भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन क्रममा भएका घटना छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूमाथि गरेको कारबाही सिफारिसबारे अध्ययन गर्न बनेको समितिले आफ्नो काम सम्पन्न गरेको छ।
तर प्रधानमन्त्री बालेन शाहले समय नदिँदा एक साताअघि नै तयार भएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउन सकिएको छैन।
पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय समितिले अध्ययन सकेर प्रतिवेदन बुझाउन खोजेको थियो। प्रधानमन्त्री शाहको समय नमिलेपछि गृहमन्त्री सुधन गुरूङलाई प्रतिवेदन बुझाउन खोज्दा उनले पनि नलिएको स्रोतले बतायो।
गत जेठ १९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्वन्यायाधीश कार्कीको संयोजकत्वमा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी टेकबहादुर राई र सशस्त्र प्रहरीका पूर्वएआइजी सुबोध अधिकारी सदस्य रहेको अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। सुरूमा १५ दिन र पछि ४५ दिन थपिएको म्याद गत असार २२ गते समाप्त भइसकेको छ।
म्याद सकिएपछि असार २५ गते प्रतिवेदन बुझाउन गृह मन्त्रालय पुगेका समितिका पदाधिकारीहरूलाई गृहमन्त्री गुरूङले प्रतिवेदन नलिई फर्काइदिएका थिए।
'हामी असार २५ गते गृहमन्त्रीज्यूको समय लिएर प्रतिवेदन बुझाउन गएका थियौं,' समितिका एक सदस्यले भने, 'तर उहाँले जेनजी आन्दोलनका 'अन्य विषय' मा पनि छानबिन गर्ने गरी समितिलाई थप कार्यादेश दिनेबारे प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने बताउनुभयो।'
गृहमन्त्री गुरूङको यस्तो जबाफपछि समितिका पदाधिकारीले 'आफूहरूलाई सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित विषयमा मात्र छानबिन गर्ने कार्यादेश प्राप्त भएको' बताएका थिए।
'हाम्रो टिओआर (कार्यादेश) सुरक्षा निकायसँग मात्र सम्बन्धित हो भन्दा गृहमन्त्रीज्यूले तपाईंहरूलाई हामी अरू विषयमा पनि अध्ययन गर्न दिन्छौं भन्नुभयो,' समितिका सदस्यले भने, 'उहाँले 'म सम्माननीयज्यू (प्रधानमन्त्री बालेन शाह) सँग कुरा राख्छु, अहिलेलाई यो रिपोर्ट तपाईंहरू नै राख्नुस्' भन्नुभयो र प्रतिवेदन लिनुभएन।'
गृहमन्त्री गुरूङसँगको उक्त भेटपछि समितिका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री शाहलाई भेट्न खोजे पनि कुनै खबर नआएको स्रोतले बतायो।
समितिका पदाधिकारीले गृहमन्त्रीलाई भेटेको आज एक साता बितिसकेको छ। तर मंगलबार बिहानसम्म प्रधानमन्त्री शाहसँगको भेट टुंगो लागिसकेको छैन।
यसअघि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आइजिपी चन्द्रकुबेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरीका पूर्वआइजिपी राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा, पूर्वगृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी र काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविराज रिजाललाई फौजदारी कसुरमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो।
उनीहरूलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ अनुसार लापरबाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मार्न नहुने र दफा १८२ को हेल्चेक्र्याइँ गरी ज्यान मार्न नहुने कसुर अनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको हो।
त्यस्तै, आयोगले तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व (पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक) लाई पनि फौजदारी कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक नेतृत्वका हकमा तुरून्तै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने र सुरक्षा निकायका हकमा भने थप अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
अहिले प्रेमराज कार्की नेतृत्वको अध्ययन समितिले सुरक्षा कमान्डरहरूलाई सोझै फौजदारी अभियोग लगाउन नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
'जसरी कारबाहीको सिफारिस भएको छ, त्यो स्थापित हुनसक्ने विषय होइन। फिल्डमा गोली चलाउनेहरू तल्लो तहका सिपाही हुन्छन्। यसका लागि कमान्डरहरूलाई वा माथिल्लो निकायलाई सोझै फौजदारी अभियोगमा कारबाही गर्न मिल्ने कानुनी आधार स्थापित हुँदैन,' समिति स्रोतले भन्यो, 'जाँचबुझ आयोगको अनुसन्धान पूरा छैन। यसले कमान्डरहरूलाई जिम्मेवार देखाएको छ।'
'जाँचबुझ आयोगले भनेजस्तो कमान्डरहरूलाई फौजदारी अभियोग अनुसार कारबाही गर्दै गए भविष्यमा हुने जुनसुकै आन्दोलनमा मानवीय क्षतिको जिम्मेवारी कमान्डरको थाप्लोमा पर्ने डर हुन्छ। त्यही डरले सुरक्षा संयन्त्र नै कमजोर हुने जोखिम रहन्छ,' स्रोतले भन्यो।
यद्यपि जेनजी आन्दोलन क्रममा मानवीय क्षति भएकाले सुरक्षा निकायभित्रै आन्तरिक विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने राय समितिले पेस गरेको स्रोतले जानकारी दियो।
अध्ययन समितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) नेतृत्वको जिल्ला सुरक्षा समितिको भूमिका र अधिकारबारे पुनरवलोकन गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
हरेक जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मा सम्बन्धित जिल्ला सुरक्षा समितिको हुन्छ। बल प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने विषयमा त्यही समितिअन्तर्गत छलफल गरिन्छ र निर्देशन प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत जान्छ। यस्तोमा राम्रो कामको जस लिने तर घटना भएपछि निजामती प्रशासन र प्रहरी पन्छिने प्रवृत्तिका कारण सुरक्षामा चुक हुने गरेको समितिले औंल्याएको छ।
'स्थानीय प्रशासनले शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ। तर राम्रो कामको जस लिने, कुनै घटना भए पन्छिने गरेको भेटियो। त्यसका लागि सुरक्षा समितिको भूमिका पुनरवलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ,' समिति स्रोतले भन्यो, 'निजामती कर्मचारी र प्रहरी प्रशासनबीच यही कारणले पनि 'टसल' देखिन्छ। यही कारणले सुरक्षा चुक पनि हुने गरेको हामीले देख्यौं।'
काठमाडौं संघीय राजधानी भएकाले यहाँ गृह मन्त्रालय, प्रहरी हेडक्वार्टर, उपत्यका प्रहरी र जिल्ला सुरक्षा समिति जस्ता धेरै कमान्ड सेन्टर छन्। यसले पनि एकीकृत सुरक्षा योजनाको अभाव देखिएको समितिको बुझाइ छ।
त्यसैले भिड नियन्त्रणका लागि प्रहरीलाई स्पष्ट अधिकार दिने गरी सुरक्षा निकायको संरचनागत सुधार गर्न सिफारिस गरिएको स्रोतले बतायो।
अध्ययन समितिले विदेशमा भएका यस्तै प्रकृतिका घटनालाई पनि उदाहरणका रूपमा प्रतिवेदनमा समेटेको छ।
खासगरी सन् २०२१ जनवरी ६ मा अमेरिकाको क्यापिटल हिलमा भएको आक्रमणलाई सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको जनाइएको छ।
अमेरिकाको राजधानी वासिङ्टन डिसीमा राष्ट्रपतीय चुनावको मतपरिणामलाई लिएर डोनाल्ड ट्रम्पका समर्थकले क्यापिटल हिलमा आक्रमण गरेका थिए। उक्त घटनामा केही व्यक्तिको ज्यान गएको थियो।
त्यस्तै, युरोपका केही मुलुक र हालै बंगलादेशमा भएका हिंसात्मक घटनालाई पनि उदाहरणका रूपमा अध्ययन गरिएको छ।
यसरी विभिन्न पाटोबाट अध्ययन गरिएको समितिको प्रतिवेदन कहिले सरकारलाई बुझाइन्छ भन्ने नै अहिलेसम्म अनिश्चित देखिएको छ।
