सम्पादकीय
हामीले धेरै पटक लेखेका छौं — सिंहदरबारमा सत्ता सम्हालेका प्रत्येक प्रधानमन्त्री सफल हुँदा मात्र मुलुक एक कदम अगाडि बढ्छ। अरू प्रधानमन्त्रीजस्तै बालेन शाहका हकमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ। त्यसैले उनी सफल होऊन् भन्ने चाहना मुलुकको हित चाहने सबैको हुनुपर्छ।
तर सत्ता सम्हालेको ११५ दिन पुग्दा प्रधानमन्त्री बालेनको शासकीय शैलीमा केही गम्भीर र खतरनाक कमजोरी देखिन थालेका छन्।
सीमित मानिसहरूको साँघुरो घेराबाट सत्ता सञ्चालन गर्ने शैली उनको सबभन्दा ठूलो कमजोरी हो।
आफ्नो सानो घेरा बाहिरका मानिस र संस्थाहरूमाथि विश्वास नगर्ने, त्यही घेराले देखेको र बुझेको कुरालाई अन्तिम सत्य मान्ने र त्यसलाई जसरी पनि लागू गर्न खोज्ने प्रवृत्ति प्रधानमन्त्री बालेनमा देखिएको छ।
यो प्रधानमन्त्री र मुलुकका लागि पनि प्रत्युत्पादक र खतरनाक छ।
राहदानी (पासपोर्ट) ठेक्का प्रकरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, सिंहदरबारभित्र असार १ गते संवैधानिक अंगका पदाधिकारी र राज्यका प्रशासकहरूमाथि जसरी संविधानको सीमा नाघेर अवाञ्छित हप्कीदप्की भयो, यो त्यही साँघुरो घेराबाट सत्ता सञ्चालन गर्ने शैलीको गम्भीर अभिव्यक्ति हो।
प्रधानमन्त्री सफल हुन आवश्यक सबभन्दा महत्त्वपूर्ण गुणमध्ये एक हो — इमान।
प्रधानमन्त्री बालेनको आर्थिक इमानमाथि प्रश्न उठाउनुपर्ने कारण हामीले अहिलेसम्म भेटेका छैनौं।
सिंहदरबारमा बस्ने शासकका लागि 'आर्थिक इमान' महत्त्वपूर्ण योग्यता हो, तर पूर्ण योग्यता होइन। प्रधानमन्त्रीले संविधानको सीमा र विधिको शासन नमान्ने हो भने वित्तीय सदाचारिता एक निरर्थक आभूषण मात्र बन्छ।
प्रधानमन्त्रीका रूपमा सफल हुन र मुलुकलाई अघि बढाउन बालेन शाहलाई आर्थिक इमानसँगै 'संवैधानिक इमान' र 'लोकतान्त्रिक इमान' को पनि उत्तिकै आवश्यकता पर्छ।
आफ्नो शक्तिलाई संविधान र विधिको सीमाले बाँध्ने, राज्यका संस्थाहरूमाथि विश्वास गर्ने र तिनको स्वायत्तता सम्मान गर्ने, अनि सहभागिता र परामर्शको उदार तर प्रभावकारी शासकीय शैली अंगीकार गर्ने कुराले मात्र प्रधानमन्त्रीको सफलता सुनिश्चित गर्छ। म र मेरो घेराका मानिस मात्र ठिक छौं, अरू सबका सब बदमास छन् भन्ने मनोवृत्तिले असफलता सुनिश्चित गर्छ।
राहदानी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री र उनको टिमले संविधानका सीमा मिचेर संवैधानिक अंग र राज्यका संस्थाहरूको हुर्मत मात्र लिएनन्, सरोकारवाला मन्त्री र मन्त्रालयलाई पनि उनीहरूले पूरै 'बाइपास' गरे। मानौं, मन्त्री र मन्त्रालय पनि उनीहरूले ठानेको 'कसुर' का मतियार हुन्।
राज्य सञ्चालनका सीमा र मर्यादा उल्लंघन गर्दै प्रधानमन्त्री सचिवालयको 'आलोकाँचो' टिम राहदानी विभागमाथि हाबी भयो। राहादानी छाप्ने तयारी पूरा हुँदै गर्दा जर्मन कम्पनीहरूले पाएको ठेक्का जसरी पनि रद्द गर्न दबाब दियो। अनेक हतकन्डा प्रयोग गर्यो।
राहदानी ठेक्का र छपाइबारे उनीहरूको बुझाइ र ज्ञान अपूरो मात्र होइन, भ्रमित पनि थियो। तर त्यसैमा सवार भएर उनीहरूले राज्यका जिम्मेवार व्यक्तिहरूमाथि गैरजिम्मेवार र अमानवीय व्यवहार गरे।
उनीहरूमा कस्तो भ्रामक आत्मविश्वास देखियो भने, उनीहरूले जर्मन राजदूतकै अगाडि जर्मन इन्जिनियरहरूलाई 'तिमीहरूको मेसिनले राहदानी छाप्दैन' भनिदिए। जबकि, तिनै इन्जिनियरहरूले केही महिनाअघि नै स्याम्पल पासपोर्टको कपी छापेर विभागका अधिकारीहरूलाई दिइसकेका थिए।
ती जर्मन कम्पनीहरूले संसारभरि सयभन्दा बढी सरकारी र निजी संस्थाहरूलाई राहदानी लगायतका डिजिटल सेवा उपलब्ध गराउँछन्। जर्मन राजदूतले सम्झाउन खोजे, 'यी जर्मन कम्पनीहरू कुनै 'स्टार्टअप' होइनन्, 'वर्ल्ड क्लास' कम्पनी हुन्।'
जर्मन इन्जिनियरहरूले भने, 'तपाईंहरूलाई केही गलतफहमी भयो होला। भोलि तपाईंहरू आउनुहोस्, राहदानी छापेर देखाइदिन्छौं।'
नभन्दै उनीहरूलाई अर्को दिन राहदानी विभागमा बोलाएर प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार असिम शाहको राहदानी छापेर उनकै हातमा राखिदिए। त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्रीको टिमले जर्मन कम्पनीहरूले राहदानी छाप्न सक्दैनन् भन्न छाडेनन्। ठेक्का तोड्ने कोसिस छाडेनन्।
अर्कातिर, प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमै उनीहरूले राज्यका जिम्मेवार अधिकारीहरूमाथि गालीगलौज गरे। अमानवीय धम्की दिए। राहदानी प्रकरणमा तत्कालै मुद्दा नचलाए अख्तियारका पदाधिकारीहरूलाई शिवपुरी सैनिक ब्यारेकमा थुनिदिने धम्की दिए।
राहदानी विभागका कर्मचारीहरूलाई 'ठूला कुरा गर्ने? भ्रष्टाचार गरेर नेपाल आमाको बलात्कार गर्ने? प्रधानमन्त्रीज्यूको फेसबुकमा तपाईंहरूको फोटो राखेर यी हुन् भ्रष्टाचारी भनेर लेखिदियो भने के हुन्छ?' भनेर अमानवीय धम्की दिए।
यसरी राज्य सञ्चालनका स्थापित मर्यादा र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई लत्याउँदै प्रधानमन्त्रीको सचिवालय एउटा समानान्तर र अदृश्य क्याबिनेट जसरी प्रस्तुत भयो, जसको मुख्य योग्यता शासकीय विज्ञता होइन, 'पपुलिजम' को अन्धवेग र 'हामीलाई सबै थाहा छ' भन्ने भ्रम मात्रै थियो।
संसारमा आज कुन लोकतान्त्रिक मुलुक होला, जहाँ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उनका सहयोगीहरू यति गैरजिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुन्छन् र आफ्नै क्षमताबारे यति धेरै भ्रमित हुन्छन्?
मुलुककै प्रमुख प्रशासनिक केन्द्रमा बसेर राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई 'सम्माननीयज्यूको फेसबुकमार्फत भ्रष्टाचारी करार गरिदिने' र उनीहरूको जीवन असुरक्षित पारिदिने धम्की कानुनी राज्यको बर्को ओढेर गरिएको संस्थागत गुण्डागर्दी बाहेक केही होइन।
असार १ गते र त्यसयता राहदानी प्रकरणमा जे भयो, त्यसमा प्रधानमन्त्री सचिवालयका सदस्यहरूको मात्र दोष छैन। सबभन्दा ठूलो दोष प्रधानमन्त्रीको छ।
राहदानी प्रकरणमा उनका सल्लाहकार र सहयोगीहरूले जे गरिरहेका थिए, त्यसबारे प्रधानमन्त्री जानकार नभएका होइनन्। कतिपय कुरामा उनी आफै संलग्न थिए। जस्तै, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखलाई राहदानी प्रकरणमा 'आजै मुद्दा चलाउनू' भन्ने असंवैधानिक र असम्भव निर्देशन उनैले दिएका थिए।
प्रधानमन्त्री र उनको टिमलाई कुनै पनि विषयमा गडबडी भइरहेको छ वा बेथिति र अनियमितता भइरहेको छ भन्ने लाग्यो भने वा राज्यलाई यसले हानि गरिरहेको छ भन्ने लाग्यो भने, त्यसको अनुगमन गर्ने वा रोक्न प्रयत्न गर्ने पूरापूर हक छ। त्यो उनीहरूको जिम्मेवारी पनि हो।
प्रधानमन्त्री र उनको टिमलाई राहदानी समयमा छापिँदैन भन्ने लागेको भए, जर्मन कम्पनीहरूसँग ठेक्का तोड्नु नै मुलुकको हितमा छ भन्ने लागेको भए, सबभन्दा पहिले प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्रमन्त्रीलाई बोलाउने हो। 'मकहाँ यस्तो सूचना छ, के हो सत्यतथ्य, के गर्ने' भनेर उनलाई सोध्ने हो। उनको कुरा सुन्ने हो।
किनभने, संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको सबभन्दा ठूलो सहयोगी र सल्लाहकार उनका मन्त्री नै हुन्। त्यो पनि यस्तो सहयोगी, जसले जनताको म्यान्डेट पनि बोकेको छ।
प्रधानमन्त्री व्यक्तिगत रूपमा मन्त्रीसँग निश्चिन्त हुन सकेनन् भने परराष्ट्र मन्त्रालयसहित राहदानी विभागका कर्मचारी, अरू विज्ञहरू बोलाएर सबैको कुरा सुन्ने हो। त्यसपछि परराष्ट्रमन्त्रीले ठिक काम गरेका छैनन्, अनियमितता ढाकछोप गरिरहेका छन् भन्ने निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री पुगे भने उनीमाथि कारबाही गर्ने हो। आवश्यक परे प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्नो विशेषाधिकार प्रयोग गरेर परराष्ट्रमन्त्रीलाई हटाउने हो।
प्रधानमन्त्री बालेनले लोकतान्त्रिक शासन शैलीभित्र पर्ने यी कुनै पनि काम गरेनन्। आफ्ना आलाकाँचा सल्लाहकारले भनेको कुरालाई नै अन्तिम सत्य ठाने। र, मन्त्रीलाई बाइपास गरेर राहदानी विभागमाथि उनीहरूलाई नै हाबी हुन दिए। उनीहरूले निरन्तर रूपमा विभागमाथि ठेक्का तोड्ने दबाब बढाए।
प्रधानमन्त्रीको शासकीय कमजोरी यो राहदानी प्रक्रियामा मात्र देखिएको होइन।
आफूलाई निर्वाचित गर्ने संसदप्रतिको टिठलाग्दो उदासीनता, आफ्ना राजनीतिक प्रतिस्पर्धीमाथि बिनाप्रमाण मुद्दा चलाउन राज्यका निकायमाथि निरन्तर दबाब, अमानवीय सुकुम्बासी प्रकरण, व्यवसायीमाथिको धरपकड र दबाब, निर्माण व्यवसायीलाई 'खुट्टा भाँचेर' काम फत्ते गराउने सरकारको शैली, आफ्ना कमजोरी सच्याउनुको सट्टा मिडियामाथि उल्टो दबाब सिर्जना गर्ने उनको टिमको रणनीति लगायतले निरन्तर रूपमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको शासकीय शैलीका कमजोरी एकपछि अर्को गर्दै उजागर गरेका छन्।
यी सबै गतिविधिले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको शासकीय शैली कति कमजोर र खतरनाक छ भन्ने मात्र देखाएको छैन, प्रधानमन्त्रीका रूपमा सही 'जजमेन्ट' गर्न सक्ने उनको क्षमता र शासकीय दक्षतामाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ।
संविधानले व्यवस्था गरेको 'शक्ति सन्तुलन' माथि उनले विश्वास गरेका भए, राज्यका निकायमाथि भरोसा गरेका भए, सहभागिता र परामर्शको फराकिलो शासकीय शैली अँगालेका भए, उनले त्यसको लाभ पाउँथे र उनका कमजोरीहरू छोपिने थिए।
कसैमाथि विश्वास नगरेपछि र सबै शक्ति तथा निर्णय आफू र अल्पक्षमताको आफ्नो साँघुरो घेरामा केन्द्रित गरेपछि उनले अरू व्यक्ति र संस्थाहरूको विवेक र सामर्थ्यको लाभ पाएका छैनन्। त्यसले उनलाई स्वतः कमजोर बनाएको छ। सबै अपजस उनकै टाउकोमाथि पर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीका यी कमजोरीहरू बिस्तारै उनको सरकार र राज्यका कमजोरी बन्नेतर्फ उन्मुख छन्। मुलुकका कमजोरी बन्नेतर्फ उन्मुख छन्।
त्यसैले हामी प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौं — तपाईं आफ्नो शासकीय शैलीको पुनरवलोकन गर्नुहोस् र चाँडै यसलाई सच्याउनुहोस्।
हामी प्रधानमन्त्रीलाई सचेत पनि गराउन चाहन्छौं — आफ्नो शासकीय शैलीमा सुधार नगरे त्यसले ल्याउने असफलताको दोष सबभन्दा पहिले तपाईंकै टाउकोमा थुप्रिने छ। विषयान्तर गर्न खप्पिस तपाईंको टिमले सत्ता सञ्चालनका असफलतालाई सधैं ढाकछोप गर्न वा त्यसबाट मानिसको ध्यान अरूतिर मोडिरहन सक्ने छैन।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह २०८२ सालको चुनावले 'इन्डोर्स' गरेका र संसदले निर्वाचित गरेका प्रधानमन्त्री हुन्। तर उनी निर्विकल्प होइनन्।
प्रधानमन्त्री कुनै हालतले सच्चिने बाटोमा गएनन्, आफ्नो सनक र स्वेच्छाचारितामा सवार रहँदै संविधान र संवैधानिक संस्थाहरूमाथि प्रहार गरिरहे र शक्ति सन्तुलनका सीमाहरू निरन्तर भत्काउँदै अघि बढे भने संसदले उनको विकल्प खोज्नु अपरिहार्य हुन्छ।
मुलुक र लोकतन्त्रको भविष्य कुनै एउटा व्यक्तिको सनक र कमजोरीको सिकार हुन सक्दैन।
त्यसैले पनि आवश्यक परेको खण्डमा सत्ताको धुरीमा बसेको मानिसको विकल्प खोज्ने बाटो संसदीय व्यवस्थाले खुला राखेको हुन्छ।
अहिलेलाई भने हाम्रो यही कामना छ — प्रधानमन्त्री बालेनले आफ्नो शासकीय शैलीमा व्यापक सुधार गरून्। पछिल्ला ११५ दिनबाट सिकेर आफ्नो आर्थिक इमानसँगै संवैधानिक इमान र लोकतान्त्रिक इमानलाई पनि आफ्नो शासन शैलीको हिस्सा बनाऊन्। पाँच वर्ष शासन गरून्। मुलुकलाई अघि बढाऊन्।
***
