निजामती कर्मचारीलाई सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, ट्वीटर) प्रयोगमा कडाइ गरिने भएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा सरकार वा राज्यविरूद्ध कुनै अभिव्यक्ति दिएमा कर्मचारीको निवृत्तिभरण (पेन्सन) समेत रोक्ने सरकारको तयारी छ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलको क्रममा रहेको निजामती सेवा ऐनको विधेयकमा निवृत्तिभरण नपाउने व्यवस्था अन्तर्गत सामाजिक सञ्जालमा राज्य वा सरकारविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएमा पनि पेन्सन रोकिने उल्लेख गरिएको छ।
ऐन अनुसार निवृत्तिभरण नपाउने अवस्थाबारे उल्लेख गरिएका चार बुँदा छन्। निवृत्तिभरण नपाउने व्यवस्थाको बुँदा नम्बर (घ) मा भनिएको छ, ‘सामाजिक सञ्जाल वा कुनै सञ्चारमाध्यममार्फत् सामाजिक द्वेष वा कलह बढ्ने र हिंसा भड्किने गरी सरकार वा राज्यविरूद्ध कुनै अभिव्यक्ति दिएको वा गोप्य राख्नुपर्ने सूचना खुलासा गरेको पुष्टि भएमा।’
यस्तै राज्यविरूद्ध कसुर मानिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरे, भ्रष्टाचार, कीर्ते, राज्यविरूद्ध जासुसी, लागुऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धिकरण, पुरातात्विक बस्तु बेचबिखन, मानव बेचबिखन, अपहरण, शरीर बन्धक, जातीय छुवाछुत, बहुबिवाह, जवरजस्ती करणी, नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरेमा पनि कर्मचारीले पेन्सन पाउने छैनन्।
यस्ता कसुर गर्ने कर्मचारीविरूद्ध गोप्य रूपमा कहाँ कसलाई उजुरी दिने भन्ने सम्वन्धमा नियमावली बनाउँदा व्यवस्था गर्ने सहमति समितिमा जुटिसकेको छ।
समिति बैठकमा बोलेका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले कुनै नयाँ व्यवस्था ल्याउन लागे सकरात्मकभन्दा नकरात्मक प्रचार बढी हुने गरेको पनि बताएका थिए।
बिहीबार नै समितिले कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर हद दुई वर्ष वृद्धि गरेर ६० पुर्याएको थियो।
