उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले बुटवलको कालिकापथ विस्तारको बाटो खोलिदिएको छ।
कालिकापथ सडक चौडा गर्ने अभियान रोक्ने उद्धेश्यले दिइएको रिटमा मागबमोजिम आदेश नभएपछि अब सडक विस्तारको बाटो खुलेको हो।
कालिकापथ सडक विस्तार गर्ने कार्यकाविरूद्ध सडक किनारका केही घरधनीले उक्त कार्य रोकी पाउँ भन्दै उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा उजुरी दिएका थिए।
बिहीबार दुवै पक्षका तर्फका कानुन व्यवसायीहरूको बहसपछि न्यायाधीशद्वय हरि प्रसाद पौडेल र कृष्ण कमल अधिकारीको संयुक्त इजलासले निवेदकहरूको माग दाबी अनुसार आन्तरिम आदेश दिन नपर्ने आदेश गरेका छन्।
निवेदकहरूले तत्कालीन बुटवल नगरपालिकाले २०५६ सालमा तयार गरेको सडकको मापदण्डलाई स्वीकार गरी हाल साविक समेत गरी लालपुर्जा (जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा) समेत लिई स्वीकार गरी सकेकोले निवेदकहरूको माग दाबी पुगेन भन्ने आदेश भएको बुटवल उपमहानगरपालिकाका तर्फका कानुन व्यवसायी लेखनाथ ढकालले बताए।
‘आन्तरिम आदेश दिई सडक विस्तार रोक्नुपर्ने अवस्था नरहेको भन्ने आदेश भएको छ। अब सडक विस्तारका लागि बाटो खुलेको छ’, उनले भने।
निवेदकहरू भूपेन्द्र सारु, आशमाया थापा, कमला खाँणलगायत १४ जनाका तर्फबाट कानुन व्यवसायी अधिवक्ता खडानन्द भण्डारीले नेतृत्व गरेर मुद्दाको विवरण तयार पारेका थिए ।
गत कात्तिक १९ गते पेश गरिएको उक्त रिट निवेदनमा बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं ६, ९ र ११ लाई विपक्षी बनाइएको थियो। निवेदकहरूका तर्फबाट अधिवक्ताहरू बाबुराम पाण्डे र खडानन्द भण्डारीले बहस गरेका थिए।
त्यसैगरी, विपक्षी प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रदेश मुख्यन्यायाधीवक्ता ठाकुर प्रसाद बिसी, मालपोत तथा नापी कार्यालयका तर्फबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका विष्णुहरी मरासिनी, बुटवल उपमहानगरपालिकाका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरू वरिष्ठ अधिवक्ता कमलराज जोशी, खुमाकान्त पौडेल,यमलाल खनाल,पशुपति भण्डारी,हिमलाल न्यौपाने, ओम प्रकाश पंगेनी, धर्म बहादुर खड्कालगायतले बहस गरेका थिए।
