नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव वर्षमान पुनले भिजिट भिसा प्रकरणलाई 'जनयुद्धकालीन' मुद्दासँग साटफेर गरेको भन्ने कुरामा कुनै सत्यता नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।
बिहीबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उपमहासचिव पुनले भिजिट भिसा प्रकरणको विषयमा सरकारसँग भएको सहमति सत्ता साझेदारी र जनयुद्धकालीन मुद्दाका विषयलाई जोडेर भइरहेको टिप्पणी असान्दर्भिक रहेको बताए।
उनले भिजिट भिसा प्रकरणमा सरकारसँग कुनै पनि विषय साटफेर नगरेको जिकिर गरे।
उनले संक्रमणकालीन न्याय (टिआरसी) सम्बन्धी कामहरू सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगले सुरू गरिसकेको समेत उल्लेख गरे।
उपमहासचिव पुनले भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिनको लागि सरकारलाई समिति गठन गर्न समेत आग्रह गरे।
उनले भने, ‘भिजिट भिसा प्रकरणमा माओवादी केन्द्रले सरकारसँग गरेको सहमतिमा सत्ता लेनदेनको कुनै सन्दर्भ छैन। अरू कुनै विषयसँग साँठफेर गरेको कुरा पनि सत्य होइन। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता नागरिकको छानबिन आयोगले काम सुरू गरेको छ। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धीका कामहरू आयोगले गर्छ। त्यसकारण जनयुद्धकालीन मुद्दाहरूसँग साटफेर गरियो कि भन्ने कुरा निकै असान्दर्भिक हो।’
उनले अगाडि भने, ‘जहाँसम्म समिति गठनको कुरा छ सरकारले अविलम्ब गठन गर्नुपर्छ। रास्वपा लगायतका साथीहरूले पनि धैर्यता अपनाउनुपर्छ। सरकारले कार्यादेश स्पष्ट गरेर समिति बनायो भने हामी रास्वपाका साथीहरूलाई पनि मनाउन सकिन्छ। र रास्वपाले पनि यही विषयमै आन्दोलन चलाइराख्न आवश्यक छैन।’
उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायतका दलहरूलाई संयमित रहन पनि आग्रह गरे। —न्युज एजेन्सी नेपाल
