नेपालको उच्च शिक्षा यति बेला एउटा महत्त्वपूर्ण बहसको केन्द्रमा छ। सार्वजनिक विश्वविद्यालयका पूर्णकालीन प्राध्यापकहरूले निजी कलेजहरूमा अध्यापन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्नले शैक्षिक वृत्त, राजनीतिक नेतृत्व, सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाललाई तताएको छ।
धेरै शिक्षाविदहरू यसलाई ज्ञान, अनुभव र दक्षताको सामाजिक उपयोगका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्।
अर्कोतर्फ, कतिपयले यसलाई सार्वजनिक पदको दुरूपयोग, हितको द्वन्द्व र विश्वविद्यालयप्रतिको बेइमानीका रूपमा चित्रण गरिरहेका छन्। अझ केहीले त यस्ता प्राध्यापकहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने, निजी कलेजमा अध्यापन पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्ने र कडा भन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्ने मागसमेत गरिरहेका छन्।
कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजमा सार्वजनिक चासोका विषयमा बहस हुनु स्वाभाविक र आवश्यक पनि हो।
तर बहस व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, सामाजिक आक्रोश वा राजनीतिक आस्थाका आधारमा नभई नैतिकता, शैक्षिक दर्शन, तथ्य र कानुनी आधारमा हुनुपर्छ। यस विषयलाई पनि त्यही दृष्टिबाट हेर्न आवश्यक छ।
विश्वविद्यालयको मूल शक्ति भवन, बजेट वा कार्यालय होइन, त्यहाँका प्राध्यापक र अनुसन्धानकर्ता हुन्। प्राध्यापकहरू बौद्धिक व्यक्तित्व हुन्। त्यसैले उनीहरूको बौद्धिक स्वतन्त्रताको सम्मान गरिनुपर्छ।
तर स्वतन्त्रतासँग उत्तरदायित्व पनि जोडिएको हुन्छ। शैक्षिक स्वतन्त्रता जिम्मेवारीबाट मुक्त हुने अधिकार होइन। त्यस्तै, उत्तरदायित्वको नाममा बौद्धिक स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास पनि लोकतान्त्रिक विश्वविद्यालयको भावना विपरीत हुन्छ।
मुख्य प्रश्न – अपराध के हो?
यस बहसको केन्द्रमा एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ — कुनै प्राध्यापकले आफ्नो विश्वविद्यालयले तोकेका सबै दायित्व पूरा गरेका छन् भने, बाँकी समयमा निजी कलेजमा अध्यापन गर्नु अपराध कसरी हुन सक्छ?
अपराधको आधार कुनै व्यक्तिले कहाँ पढायो भन्ने होइन, उसले आफ्नो मूल जिम्मेवारी पूरा गरे कि गरेनन् भन्ने हुनुपर्छ।
कुनै प्राध्यापक नियमित रूपमा विश्वविद्यालयमा अनुपस्थित छन्, कक्षा लिँदैनन्, विद्यार्थीलाई समय दिँदैनन्, अनुसन्धानमा संलग्न हुँदैनन् वा कार्यालय समयमै निजी कलेजको काम गर्छन् भने, निश्चय नै त्यो अनुशासनहीनता हो र कारबाहीको विषय बन्नुपर्छ। तर ती सबै जिम्मेवारी पूरा गरिसकेपछि अतिरिक्त समयमा अर्को संस्थामा ज्ञान बाँडिरहेका छन् भने, त्यसलाई अपराध भन्नु कानुनी, नैतिक र बौद्धिक रूपमा कमजोर तर्क हुन्छ।
के प्राध्यापकहरू आफ्नो खाली समयमा घरभित्रै बस्नुपर्ने हो र?
खाली समयमा खेतबारीमा काम गर्न मिल्छ, व्यापार व्यवसाय गर्न मिल्छ भने आफ्नो विज्ञताको विषय ट्युसन पढाउन वा निजी कलेजमा गएर पढाउन पनि मिल्छ।
आलोचकका तर्क पनि पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य छैनन्। कतिपय प्राध्यापकहरूले निजी कलेजको आकर्षक पारिश्रमिकका कारण आफ्नै विश्वविद्यालयलाई प्राथमिकता नदिएको आरोप नयाँ होइन। कतै कक्षा स्थगित हुने, कतै विद्यार्थीले शिक्षक भेट्न कठिन हुने, कतै अनुसन्धान ओझेलमा पर्ने, कतै प्रशासनिक जिम्मेवारी कमजोर हुने गुनासाहरू पनि सुनिन्छन्।
यस्ता घटना भइरहेका छन् भने त्यस्ता प्राध्यापकहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनै पर्छ। तर यहाँ एउटा गम्भीर त्रुटि भइरहेको छ। केही व्यक्तिको कमजोरीका आधारमा सम्पूर्ण विश्वविद्यालयका हजारौं इमानदार प्राध्यापकहरूलाई दोषी ठहर गर्नु न्यायसंगत हुँदैन।
निजी कलेज र त्यहाँका विद्यार्थीहरू विश्वविद्यालयका अंग होइनन् र?
विश्वविद्यालय कुनै बन्द संरचना होइन। विश्वविद्यालय समाजको बौद्धिक केन्द्र हो। यसको मूल उद्देश्य डिग्री वितरण मात्र होइन, ज्ञानको सिर्जना, विस्तार र प्रसार गर्नु हो।
नेपालका निजी कलेजहरू विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त संस्था नै हुन्। ती कलेजका विद्यार्थी पनि अन्ततः त्यही विश्वविद्यालयका विद्यार्थी हुन्। उनीहरूले पनि विश्वविद्यालयकै पाठ्यक्रम पढ्छन्, विश्वविद्यालयकै परीक्षा दिन्छन् र विश्वविद्यालयकै प्रमाणपत्र प्राप्त गर्छन्।
त्यसैले सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा विश्वविद्यालयका योग्य प्राध्यापकले अध्यापन गर्नु वास्तवमा विश्वविद्यालयकै शैक्षिक गुणस्तर विस्तार गर्ने कार्य पनि हो।
यसलाई विश्वविद्यालय र निजी कलेजबीचको प्रतिस्पर्धाका रूपमा मात्र हेर्नु उचित हुँदैन। नेपालमा निजी कलेजहरूले उच्च शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्न उल्लेखनीय भूमिका खेलेका छन्। हजारौं विद्यार्थीलाई अध्ययनको अवसर उपलब्ध गराउनु, आधुनिक पूर्वाधार विकास गर्नु र रोजगारी सिर्जना गर्नु उनीहरूको योगदान हो।
यद्यपि निजी क्षेत्रमा पनि गुणस्तर, व्यवसायीकरण र शैक्षिक उत्तरदायित्वका चुनौतीहरू छन्। तर समाधान संवाद, नियमन र सहकार्यबाट खोज्नुपर्छ, टकरावबाट होइन।
सार्वजनिक विश्वविद्यालय र निजी कलेजबीच स्वस्थ सहकार्यले नै राष्ट्रिय उच्च शिक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउन सक्छ।
नेपालको यथार्थ – दक्ष जनशक्तिको अभाव
नेपालको उच्च शिक्षामा अझै पनि विषयगत विशेषज्ञ प्राध्यापकहरूको अभाव छ। विशेष गरी विज्ञान, सूचना तथा प्रविधि, इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य विज्ञान, अनुसन्धान पद्धति, तथ्यांक विश्लेषण तथा वित्तीय विषयहरूमा अनुभवी प्राध्यापकहरू सीमित छन्।
यदि विश्वविद्यालयका अनुभवी प्राध्यापकहरूले निजी कलेजमा अध्यापन गर्न नपाउने व्यवस्था गरियो भने, यसको प्रत्यक्ष असर हजारौं विद्यार्थीमा पर्नेछ। धेरै कलेजहरूले गुणस्तरीय प्राध्यापक पाउन कठिनाइ भोग्नेछन्। यसको असर अन्ततः समग्र उच्च शिक्षाको गुणस्तरमै पर्नेछ।
हामीले प्राध्यापकहरूलाई सीमित गर्ने नीति बनाउने कि योग्य शिक्षकको पहुँच विद्यार्थीसम्म पुर्याउने नीति बनाउने भन्ने प्रश्नमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले के भन्छ?
विश्वका अधिकांश प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरूमा पूर्णकालीन प्राध्यापकलाई निश्चित सीमाभित्र बाह्य शैक्षिक गतिविधिमा संलग्न हुने अनुमति हुन्छ।
उदाहरणका लागि, अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर लगायतका धेरै देशमा प्राध्यापकहरूले परामर्श सेवा, अतिथि अध्यापन, अनुसन्धान सहकार्य, व्यावसायिक तालिम, सार्वजनिक व्याख्यान र अन्य विश्वविद्यालयमा सीमित अध्यापन गर्न सक्छन्।
तर त्यहाँ केही स्पष्ट सर्त हुन्छन्।
• विश्वविद्यालयको नियमित जिम्मेवारी प्रभावित हुनु हुँदैन।
• कार्यालय समयको दुरूपयोग गर्न पाइँदैन।
• हितको द्वन्द्व हुनु हुँदैन।
• आवश्यक स्वीकृति लिनुपर्छ।
• अनुसन्धान र विद्यार्थी सेवा कमजोर हुनु हुँदैन।
यसले एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश के दिन्छ भने समस्या बाह्य अध्यापन होइन, त्यसको व्यवस्थापन हो।
आर्थिक यथार्थ पनि बुझ्नुपर्छ
नेपालमा विश्वविद्यालयका धेरै प्राध्यापकहरूले उल्लेखनीय बौद्धिक योगदान दिइरहेका छन्। तर उनीहरूले पाउने पारिश्रमिक, अनुसन्धानका अवसर, प्रयोगशाला सुविधा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागिता र अनुसन्धान अनुदान अझै पनि अपेक्षा अनुसार छैन।
यस्ता परिस्थितिमा धेरै प्राध्यापकहरूले अतिरिक्त आम्दानीका लागि निजी कलेजमा अध्यापन गर्नु स्वाभाविक हुन्छ। यदि राज्यले प्रतिस्पर्धी पारिश्रमिक, पर्याप्त अनुसन्धान कोष, व्यावसायिक विकासका अवसर र सम्मानजनक कार्य वातावरण सुनिश्चित गर्न सक्छ भने अतिरिक्त अध्यापनप्रतिको निर्भरता स्वतः घट्नेछ।
यसैले समस्या व्यक्तिभन्दा बढी संरचनात्मक पनि हो।
कानुन र नीतिबीच स्पष्टता आवश्यक
अहिलेको बहसले एउटा कमजोरी उजागर गरेको छ। धेरै विश्वविद्यालयमा बाह्य अध्यापन सम्बन्धी नीति अस्पष्ट छ। कतै मौन स्वीकृति छ, कतै मौखिक प्रतिबन्ध, कतै प्रशासनिक निर्देशन, कतै कुनै व्यवस्था नै छैन। यस्तो अवस्थामा विवाद बढ्नु स्वाभाविक हो। स्पष्ट नीति नभएसम्म एउटै कामलाई कसैले अधिकार ठान्ने र कसैले अपराध भन्ने अवस्था रहिरहन्छ।
वास्तवमै विश्वविद्यालयको गुणस्तर सुधार्ने उद्देश्य हो भने निम्न उपायहरू बढी प्रभावकारी हुन सक्छन्।
पहिलो, प्रत्येक प्राध्यापकको वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रभावकारी बनाइनुपर्छ।
दोस्रो, कक्षा सञ्चालन, अनुसन्धान, प्रकाशन, विद्यार्थी परामर्श र प्रशासनिक जिम्मेवारीका स्पष्ट सूचक तयार गरिनुपर्छ।
तेस्रो, बाह्य अध्यापनका लागि पारदर्शी अनुमति प्रणाली लागू गरिनुपर्छ।
चौथो, कार्यालय समयको दुरूपयोग गर्ने र विश्वविद्यालयको काम प्रभावित पार्ने व्यक्तिमाथि कडा कारबाही हुनुपर्छ।
पाँचौं, सबै विश्वविद्यालयमा एउटै मापदण्ड लागू गरिनुपर्छ ताकि दोहोरो मापदण्ड समाप्त होस्।
निष्कर्ष– बहसको केन्द्र व्यक्ति होइन, प्रणाली हुनुपर्छ
नेपालको उच्च शिक्षाले अहिले धेरै चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। गुणस्तर, अनुसन्धान, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा, विद्यार्थी पलायन, वित्तीय संकट र संस्थागत सुधारजस्ता गम्भीर विषयहरू हाम्रो सामु छन्।
यस्तो अवस्थामा सम्पूर्ण बहस केवल निजी कलेजमा पढाउने प्राध्यापकमा सीमित गर्नु समस्याको वास्तविक समाधान होइन।
कुनै प्राध्यापकले आफ्नो विश्वविद्यालयको जिम्मेवारी पूरा गरेका छैनन् भने, उनी जबाफदेही हुनैपर्छ। उनले कार्यालय समय दुरूपयोग गरेका छन् भने कारबाही हुनुपर्छ।
यदि हितको द्वन्द्व सिर्जना गरेका छन् भने त्यसको कारबाहीका भागीदार हुनुपर्छ। तर निजी कलेजमा अध्यापन गरेकै आधारमा सबैलाई अपराधी घोषणा गर्नु न्यायसंगत र विवेकपूर्ण निर्णय हो भन्ने पक्षमा उभिन सकिँदैन।
हामीले ज्ञानलाई सीमित गर्ने नीति होइन, ज्ञानलाई जिम्मेवार, पारदर्शी र प्रभावकारी ढंगले समाजसम्म पुर्याउने नीति बनाउनुपर्छ।
विश्वविद्यालयका प्राध्यापकको समय, क्षमता र बौद्धिक योगदानको सही उपयोग गर्न सकियो भने त्यसको लाभ विश्वविद्यालय, निजी कलेज, विद्यार्थी र अन्ततः समग्र राष्ट्रले पाउनेछ।
