नेपालको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र लामो समयदेखि नीतिगत विचलन, राजनीतिक हस्तक्षेप र व्यापारिक स्वार्थको चेपुवामा पर्दै आएको छ।
दुई दशक लामो संघर्ष र आम नेपालीको दबाबपछि चिकित्सा शिक्षा ऐन आउनु र चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन हुनु आफैमा एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि थियो।
शीर्षस्थ नेता र कार्यकर्ताहरूको स्वार्थपरक हस्तक्षेपका बाबजुद ६ वटा प्रदेशमा नयाँ सरकारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना भए र पाँच वटा सञ्चालनमा आएर त्यहाँका विपन्न विद्यार्थी र आम नागरिक लाभान्वित भइरहेका छन्।
तर यही सुधारको लहरका बीच सार्वजनिक चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा प्रभुत्व जमाउन पल्केका शक्तिहरूले राज्य संरचनालाई प्रलोभन र दबाबमा पारी अर्को घातक खेल सुरू गरेका छन्, जसको पछिल्लो कडी सुदूरपश्चिमको गेटामा देखिएको छ।
गेटा मेडिकल कलेज– आन्दोलनको उपहास र विश्वविद्यालयको 'इन्जिनियरिङ'
भौतिक संरचना निर्माण सम्पन्न भएको आधा दशक बितिसक्दा पनि कैलालीको सरकारी गेटा मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठान सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। कैलालीमै तीन पटकसम्म भएको सत्याग्रहसहितको आन्दोलन र सुदूरपश्चिमका जनताको निरन्तर दबाबका बाबजुद राजनीतिक नेता, मन्त्रालयको खिचातानी र मेडिकल माफियाहरूको स्वार्थका कारण यसलाई बन्धक बनाइयो।
जनताको माग गेटामा तत्काल गुणस्तरीय र सुलभ स्वास्थ्य सेवा तथा शिक्षा सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने थियो। तर निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आउन लागेको गेटा मेडिकल कलेज तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयकलाई अकस्मात खारेज गरियो।
नेपालको ठूलो राजनीतिक दलका मेडिकल माफिया, तत्कालीन सांसद र उनीहरूका मतियारहरूले सार्वजनिक चिकित्सा शिक्षामा आफ्नो अनिष्ट स्वार्थ पूर्ति गर्न 'सहिद दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालय ऐन' जबर्जस्ती देशमाथि थोपरे।
नेपालमा भर्खरै निर्माण सम्पन्न भवनमा, कुनै पनि आवश्यक बाध्यात्मक प्रक्रिया पूरा नगरी, एकदमै छोटो समयमा यो विश्वविद्यालयको जन्म कसरी भयो भन्ने चाखलाग्दो र डरलाग्दो कहानी हालै उजागर भएको छ।
प्रश्न उठ्छ– के नेपाललाई अहिले नयाँ मेडिकल विश्वविद्यालय आवश्यक थियो?
वास्तवमा, नेपाललाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक विशेषज्ञ सेवा, जनशक्ति उत्पादन र अनुसन्धानको कार्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) हरूले सफलतापूर्वक सम्पादन गर्दै आएका छन्। नयाँ विश्वविद्यालय खोल्न लामो समयको गृहकार्य र राज्यको ठूलो आर्थिक भार आवश्यक पर्छ, जसको अहिले कुनै औचित्य थिएन।
यदि राज्यलाई मेडिकल विश्वविद्यालय नै चाहिएको हो भने, दशकौंदेखि विशिष्ट सेवा दिँदै आएका त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) एवं शिक्षण अस्पताल र विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान आफैमा विश्वविद्यालय बन्ने पूर्ण हैसियत राख्छन्।
राज्यको थप लगानीबिना नै यी दुई स्थापित संस्थाहरूको नाम परिवर्तन गर्दा मात्रै पनि त्यो उद्देश्य पूरा हुन सक्थ्यो। तर स्थापित संस्थालाई पाखा लगाएर गेटामा नयाँ संरचना थोपरिनुको पछाडि विशुद्ध व्यापारिक र राजनीतिक स्वार्थ लुकेको छ।
पदाधिकारी नियुक्तिमा देखिएको नग्न स्वार्थ
यो विश्वविद्यालय राष्ट्र र जनताका लागि नभएर खास 'गिरोह' का लागि ल्याइएको हो भन्ने कुरा हालै यसको उपकुलपति र रजिस्ट्रार पदमा भएको नियुक्तिले स्पष्ट पारेको छ।
निर्दिष्ट व्यक्तिको निजी वा खास संस्थामा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई मात्र लक्षित गरेर ऐनमा विशेष प्रावधान राखिएको थियो। हालै ती पदहरूमा नियम, मूल्य, मान्यता र स्थापित आधारहरू लत्याएर गरिएका नियुक्तिहरू कुन व्यक्तिको कुन संस्थामा कार्यरत व्यक्तिका लागि र के उद्देश्यले गरिएको हो भन्ने तथ्य अब घाम जत्तिकै छरपस्ट भइसकेको छ।
सार्वजनिक संस्थानहरूमा कार्यरत योग्य, दक्ष र स्वच्छ छविका व्यक्तिहरू हुँदाहुँदै अयोग्य, व्यक्तिगत स्वार्थ बाझिने र सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन गर्ने मनसाय भएका व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारी सुम्पिनु कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन।
यस्ता स्वार्थपरक नियुक्तिहरूलाई तुरून्त बदर गरिनुपर्छ।
राजनीतिक दल वा निजी व्यावसायिक संस्थामा आबद्ध नभएका, निष्पक्ष र दक्ष व्यक्तिहरूलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदस्थापन गर्न र ऐनका ती विवादित प्रावधानहरू शीघ्र संशोधन गर्न ढिलाइ भइसकेको छ।
निजी कलेजहरूको बेथिति र सरकारी संरक्षण
एकतर्फ सरकारी संरचनालाई यसरी धराशायी बनाइँदैछ भने, अर्कोतर्फ निजी मेडिकल, डेन्टल लगायतका कलेजहरूमा व्याप्त श्रम शोषण, ठगी र वित्तीय अपराध चरम उत्कर्षमा पुगेको छ। त्यस्ता कलेजहरूमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्नु त परै जाओस्, सरकार उल्टै मापदण्ड र पूर्वाधार नै नभएका कलेजहरूको सिट वृद्धि गर्ने नीति ल्याएर उनीहरूलाई पुरस्कृत गर्न उद्धृत देखिन्छ।
गुणस्तरहीन भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधार भएका निजी कलेजहरूलाई व्यापार बढाउने छुट दिने र सरकारी लगानीका आयोजनाहरूलाई माफियाको चंगुलमा सुम्पिने यो विरोधाभासपूर्ण नीतिले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कता लैजाँदैछ?
पूर्वमुद्दाहरूको निरन्तरता– आयोगको स्वायत्तता र सार्वजनिक हित
हामीले निरन्तर उठाउँदै आएको मूल मर्म के हो भने— चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले २०८५ सालदेखि यस क्षेत्रलाई पूर्णतः गैरनाफामूलक बनाउने मार्गचित्र कोरेको छ।
तर सरकारले स्थापित पारदर्शी मापदण्डहरूलाई किनार लगाउँदै आयोगको उपाध्यक्ष चयन प्रक्रियामै राजनीतिक हस्तक्षेप गरी निश्चित स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउने प्रयास गरेर आयोगको स्वायत्ततामाथि नै गम्भीर प्रहार गरेको छ।
सशुल्क सिट बढाउने र ग्रामीण स्वास्थ्यको मुख्य आधारका रूपमा रहेका सरकारी छात्रवृत्ति कटौती गर्ने खेलले दूरदराजका विपन्न नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गराउने निश्चित छ।
पूर्वाधार र बिरामीको चापबिना हठात् सिट संख्या बढाउँदा उत्पादन हुने अदक्ष जनशक्तिले देशभित्र जनस्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड त गर्ने नै छ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत नेपाली जनशक्तिको साख गिराउनेछ। वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिटेन्स र सर्वसाधारणको करबाट चल्ने राज्यले आफ्नै नागरिकलाई गुणस्तरीय र सुलभ स्वास्थ्य-शिक्षाबाट वञ्चित गराउनु सामाजिक न्यायको उपहास हो।
गेटामा देखिएको माफियातन्त्र र आयोगमाथिको राजनीतिक हस्तक्षेप एउटै स्वार्थ समूहका उपज हुन्, जसको प्रतिवाद नगरी सार्वजनिक चिकित्सा शिक्षाको रक्षा असम्भव छ।
निष्कर्ष
चिकित्सा शिक्षा ऐन र आयोगको मर्मलाई कुल्चिएर चालिएका यी कदमहरूले दुर्गमका गरिब र जेहेन्दार विद्यार्थीको सस्तो र सुलभ स्वास्थ्य शिक्षा पाउने अधिकार खोस्ने निश्चित छ। राज्य संरचनालाई नै प्रलोभन र दबाबमा पारेर सार्वजनिक चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा दूरगामी प्रभाव पार्ने गरी कब्जा जमाउने यो प्रवृत्तिको सडक र सदन दुवै ठाउँबाट प्रतिवाद हुन जरूरी छ।
गेटा मेडिकल विश्वविद्यालयमा भएका शंकास्पद नियुक्ति खारेजी, ऐनको संशोधन, र निजी कलेजहरूको विकृतिमाथि कडा नियमन नगर्ने हो भने नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका प्रयासहरू इतिहासकै गम्भीर दुर्घटनामा पर्नेछन्।
(हाडजोर्नी विशेषज्ञ तथा अवकाश प्राप्त प्राध्यापक डा. गोविन्द केसी हाल दार्चुलामा छन्।)
