अध्ययन अवधि विस्तार, अनुसन्धान समयसीमामा लचकता, वैकल्पिक अनुसन्धान व्यवस्था, मनोसामाजिक सहयोग तथा विशेष शैक्षिक सहुलियतहरू उपलब्ध गराए।
दुर्भाग्यवश, धेरै अवस्थामा हाम्रो नीतिगत तथा प्रशासनिक दृष्टिकोणले अनुसन्धान प्रक्रियामा आउने असाधारण र व्यक्तिको नियन्त्रणबाहिरका यस्ता परिस्थितिहरूलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न सकेन।
यति मात्र होइन, कतिपय घटनाहरूमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको नाम सार्वजनिक गरेर उनीहरूलाई सार्वजनिक आलोचना र सामाजिक अपमानको घेरामा उभ्याउने प्रवृत्ति पनि देखियो। अनुसन्धान सम्पन्न हुन नसक्नु वा ढिलाइ हुनुका कारणहरूको निष्पक्ष मूल्यांकन नगरी व्यक्तिलाई नै दोषको केन्द्रमा राख्ने अभ्यासले समस्याको समाधानभन्दा बढी अविश्वास र निरुत्साह सिर्जना गर्छ।
कुनै पनि विश्वविद्यालयको शक्ति केवल भवन, बजेट वा प्रशासनिक संरचनामा सीमित हुँदैन; त्यसको वास्तविक शक्ति अनुसन्धानकर्ता, शिक्षक र ज्ञान उत्पादन गर्ने समुदायमा निहित हुन्छ। यदि अनुसन्धानमा देखिने प्रत्येक अवरोधलाई शंकाको दृष्टिले हेरिने हो भने त्यसले अनुसन्धान संस्कृतिलाई कमजोर बनाउने, नयाँ पुस्ताका अनुसन्धानकर्तालाई निरूत्साहित गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा संस्थाको बौद्धिक क्षमतालाई नै असर पुर्याउने जोखिम रहन्छ।
जबाफदेहिता आवश्यक छ, तर जबाफदेहितासँगै न्याय, सन्दर्भको बुझाइ र अनुसन्धान प्रक्रियाको वास्तविकताको सम्मान पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। परिपक्व शैक्षिक संस्थाले बेइमानीलाई कारबाही गर्छ, तर अनुसन्धानको स्वाभाविक जोखिम र वास्तविक कठिनाइलाई पनि बुझ्ने क्षमता राख्छ।
शैक्षिक लगानी कि ऋण सम्झौता
व्यवहारमा हेर्दा, अध्ययन बिदा नीतिले अध्ययन बिदालाई शैक्षिक तथा बौद्धिक लगानीभन्दा बढी आर्थिक दायित्व वा ऋण सम्झौताजस्तो बनाइदिएको अनुभूति हुन्छ।
मानौं ५ वर्षको बिदा पूरा भयो, तर विभिन्न परिस्थितिजन्य कारणले शिक्षा पूर्ण नभइसकेको अवस्थामा के विदेशी विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत प्राध्यापकहरूले पढाइ कि जागिरमध्ये एक रोज्नुपर्ने हो त?
जागिर नै रोजाइमा परे पनि प्राध्यापकहरूले यदि शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गर्न नसकेमा ५ वर्षको खर्च भइसकेको तलब–सुविधा बुझाउनैपर्ने आजको बाध्यता छ।
यति धेरै जोखिम मोलेर उच्च अध्ययनमा जाने भोलि प्राध्यापकहरूले जोखिम मोल्ने कि नमोल्ने? यो सोचनीय विषय हुनुपर्छ।
अझै भन्ने हो भने यो व्यवस्थाले त प्राध्यापकहरूलाई उच्च शिक्षा अघि बढाउनुभन्दा अध्यापनमै बसिरहन प्रोत्साहन गर्छ। एक त अध्ययनमा समय खर्चिनुपर्ने, त्यसमाथि तलबबाहेक कुनै सुविधा नपाउने, कारणवश अध्ययन पूरा भएन भने थप बिदा पनि नपाउने र, अझै विश्वविद्यालयले दिएको खर्च भइसकेको तलबसुविधा पनि सम्पूर्ण तलब एकमुष्ट ब्याजसहित बुझाउनुपर्ने, त्यस्तै परे जागिर पनि जाने।
अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष पनि छ। उच्च शिक्षा र अनुसन्धानको विश्वव्यापी प्रणालीमा विद्यावारिधिपछि उत्तरविद्यावारिधि अनुसन्धान, अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान फेलोसिप, छोटो अवधिका शैक्षिक आदानप्रदान कार्यक्रम तथा अनुसन्धान अवकाशलाई शैक्षिक विकासको स्वाभाविक चरण मानिन्छ।
तर सेवा अवधिको कठोर बन्धनले व्यक्तिको मात्र होइन, विश्वविद्यालयकै अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान सञ्जाल विस्तार गर्ने सम्भावना पनि सीमित हुन सक्छ। यस प्रकारको नीतिको दीर्घकालीन प्रभावले सम्पूर्ण विश्वविद्यालय प्रणालीलाई प्रभावित गर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग तुलना
विश्वका अग्रणी विश्वविद्यालयहरूले अध्ययन बिदालाई खर्च वा ऋणका रूपमा होइन, मानव पुँजी विकासमा गरिएको रणनीतिक लगानीका रूपमा हेर्ने गरेका छन्।
त्यहाँ मूल प्रश्न 'अनुसन्धानकर्ताले संस्थालाई के योगदान गर्यो?' भन्ने हुन्छ, 'उसले तोकिएको मितिमा डिग्री सक्यो कि सकेन?' भन्ने मात्र होइन।
बरू अनुसन्धानकर्तालाई सेवामा राखिरहन के गर्न सकिन्छ, वा सेवा छोड्न चाहेका अनुसन्धानकर्ताले के–कति कारणले सेवा छोडे र, त्यो अवस्थालाई के कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। दिएको सुविधा फिर्ता लिने जस्तो अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा त्यति प्रचलित छैन।
उदाहरणका लागि, प्रायः वैदेशिक विश्वविद्यालयहरूमा हजारौं शोधार्थी पूर्ण वा आंशिक छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरिरहेका हुन्छन्। उनीहरूले शुल्क छुट, मासिक निर्वाह भत्ता, अनुसन्धान अनुदान तथा अन्य शैक्षिक सुविधा प्राप्त गर्छन्।
तर अप्रत्याशित कारणले अध्ययन पूरा हुन नसकेमा उनीहरूसँग विगतमा प्राप्त छात्रवृत्ति वा निर्वाह भत्ता फिर्ता मागिँदैन।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा कठोर आर्थिक दण्डभन्दा अनुसन्धान उपलब्धि, प्रकाशन, ज्ञान हस्तान्तरण, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र संस्थागत योगदानलाई बढी महत्त्व दिइन्छ। अप्रत्याशित परिस्थितिका कारण अध्ययन वा अनुसन्धानमा ढिलाइ भएमा समय विस्तार, लचकता र वैकल्पिक व्यवस्थाहरू अपनाइन्छन्; न कि ब्याजसहित सम्पूर्ण रकम असुल्ने दृष्टिकोण।
नेपालमा भने अनुसन्धान लगानी र अनुसन्धानकर्तालाई विश्वविद्यालयले सम्भावित दायित्व वा आर्थिक जोखिमका रूपमा मात्र हेर्छ भन्ने खालको भाष्य देखिँदैछ।
ब्रेन ड्रेनको वास्तविक प्रश्न
नेपालमा ब्रेन ड्रेनको बहस प्रायः विद्यार्थी र युवाहरूको विदेश पलायनसँग मात्र जोडेर हेरिन्छ। तर उच्च शिक्षाका प्राध्यापक, अनुसन्धानकर्ता र विशेषज्ञ जनशक्तिको बहिर्गमन पनि उत्तिकै गम्भीर विषय हो।
विदेशमा उच्चस्तरीय अनुसन्धान पूरा गर्ने क्रममा प्राध्यापकहरूले विश्वस्तरीय अनुसन्धान वातावरण, शैक्षिक स्वतन्त्रता, पर्याप्त अनुसन्धान पूर्वाधार र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको अनुभव प्राप्त गर्छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरू स्वदेश फर्किएपछि यदि अनुसन्धानभन्दा बढी प्रशासनिक अवरोध, प्रक्रियागत जटिलता, स्रोतको अभाव र निरन्तर अविश्वासको वातावरणसँग जुध्न बाध्य हुन्छन् भने उनीहरूको निराशा बढ्नु अस्वाभाविक होइन।
विभिन्न प्रतिवेदनहरूमा अध्ययन बिदामा गएका सयौं प्राध्यापकहरू विश्वविद्यालयमा नफर्किएको र त्यसबाट ठूलो आर्थिक क्षति भएको उल्लेख गरिएको छ। तर केवल व्यक्तिगत स्वार्थले प्रेरित छनोट मात्र हो कि यसमा हाम्रो विश्वविद्यालयभित्र प्राध्यापकहरूलाई गरिने व्यवहार पनि जिम्मेवार छन्? त्यो सोच्ने बेला आएको छ।
अध्ययन बिदाको औचित्य के हो? के यो केवल आर्थिक लगानी हो? अथवा राष्ट्रिय ज्ञान निर्माण, अनुसन्धान क्षमता विकास र उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि गरिएको दीर्घकालीन रणनीतिक लगानी हो?
के बाहिर सुनिएजस्तै सबै प्राध्यापकहरूले बिदा उल्लंघन नै गरेका हुन् त? के उनीहरू फर्किन नचाहेरै नफर्किएका हुन् कि फर्किँदा झेल्नुपर्ने असहजताका कारण नफर्किएका हुन्?
यति बाध्यकारी नियम हुँदाहुँदै बिदा किन उल्लंघन हुँदै छन्? के यस विषयमा सम्बन्धित प्राध्यापकहरूसँग विचारविमर्श गरिएको छ?
यी विषयमा बहस हुन आवश्यक छ र नीतिगत रूपमा कहाँ चुक भएको छ, त्यो अनुसन्धान गरेर थाहा पाउन जरूरी छ।
जबाफदेहिता आवश्यक छ तर समानुपातिक न्याय पनि अपरिहार्य छ।
यो लेखले दुरूपयोगलाई कुनै पनि रूपमा बचाउ गर्न खोजेको होइन। यदि कुनै प्राध्यापकले अध्ययन नगरी विदेशमै बस्ने, विश्वविद्यालयसँग सम्पर्क तोड्ने वा अध्ययन बिदाको समयमा अन्य निजी संस्थामा पूर्णकालीन रूपमा संलग्न हुने जस्ता कार्य गर्छ भने त्यसमा कडा कारबाही हुनु आवश्यक छ। तर वास्तविक अनुसन्धानकर्ता र जानाजानी नियम उल्लंघन गर्ने व्यक्तिबीच स्पष्ट भिन्नता कायम गरिनुपर्छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले हाल अध्ययन बिदा दुरूपयोगका घटनामा छानबिन र रकम असुली प्रक्रिया अघि बढाएको छ, जुन सन्दर्भमा निश्चित रूपमा आवश्यक कदम हुन सक्छ।
तर यस अवसरलाई केवल रकम असुली वा दण्डात्मक अभियानमा सीमित नगरी अध्ययन बिदा नीतिको व्यापक पुनरवलोकन गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नु अझ महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
सम्भावित सुधारका उपायहरू
१. 'दुरूपयोग' को स्पष्ट र वस्तुनिष्ठ परिभाषा
अध्ययन बिदाको सन्दर्भमा 'दुरूपयोग' के हो भन्ने कुरा स्पष्ट, सीमित र प्रमाणका आधारमा पुनर्व्याख्या हुनुपर्छ।
२. अनुसन्धान योगदानको मूल्यांकन प्रणाली
अध्ययन बिदाको अवधिमा प्राध्यापकले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा सहभागी भएका, जर्नलमा प्रकाशन, अनुसन्धान सहकार्य, वा विद्यार्थी पर्यवेक्षण गरेका छन् भने ती उपलब्धिहरूलाई औपचारिक रूपमा मान्यता दिई सेवा दायित्व वा करिअर मूल्यांकनमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था आवश्यक छ।
३. सेवा बन्धनको पुनरावलोकन र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग समायोजन
हालको ३ देखि ५ वर्षसम्मको सेवा बन्धनलाई पुनर्विचार गरी विशेष परिस्थितिमा प्राध्यापक तथा शिक्षकहरूलाई सेवा बन्धन पूरा गर्ने वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान गर्न सकिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार उनीहरूले अनलाइन अध्यापन, शोध निर्देशन, संयुक्त अनुसन्धान, पाठ्यक्रम विकास, प्रकाशन, विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तार तथा क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्यमार्फत संस्थाप्रति आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
यस प्रकारको लचिलो व्यवस्थाले विश्वविद्यालयलाई विश्वव्यापी शैक्षिक सञ्जालसँग जोड्न सहयोग गर्नुका साथै विदेशमा रहेका नेपाली प्राध्यापकहरूको ज्ञान, सीप र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई राष्ट्रिय उच्च शिक्षाको विकासमा उपयोग गर्न मद्दत पुर्याउँछ।
४. अप्रत्याशित परिस्थितिको औपचारिक व्यवस्था
कोभिड–१९ महामारी, गम्भीर स्वास्थ्य समस्या, युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता वा अन्य अप्रत्याशित परिस्थितिका लागि स्पष्ट रूपमा अवधि विस्तार, आंशिक छुट वा लचकता सम्बन्धी कानुनी तथा प्रशासनिक व्यवस्था अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्छ।
५. प्राध्यापक फर्कन नचाहनुको तथ्य संकलन
यदि कुनै प्राध्यापक सेवालाई निरन्तरता दिन चाहँदैनन् र रकम फिर्ता गर्न चाहन्छन् भने पनि, किन र के कारणले प्राध्यापकले त्यो छनोट गरे? र, उनीहरू जस्तालाई के–कस्ता सुविधाबाट सेवामा फर्किने माहोल सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा बुझ्न सेवा छोड्ने प्राध्यापकहरूबाट तथ्य संकलन गर्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
६. रकम बुझाउन न्यायसंगत व्यवस्था
परिस्थितिजन्य कारणले सेवामा फर्कन नसकेका प्राध्यापकहरूबाट रकम असुल गर्दा उनीहरूको अवस्था अनुसार रकम तिर्न पाउने सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ। हालको व्यवस्था अनुसार ५ वर्षसम्म मासिक रूपमा पाएको तलब एकमुष्ट १० प्रतिशत ब्याजसहित फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
अध्ययन गरिरहेका प्राध्यापकहरूको निम्ति त्यो रकम एकमुष्ट रूपमा तिर्न न्यायोचित नहुन सक्छ।
७. छानबिन र निष्पक्ष सुनुवाइको अवसर नदिई पहिचान सार्वजनिक नगर्ने
पूर्ण छानबिन र निष्पक्ष सुनुवाइको अवसर नदिई नाम सार्वजनिक गर्ने वा सार्वजनिक अपमान सिर्जना गर्ने अभ्यास रोक्न आवश्यक छ। यस्ता कदमहरूले न्यायिक प्रक्रियाभन्दा बढी सामाजिक दण्ड सिर्जना गर्ने जोखिम हुन्छ।
८. डिजिटल निगरानी र पारदर्शी प्रणाली
अध्ययन बिदाको प्रगति अनुगमनका लागि वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, सुपरभाइजरको आधिकारिक प्रमाणीकरण र पारदर्शी डिजिटल डेटाबेस प्रणाली अनिवार्य गर्नुपर्छ। यसले विश्वास र जवाफदेहिता दुवै सुनिश्चित गर्न सक्छ।
अन्ततः राज्यले ज्ञानलाई ऋणका रूपमा होइन, रणनीतिक लगानीका रूपमा बुझेर अध्ययन बिदालाई केवल सरकारी खर्च होइन, विश्वविद्यालय, विद्यार्थी र राष्ट्रको भविष्यमा गरिएको दीर्घकालीन लगानी हो भन्ने कुरा आत्मसात गरेर त्यहीअनुसार नीतिगत सुधार गर्न जरूरी छ।
(लेखक प्रज्ञा पनेरू त्रिभुवन विश्वविद्यालयका एक प्राध्यापक हुन्, जो हाल अध्ययन बिदामा अध्ययनकै क्रममा छन् र यस नीतिगत जटिलताको सामना गरिरहेकी छन्।)
