संसदीय सुनुवाइ समितिले चार देशमा राजदूत सिफारिस भएकाहरूलाई अनुमोदन गरेको छ। समितिले सोमबार अष्ट्रेलिया, कतार, स्पेन र बंगलादेशका राजदूत सिफारिस भएका चार जनाको सुनुवाइ गरेको थियो।
समितिले महेशप्रसाद दाहाल (अष्ट्रेलिया), नारद भारद्वज (कतार), दावाफुटी शेर्पा (स्पेन) र वंशिधर मिश्र (बंगलादेश) लाई सर्वसम्मत रूपमा राजदूत अनुमोदन गरेको समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए।
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेता माधवकुमार नेपालबीच भागबन्डामा सरकारले परराष्ट्र सेवा बाहिरका चार जनालाई राजदूत सिफारिस गरिएको थियो।
राजदूतमा अनुमोदन भएका चार जनाको पृष्ठभूमि
राजदूतमा अनुमोदन भएकामध्ये दाहाल चार वर्षअघि नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा नेपाल टेलिभिजनका अध्यक्ष भएका थिए। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्री मीनेन्द्र रिजालले उनलाई एनटिभी अध्यक्ष नियुक्त गरेका थिए।
गत असोजमा मात्रै पार्टी प्रवेश गरेका उनलाई नेकपाले शक्तिशाली मुलुक अष्ट्रेलियाको राजदूत दिएको छ।
उनको यो छलाङका पछि क्षमता वा दक्षताभन्दा पनि प्रचण्डसँगको उनको निकटताको मुख्य भूमिका छ।
२०७५ असोजअघि दाहाल नेपाली कांग्रेसका सक्रिय सदस्य थिए।
नेपाल विद्यार्थी संघबाट राजनीति सुरू गरेका उनी नेपाल तरूण दलका केन्द्रीय सदस्यसमेत बनेका थिए।
तर २०७४ को स्थानीय चुनावमा भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयरमा प्रचण्डपुत्री रेणु दाहाल र मंसिरमा भएको संसदीय चुनावमा प्रचण्डलाई उनले खुलेरै सहयोग गरेका थिए। स्थानीय चुनावमा माओवादीसँग मिले पनि संसदीय चुनावमा वाम गठबन्धनका उम्मेद्वार बनेका प्रचण्डलाई सघाएपछि कांग्रेस उनीसँग रूष्ट बनेको थियो।
यता दाहालले भने प्रचण्डसँग सम्बन्ध झन गहिरो बनाइरहेका थिए। उनी प्रचण्डलाई काका भनेर बोलाउँछन्।
चुनावको एक वर्षपछि गत असोजमा उनी वैधानिक रूपमै नेकपाका सदस्य बने। पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा महेशलाई पार्टीमा स्वागत गर्दै प्रचण्डले उचित भूमिका दिइने बताएका थिए।
यसअघि पनि प्रचण्डकै कोटामै लक्की शेर्पा अष्ट्रेलियाकी राजदुत बनेकी थिइन्। राजदूत हुनु केही समयअघिमात्र उनी तत्कालीन एमाले छोडेर माओवादी प्रवेश गरेकी थिइन्। मानव तस्करीको आरोप लागेपछि शेर्पा कार्यकाल नसकिँदै फर्किएकी छन्। पहिला आफ्नो कोटामा राजदूत बनाएको ठाउँमा प्रचण्डले यसपालि दाहाललाई पठाउन लागेका हुन्।
नेपाल जेसिसका केन्द्रीय अध्यक्षसमेत भइसकेका दाहाल जेसिसको कार्यक्रममा बारम्बार विदेश जानेमध्येका पर्छन्। नेकपा प्रवेश गरेकै दिन दाहाल अमेरिका उडेका थिए।
बंगलादेशका लागि राजदुतमा अनुमोदित भएका नेकपाका नेता वंशिधर मिश्र यसअघि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री भइसकेका छन्। बारम्बार चर्चामा आइरहने मनमोहन मेडिकल कलेजका सञ्चालकमध्येका एक मिश्र राजदूत सिफारिस हुनुमा नेकपा सचिवालय सदस्य माधवकुमार नेपालको भूमिका छ। मिश्रले पूर्व एमालेमा समेत नेपाल खेमाबाट राजनीति गरेका थिए। अहिलेसम्म पनि नेपालको साथ नछोडेका मिश्र भागबन्डा नेपाल पक्षबाट लाभ लिने थोरै नेताहरूमध्ये अग्रपंक्तिमै आउँछन्।
स्पेनको राजदूतमा अनुमोदन भएकी दावाफुटी शेर्पा सगरमाथा आरोहण गर्ने पहिलो नेपाली महिला पासाङ ल्ह्यामु शेर्पाकी छोरी हुन्।
अहिले उनी प्रधानमन्त्री ओलीको कोटामा राजदूत सिफारिस भएकी छन्। पासाङ ल्ह्यामुका देवर आङछिरिङ शेर्पासँगको सम्बन्धले प्रधानमन्त्रीले दावाफुटीलाई राजदूत सिफारिस गरेका हुन्।
‘यति एअरलायन्स सञ्चालकसँग प्रधानमन्त्री धेरै नै निकट छन्,’ यति एअरलायन्सका सञ्चालक तथा दावाफुटीका बुवा लाक्पा सोनाम शेर्पाको पारिवारिक स्रोतले सेतोपाटीसँग भन्यो, ‘त्यसकारण पनि हाम्रो परिवारको सदस्यले सानै उमेरमा राजदूतका लागि सिफारिस पायो।’
३४ वर्षकी दावाफुटी अमेरिकामा अध्ययन गरेर भर्खरैमात्रै नेपाल फर्किएकी हुन्। नेपालको आन्तरिक र कूटनीतिक मामिलाबारे त्यतिधेरै जानकारी नराख्ने दावाफुटीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले आङछिरिङसँगको सम्बन्धका कारण राजदूत सिफारिस गरेको एक नेकपा नेताले बताए।
गत फागुन १५ गते ताप्लेजुङमा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित यति एअरलायन्सका सञ्चालक आङछिरिङ शेर्पाको पनि निधन भएपछि एअरलायन्सको जिम्मेवारी उनका दाजु लाक्पा सोनाम शेर्पाले सम्हाल्दै आएका छन्।
कतारका लागि राजदूत अनुमोदीत भएका डाक्टर नारद भारद्धाज झापा आन्दोलनमा परेर ओलीसँगै १२ वर्ष जेल बसेका पूराना कम्युनिष्ट नेता हुन्। नेकपाको विदेश विभाग सदस्य रहेर काम गरिसकेका भारद्धाज अंग्रेजी साहित्यका ज्ञातासमेत हुन्।
लामो समय प्राध्यापन गरेका भारद्धाजले पोहोरमात्रै त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सहप्राध्यापकबाट अवकाश लिएका थिए। ओलीको अघिल्लो सरकारले पनि भारद्धाजलाई श्रीलंकाको राजदूतका लागि सिफारिस गरेको थियो। तर संसदीय सुनुवाइ हुनुअघि नै ओली सरकार भंग भएपछि उनी राजदूत हुन पाएनन्।
