नेपाली कांग्रेसले सहमतिबाटै पार्टीका तल्ला तहमा संगठन निर्माण गर्ने भएको छ।
त्यसका लागि उसले स्थानीय तह संगठन पुनर्संरचनाको अन्तरिम व्यवस्था निर्देशिका २०७६ बनाएको छ।
पार्टी विधानअनुसार कांग्रेसमा टोल (बुथ), वडा, गाउँ/नगर, प्रदेश र केन्द्र निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय समिति गरी आठ तहमा संरचना बनाउनुपर्छ।
आउने मंसिर मसान्तभित्र यी सबै संरचना तयार भइसक्ने गरी काम हुने सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए।
विधानअनुसार निर्वाचनबाट अन्तरिम संरचना गठन गर्ने कि व्यवहारिक ढंगले सहमतिबाट भन्ने विषयमा एक महिनासम्म बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा कुरा मिल्न सकेको थिएन।
आइतबार सभापति शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले निर्देशिका बनाएपछि प्रदेशबाहेक अरू तहमा संरचना गठनको बाटो खुलेको हो।
प्रदेश संरचना कसरी बनाउने भन्नेमा भने नेताहरूबीच अझै कुरा मिलेको छैन। अहिले जारी भएको निर्देशिकामा प्रदेश संरचनाबारे उल्लेख छैन।
बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला समूहले प्रदेश संगठन संरचना बनाउँदा केन्द्रबाट सिधै नाम तोक्ने नहुने बताएका छन्।
प्रदेशमा सहमति नभए निर्वाचन हुनु पर्ने उनीहरूको अडान छ।
क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरणमा भूमिका नहुने भएकोले तत्काल प्रदेश समिति गठनलाई कांग्रेस नेतृत्वले प्राथमिकता दिएको छैन।
कांग्रेसमा अहिलेसम्म गाविस तहमा संगठन छ। त्यो संगठनलाई अब संघीय संरचनाअनुसार छ हजार सात सय ४३ वडामा समायोजन गर्नु पर्नेछ।
राज्य पुर्नसंरचना गर्दा गाविसहरू गाभिएर गाउँपालिका बने।
नगरपालिकामा पनि केही गाविस थपिएका थिए। पहिलेका गाविस अहिले गाउँ/नगरका वडा भएका छन्।
गाउँपालिकाको सभापति छान्दा बरिष्ठतालाई आधार मानिनेछ।
यसअघि निर्वाचन क्षेत्रअनुसार कांग्रेसका क्षेत्रीय समिति थिए। पछिल्लो चुनावमा संघीय निर्वाचन क्षेत्र घटेका छन् भने जिल्लामा नयाँ प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र बनेका छन्।
अब क्षेत्रीय समिति बनाउँदा प्रदेशका छुट्टै र संघीय निर्वाचन क्षेत्रका छुट्टै समिति हुने छन्।
अहिले देशभरि १६५ संघीय र ३३० प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र छन्। यी समिति बनाउँदा साविक क्षेत्रीय समितिका पदाधिकारीले बरिष्ठताका आधारमा नेतृत्व पाउनेछन्।
‘साविकको कार्यसमितिलाई समायोजन गर्ने गरी वडा तहसम्मै संगठन संरचना गठन गरिन्छ,’ सहमहामन्त्री महतले भने, ‘पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले नै ७७ जिल्लामा प्रतिनिधि खटाउँछ।’
यसअघि कांग्रेसले भदौ २५ देखि सुरू हुने दोस्रो चरणको राष्ट्रिय जागरण अभियानअघि नै अन्तरिम संरचना बनाइसक्ने बताएको थियो।
‘भदौ २० गतेसम्म संघ र प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा पार्टी संरचना समायोजन गरिसक्छौं,’ उनले भने, ‘कात्तिकसम्म अरू तहमा पनि समायोजन सकिन्छ।’
प्रदेश बनाउँदा जिल्ला छुट्टाइएका नवलपरासी र रूकुममा कार्यसमिति पनि समायोजन गर्न बाँकी छ।
अन्तरिम संरचना बनाउन पाँच महिनाअघि बनाएको विधान संशोधन
अन्तरिम संरचना गठनमा विवाद भएपछि कांग्रेसले पाँच महिनाअघि पारित भएको विधान नै संशोधन गरेको छ।
विधानको धारा ५० (५) र धारा ७१ समेतको अधिकार प्रयोग गरेर सहमतिबाट नै संरचना गठनका लागि कांग्रेसले विधान संशोधन गरेको हो।
‘संगठन पुनर्संरचनाको अन्तरिम व्यवस्था निर्देशिका सर्वसम्मतिले पारित गरी लागू गरिएको छ। यस निर्णयलाई पार्टीको आगामी महासमिति/महाधिवेशनमा पेश गरी अनुमोदन गराइनेछ,’ पार्टीका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले भने।
कांग्रेसले बाधा अड्काउ फुकाउको बाटो समातेर विधान संशोधन गरेको हो। सभापति देउवाको चार वर्षे कार्यकाल फागुनमा सकिँदैछ। देउवाले विधानकै व्यवस्थाअनुसार एक वर्ष कार्यकाल थप गर्ने तयारी गरेका छन्।
कार्यकाल थप गरे पनि अर्को वर्ष फागुनसम्म कांग्रेसले १४ औं महाधिवेशन गरिसक्नुपर्नेछ।
एक वर्षको अवधिमा दुई वटा निर्वाचन गराउँदा संगठनभित्र मनमुटाव आउन सक्ने भन्दै अन्तरिम संरचना गठनमा निर्वाचन छाडेर कांग्रेस सहमतिको बाटोमा आइपुगेको हो।
