संवैधानिक इजलास बस्न नसक्दा सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न छ करोडका दरले छुट्याइएको रकम बजेटबाट हटाउन माग गर्दै दायर गरिएको रिट अलपत्र परेको छ।
अधिवक्ता पारसमणि भट्टराईले ‘आर्थिक वर्ष २०७६/०७७को बजेट वक्तव्यको २१३ नम्बर बुँदामा सांसदलाई ६ करोड दिने गरी भएको कार्य नेपालको संविधानको धारा १, ४,५६ र ५७ सँग बाझिएको हुँदा सो बुँदालाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ,’ भनी रिट दायर गरेका छन्।
सुरूमा सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरेको रिटलाई न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीले दर्ता गरेर संवैधानिक इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएका थिए।
रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्थ्यो। तर शुक्रबार बस्ने भनिएको इजलास बस्न नसकेपछि मुद्दा अलपत्र परेको हो।
सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा बरिष्ठतम् न्यायाधीशसहित पाँच जनाको संवैधानिक इजलास बनेको हुन्छ। ‘सायद पाँचमध्ये कोही न्यायाधीश बिदामा भएकाले नबसेको हुनसक्छ,’ सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले सेतोपाटीसँग भने, ‘इजलास बस्न पाँचै न्यायाधीश उपस्थित हुनु पर्ने व्यवस्था छ।’
रिटमा निर्वाचन क्षेत्रको विकास गर्न भन्दै सांसदलाई छुट्याइएको बजेट संविधानविपरित भएको दाबी गरिएको छ।
सांसदलाई विकास खर्च दिँदा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको काम र अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुने भट्टराईको रिटमा उल्लेख छ।
‘लोककल्याणकारी राज्य स्थापनार्थ नीति नियम निर्माण गर्ने विपक्षी सांसदहरोलाई राष्ट्रिय ऋणको जोखिम मोलेर, नेपालको संविधानमा भएको संघीय प्रणालीको जगलाई नै धराशायी ६ करोडका दरले विनियोजन गरेको बजेट दुषित गलत तथा धारा १, ४, ५६ र ५७ सँग बाझिएको छ,’ रिटमा भनिएको छ, ‘संघीयता नै असफल भई राज्यलाई समेत अर्बौंको घाटा पर्न जाने भएको हुँदा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड दिने गरी ल्याइएको बजेटको बुँदा नम्बर २१३लाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन विपक्षीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ।’
सर्वोच्च स्रोतका अनुसार संवैधानिक इजलास जेठ महिनाभर नै नबस्ने सम्भावना छ।
‘यो महिना न्यायाधीहरू उच्च अदालतहरुमा भ्रमण जाने कार्यक्रम छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यो महिनाभर संवैधानिक इजलास बसेन भने अन्यथा नमान्दा हुन्छ।’
संवैधानिक इजलास हरेक साताको बुधबार र शुक्रबार बस्ने कानुनी व्यवस्था छ।
.JPG)
