नेपालको वित्तीय–राजनीतिक बहसमा एउटा कथन स्थापित छ— सरकार परिवर्तन हुँदा सेयर बजार बढ्छ। त्यस्तै, नेपाल स्टक एक्सचेन्जको सूचक हरियो हुँदा सिंहदरबारले जस पाउँछ भने रातो हुँदा अपजस।
बजारमा राजनीति घुसेसँगै दलहरूबीच दोषारोपण गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। यो समस्याले लगानीकर्तादेखि राजनीतिक नेतृत्वसम्मलाई गाँजेको छ। यस्तो लाग्छ, सिंहदरबारमा एउटा अदृश्य स्विच छ, जसले बजारको दिशा नियन्त्रण गर्छ।
बजारको स्वायत्तता– सूचना, अपेक्षा र मूल्य निर्धारण
वित्तीय अर्थशास्त्र र कानुनी शासनको दृष्टिबाट यो धारणालाई गम्भीर आर्थिक भ्रम भनिन्छ। कुनै सार्वभौम सरकारसँग सेयर बजारलाई आफ्नो इच्छा अनुसार बढाउने वा घटाउने जादुयी क्षमता हुँदैन।
यो प्रश्नको गहिरो परीक्षण गर्न आर्थिक सिद्धान्त, नीतिगत सीमा, ऐतिहासिक प्रमाण, व्यावहारिक वित्त र नेपालको विशिष्ट संरचनागत यथार्थबीचको अन्तर्सम्बन्ध बुझ्न आवश्यक छ।
आधुनिक वित्तीय अर्थशास्त्रले सेयर बजारलाई सरकारको नियन्त्रणमा रहने संस्था मान्दैन। सेयर बजारलाई स्वायत्त, सूचना–संवेदनशील र जटिल प्रणालीका रूपमा हेर्छ।
सेयर बजार पूँजीको मूल्य निर्धारण गर्ने संस्था, भविष्यका अपेक्षाहरूको दर्पण र जोखिमको मूल्यांकन गर्ने प्रणाली हो।
नोबेल पुरस्कार विजेता युजिन फामा भन्छन्, 'बजारमा उपलब्ध सबै सार्वजनिक सूचना, आर्थिक परिदृश्य र भविष्यका सम्भावनाहरू तत्काल सेयर मूल्यमा समाहित हुन्छन्।'
माग र आपूर्तिको अदृश्य शक्तिले मूल्य निर्देशित हुन्छ, आदेश वा घोषणाले होइन भनेर एडम स्मिथ भन्छन्। किनभने सरकारले कम्पनीको नाफा, उपभोक्ताको क्रयशक्ति वा वित्तीय चक्रलाई कृत्रिम रूपमा परिवर्तन गर्न सक्दैन।
नेपालमा नेप्सेको उतारचढाव प्रायः बजारमा कति पुँजी उपलब्ध हुन सक्छ भन्ने तरलता चक्रमा आधारित छ, तर दीर्घकालीन दिशा भने कम्पनीको सुशासन, आर्थिक उत्पादकत्व र लगानीकर्ताको विश्वासले निर्धारण गर्छ।
'सरकारले बजार बढाइदिनुपर्छ' भन्ने अपेक्षा सैद्धान्तिक विचलन हो, जसले बजारको स्वायत्तता नकार्छ।
हस्तक्षेपको ऐतिहासिक असफलता
विश्व इतिहासमा सेयर बजारमा सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको असर कस्तो हुन गयो, केही उदाहरण हेरौं।
यदि राज्यले बजार सूचक नियन्त्रण गर्न सक्ने भए, आर्थिक महामन्दीहरू कहिल्यै हुन्थेनन् होला।
जापानको बजार 'निक्की' को गिरावट रोक्न सरकार र बैंकले अर्बौं डलरको तरलता र न्यून ब्याजदर प्रयोग गरे। तर संरचनागत समस्या र जनसंख्या चुनौतीले बजार दशकौंसम्म सुस्त रह्यो।
अमेरिकामा पनि सन् २००८ को संकटमा त्यहाँको केन्द्रीय बैंक 'फेड' को अभूतपूर्व हस्तक्षेपले पनि बजारको पतन रोक्न सकेन। बजारले आफ्नो प्राकृतिक तल्लो बिन्दु भेटेपछि मात्र पुनरूत्थान सुरू भयो।
सन् २०१५ मा चिनियाँ सेयर बजारको ठूलो गिरावट हुँदा सांघाई कम्पोजिट इन्डेक्स करिब ३० प्रतिशतले घटेपछि सरकारले बजारलाई ओरालो लाग्नबाट जोगाउन 'नेसनल टिम' लाई अर्बौं डलर दिएर सेयर र विशेष गरी एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड्स (इटिएफ) किन्न लगाएको थियो।
सर्ट सेलिङ प्रतिबन्ध र आइपिओ रोक लगाएलगत्तै अल्पकालीन राहत मिले पनि यथार्थमा बजार फर्किन सकेन।
यी उदाहरण नेपालका लागि चेतावनी हुन्।
नेप्सेमा पनि अल्पकालीन तरलता प्रवाहले 'मोमेन्टम' दिन सक्छ, तर संरचनागत कमजोरी (बैंकिङ र हाइड्रोको बाहुल्यता) ले दीर्घकालीन वृद्धि रोक्छ। हस्तक्षेपले विकृति निम्त्याउँछ, समाधान होइन।
नीति र तिनका सीमाहरू
सरकारले बजारमा सेयरको मूल्य तोक्न सक्दैन। तर मौद्रिक र वित्तीय नीतिले बजारको इकोसिस्टमलाई प्रभावित गर्छ। खुकुलो मौद्रिक नीतिले सस्तो पैसा उपलब्ध गराउन सक्छ, जसले सेयरतर्फ पुँजी प्रवाह बढाउँछ।
नेपालमा नेप्सेको उतारचढाव धेरैजसो मौद्रिक नीतिमा निर्भर देखिन्छ। खुकुलो मौद्रिक नीतिले बजारलाई तत्कालका लागि चलायमान बनाउन सक्छ। तर यसले स्थायी रूपमा दीर्घकालीन विकाससहितको विस्तार तय गर्न सक्दैन।
अर्थतन्त्रको वास्तविक र दिगो विकास उत्पादकत्व वृद्धि र सुशासनबाट मात्र सम्भव हुन्छ। यसले मात्रै बजारमा पनि दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पार्छ।
अहिले नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा पैसा थुप्रिने तर लगानी नहुने अवस्था छ। यो अवस्था 'आत्मविश्वासको तरलता पासो' (लिक्विडिटी ट्र्याप अफ कन्फिडेन्स) हो।
यस अवस्थामा बजारमा पैसा त हुन्छ, तर विश्वास हुँदैन।
बजारमा पैसा (तरलता) को कमी भएर लगानी रोकिएको होइन। भविष्यप्रति विश्वास नभएर लगानीकर्ताहरू डराइरहेका छन् भन्ने हो। जब उत्पादनमूलक क्षेत्रको नाफा घट्छ र आर्थिक वृद्धि सुस्त हुन्छ, तब बजारमा सस्तो ब्याजदरको पैसा पनि उत्पादनमा जाँदैन।
त्यो पैसा सेयर बजार वा घरजग्गा जस्ता क्षेत्रमा गएर 'सम्पत्ति फोका' (एसेट बबल) बन्छ, जुन कुनै न कुनै बिन्दुमा पुगेर फुट्नु अनिवार्य हुन्छ।
नेपालको सेयर बजारको वर्तमान अवस्था यो होइन। बजारलाई सस्तो पैसा होइन, नीतिगत स्थिरता र भविष्यप्रतिको भरोसा चाहिएको हो।
नियामक दुविधा¯ विश्वास निर्माण र नैतिक जोखिम
जोसेफ स्टिगलिट्ज भन्छन्— बजारलाई असफल हुन नदिन बलियो नियमन चाहिन्छ।
डगलस नर्थ भन्छन्— सबल संस्थाहरूले बजारको अनिश्चितता घटाउँछन्।
तर, नेपालको नियमन शैली प्रतिक्रियात्मक मात्र छ। बजार धेरै बढे रोक्ने र धेरै घटे बचाउने तदर्थवादी (एडहक) शैलीले उल्टै अस्थिरता निम्त्याएको छ। सरकारको काम सूचकांक बचाउने होइन।
सरकारले हाल मुख्य पाँच कुरामा मात्र ध्यान दिए पुग्छ। भित्री सूचना (इन्साइडर ट्रेडिङ) को आधारमा हुने कारोबारमा शून्य सहनशीलता नीति, कर्नरिङ र सर्कुलर ट्रेडिङ जस्ता दाउपेच (बजार चलखेल) मा पूर्ण रोक, कम्पनीहरूको आन्तरिक व्यवस्थापनमा कडा निगरानी गर्दै संस्थागत सुशासन, सबै लगानीकर्ताले समान रूपमा सूचना पाउने इक्वल प्लेइङ फिल्ड र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त तथा दीर्घकालीन नीतिसहितको स्थिर कानुनी वातावरण।
यस्ता सुधारले मात्र जोन मेनार्ड केन्सले भनेझैं लगानीकर्ताको मनोबल (एनिमल स्पिरिट्स) लाई सकारात्मक दिशा प्राप्त हुन्छ।
त्यसैले सरकारले मूल्यको ग्यारेन्टी बस्नु हुँदैन। यसले बजारमा 'नैतिक जोखिम' (मोरल ह्याजार्ड) बढाउँछ। लगानीकर्ताले जोखिमको मूल्यांकन गर्नै छोड्छन्। वास्तवमा सरकार भनेको 'माली' मात्र हो, फूल फुल्ने कुरा त बिरूवाको आफ्नै क्षमतामा निर्भर हुन्छ।
भीड मनोविज्ञानको चुनौती
नोबेल पुरस्कार विजेता रोबर्ट शिलरका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा फैलिने विषय र हल्लाले बजार चलाउँछ। नेपालमा पनि फेसबुक र भाइबर जस्ता सामाजिक सञ्जालका समूहहरूमा यस्तै हुने गरेको छ।
त्यहाँ हुने कृत्रिम प्रचारले लगानीकर्तामा मनोवैज्ञानिक भ्रमहरू सिर्जना गरिरहेका छन्। अरूको पछि लागेर अन्धाधुन्ध कुद्ने, आफ्नो दाबी मिल्ने हल्लालाई मात्र साँचो मान्ने, तथ्य नबुझी एउटै हल्लाको पछि सबै लाग्ने। जसले गर्दा विशेष गरी नयाँ लगानीकर्ता पासोमा परिरहेका छन्।
यही अवस्था दर्शाउँदै वित्तीय लगानी क्षेत्रका एक महान् अग्रणी फिलिप फिसर भन्छन्, 'सेयर बजार यस्ता व्यक्तिहरूले भरिएको हुन्छ, जसलाई हरेक कुराको मूल्य त थाहा हुन्छ, तर कुनै पनि कुराको वास्तविक मूल्य थाहा हुँदैन।'
यस्ता लगानीकर्ताहरू कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सूचक हेर्दैनन्, केवल सामाजिक सञ्जालका 'टिप्स' का भरमा लगानी गर्छन्। आफ्नो यस्तो गलत निर्णयबाट भएको नोक्सानीमा सरकार वा नियामकलाई दोष दिनु कत्ति पनि तार्किक हुँदैन। यसको वास्तविक र दीर्घकालीन समाधान भनेको वित्तीय साक्षरता अभियान नै हो।
पुँजी बजारको संरचनागत विरोधाभास
नेपालको सेयर बजार (नेप्से) ले देशको समग्र अर्थतन्त्रको वास्तविक चित्र देखाउँछ कि देखाउँदैन भन्ने बहस नै पनि यस्तै विरोधाभासको उपज हो। सैद्धान्तिक रूपमा बजारलाई अर्थतन्त्रको सूचक मानिए पनि नेपालको सन्दर्भमा बजार र अर्थतन्त्रको बाटो फरक देखिन्छ।
यसका मुख्य संरचनागत कमजोरीहरू यस प्रकार छन्।
सीमित क्षेत्रको बाहुल्यता– बजारमा बैंकिङ, बीमा र जलविद्युतको हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ। तर अर्थतन्त्रका मुख्य खम्बा मानिने कृषि, पर्यटन, उत्पादनमूलक उद्योग र सूचना प्रविधि क्षेत्रको उपस्थिति नगन्य छ।
अर्थतन्त्रको अधुरो ऐना– नेप्सेले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को एउटा सानो र विशिष्ट अंश मात्र प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यसैले यो समग्र अर्थतन्त्रको ऐना नभएर एउटा सीमित अंश मात्र हो।
सट्टेबाजी मानसिकता– यहाँ कम्पनीको स्वामित्व लिने दीर्घकालीन लगानी संस्कृतिको अभाव छ। धेरैले आइपिओलाई चिट्ठा र दोस्रो बजारलाई 'छिटो पैसा कमाउने' माध्यम मात्र बनाएका छन्।
खुद्रा लगानीकर्ताको भर– बजारमा संस्थागत लगानीकर्ता (जस्तै पेन्सन कोष वा म्युचुअल फन्ड) को उपस्थिति एकदमै न्यून छ। त्यसैले बजार बढी मात्रामा खुद्रा लगानीकर्ताको भावना, उधारो कारोबार र अल्पकालीन सेयर कर्जाको चक्रमा घुमिरहन्छ।
यस्तो असन्तुलित र तरलतामा आधारित संरचना भएकाले देशको अर्थतन्त्र सुध्रिँदैमा नेप्से तुरुन्तै बढ्ने वा अर्थतन्त्र संकटमा पर्दा तुरुन्तै घट्ने प्राकृतिक सम्बन्ध यहाँ देखिँदैन। बजारको यो संरचनागत त्रुटि सुधार्ने काम सरकारको हो।
र, यो नीतिगत र दीर्घकालीन प्रक्रिया हो। रातारात सूचक बढाउने जादु होइन।
आइपिओको संस्कृति र जोखिमको जबर्जस्त हस्तान्तरण
नेपालमा जलविद्युत आयोजनाले स्थानीयलाई १० प्रतिशत सेयर दिने व्यवस्थालाई सामाजिक न्याय मानियो। र, ७९ लाख डिम्याट खाता हुनुलाई यहाँ बजारको लोकतान्त्रिकीकरण मानिएको छ।
यसको अर्को अँध्यारो पाटो पनि छ। धेरैजसो आयोजनाको निर्माण अवधि लम्बिने र सुशासन नहुँदा लागत अत्यधिक बढेको हुन्छ। यसले गर्दा कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ अंकित मूल्यभन्दा निकै तल झरिसकेको हुन्छ।
वित्तीय साक्षरता र जोखिम मूल्यांकन गर्ने क्षमता नभएका वा कम भएका ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाले यो आरक्षणकै व्यवस्थाको कारण क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ।
घरजग्गा धितो राखेर वा ऋण काढेर त्यस्ता कमजोर कम्पनीका आरक्षित सेयर किनिरहेका छन्। बजारमा सूचीकृत भएपछि यस्ता कम्पनीको वास्तविक अवस्था खुल्छ र मूल्य लगातार घट्दा सर्वसाधारणले ठूलो पूँजीगत क्षति भोग्नुपरिरहेको छ।
वित्तीय शिक्षा र जोखिमको चेतबिना नागरिकलाई सेयर बजारमा हुल्नु 'अवसरको समता' होइन। राज्यद्वारा गरिएको जोखिमको हस्तान्तरण हो। नियामकले कमजोर कम्पनीलाई पनि जथाभावी आइपिओ जारी गर्न दिँदा सर्वसाधारण अदृश्य पासोमा फसिरहेका छन्। यस कारण सरकारले सेयर बाँड्नुअघि वित्तीय साक्षरता बाँड्न अनिवार्य छ।
त्यसैले अहिले पनि बजारमा यस्ता पक्ष बेवास्ता गरेर 'सरकारले सेयर बजार बढाउनुपर्छ' भन्ने सबैभन्दा ठूलो भ्रम कायमै राखिएको छ। सरकार र लगानीकर्ता दुवैले बुझ्नुपर्छ, सरकार बजारको चालक होइन, संरचनाको निर्माता मात्र हो।
सरकारको काम बजारलाई निष्पक्ष, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र विश्वसनीय बनाउनु हो। मूल्य तोक्ने वा बढाउने होइन। यदि सरकारले मूल्य नियन्त्रण गर्न थाल्यो भने बजार स्वतन्त्र रहँदैन, त्यो नियन्त्रित अर्थतन्त्रतर्फ धकेलिन्छ।
सेयर बजार सरकारको लोकप्रियताको सूचक होइन। यो त संस्थागत गुणस्तर, निजी क्षेत्रको उत्पादकता, लगानीकर्ताको परिपक्वता र आर्थिक भविष्यप्रतिको सामूहिक विश्वासको ऐना हो।
नेपाली पुँजी बजारलाई परिपक्व बनाउने हो भने अब बहसको रूपान्तरण जरुरी छ।
बहस 'सरकारले बजार किन बढाएन' भन्नेमा होइन, 'सरकारले बजारलाई कति निष्पक्ष, पारदर्शी र सुरक्षित बनायो' भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ।
त्यही दिन नेपालको पुँजी बजार परिपक्वताको नयाँ युगमा प्रवेश गर्नेछ।
(नरेन्द्र सिजापती स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका पूर्वअध्यक्ष हुन्)
