केही दिनअघि पुरानो बानेश्वरमा लकडाउन पालना गराउन खटिएकी आयुषा कार्की बिहान ९ बजेदेखि ड्युटीमा थिइन्। उनी कम्तिमा आठ घन्टा सडकमा उभिनुपर्थ्यो। यसबीच न चियाखाजाको प्रबन्ध, न शौचालय जाने सुविधा।
'बिहान खाएर आएको, अब ड्युटी सकिएपछि घर जाने अनि खाने,' उनले सेतोपाटीसँग भनेकी थिइन्, 'अघिपछिजस्तो अर्को साथीसँग पालो लिएर चियानास्ता खाइहालौं भन्न मिल्दैन।'
रौतहट जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा काम गर्ने सई सुवास राजभण्डारी पनि दैनिक फिल्डमै खटिन्छन्। उनी भारतसँगको सीमावर्ति गौरमा काम गर्छन्।
कोरोना महामारीको संवेदशील घडीमा उनको ड्युटी बढेको छ। बिहान ब्यारेकमा खाना खाएर निस्किएका उनी दिनभर भोकभोकै खटिन्छन्। 'दिउँसो खल्तीमा बिस्कुट हालेर गए खाने हो, नभए चियाखाजा सम्भवै छैन,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'हाम्रो कामै यस्तै।'
कोरोना महामारीले अहिले देशव्यापी लकडाउन छ। सबैजसो सरकारी तथा निजी अफिस बन्द छन्। आयुषा र सुवासजस्ता प्रहरी भने भोकतिर्खा नभनी काममा खटिएका छन्।
यसबापत् दिनको तीन सय रूपैयाँ खाजा खर्च दिने निर्णय सरकारले गरेको छ। संक्रमण बेला स्वास्थ्यकर्मीसँग पहिलो घेरामै खटिने सुरक्षाकर्मीलाई १०० प्रतिशत भत्ता र दोस्रो घेरामा खटिनेलाई ५० प्रतिशत भत्ता दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।
ड्युटीमा खटिने प्रहरीको जिम्मेवारी कदर गर्दै भत्ता दिने निर्णय भएका बेला हेडक्वार्टर भने तलब काटेर कोषमा जम्मा गर्न खोजिरहेको छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले बुधबार पत्र काट्दै असईदेखि माथिका प्रहरीको तलब काटेर कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा गर्ने भनेको छ। वैशाखको तलबबाट पदअनुसार तीनदेखि सात दिनसम्मको काटेर कोषमा जम्मा गर्ने पत्रमा छ। यसअनुसार साढे दुई हजारदेखि १४ हजारसम्म काटिने बताइएको छ।
एकहातले दिने अर्को हातले लिने संगठनको रवैया कतिपय प्रहरीलाई चित्त बुझेको छैन। सरकारले भत्ता दिने र संगठनले तलब काट्ने विषय आपसमा बाझिएको उनीहरू बताउँछन्। चेन-अफ-कमान्डको चर्को अनुशासनमा बस्नुपर्ने उनीहरू खुलेर विमति राख्न भने सक्दैनन्।
प्रहरी प्रधान कार्यालयमै काम गर्ने एक इन्स्पेक्टर कोषमा आफूहरूले पैसा जम्मा गर्नुपर्ने कुनै कारण देख्दैनन्।
'अस्ति मात्र भत्ता दिने कुरा थियो, अहिले फेरि तलब काट्ने भन्छन्। किन हो मैले बुझेको छैन,' ती इन्स्पेक्टरले सेतोपाटीसँग भने, 'अब मैले त जसोतसो दिउँला, तर सई-असईलाई त गाह्रो हुन्छ नि।'
उनका अनुसार फिल्डमा खटिने प्रहरी कर्मचारीले खाजादेखि कोरोनाबाट बच्ने सामानसमेत व्यक्तिगत पैसाले किन्नुपर्छ। काठमाडौं उपत्यकामै खटिएका एक सईले उनको कुरा पुष्टि गरे।
'अहिले हाम्रो खर्च बढेको छ, दैनिक बाहिर खटिँदा खाजा, मास्क, स्यानिटाइजर लगायत सामग्री आफैं किन्नुपर्छ,' उनले भने, 'हाम्रो तलबले नै घरपरिवार पाल्न मुश्किल छ, त्यसमाथि उल्टै काट्ने रे।'
माथिल्ला तहका प्रहरी अधिकारीलाई सात दिनकै तलब दिन गाह्रो नहोला, तर तल्लो तहका प्रहरी यो निर्णयबाट खुसी छैनन्। यसले ड्युटीमा खटिन निरूत्साहित गरेको उनीहरू बताउँछन्।
नेतृत्वमा रहेका प्रहरी अधिकारी भने यसलाई प्रहरी संगठनको 'सानो' योगदान भन्ठान्छन्।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता एसएसपी उमेशराज जोशीले यसलाई नराम्रो मान्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताए।
'मुलुक कोरोना महामारीको विषम् परिस्थितिबाट गुज्रिएका बेला प्रहरी संगठनले पनि योगदान गर्नुपर्छ भनेर सामूहिक नेतृत्वले गरेको निर्णय हो,' उनले भने, 'जतिको काटिएको छ, त्यो पनि केही दिनको तलब मात्र हो। यसमा त्यस्तो नराम्रो के छ र?'
संगठनको प्रतिष्ठा जोगाउन कर्मचारीको तलब काट्ने हो भने स्वैच्छिक रूपमा गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने काठमाडौंमा खटिएका सईको भनाइ छ। अग्रपंक्तिमा खटिएका प्रहरीले खाजा खर्च पनि आफैंले बन्दोबस्त गर्नुपरेका बेला यस्तो निर्णयले मर्का परेको उनले बताए।
'कोही आफूखुसी दिन तयार छ भने दिएको भए हुन्थ्यो, तर माथिबाटै निर्देशन जारी भएपछि हामीले नमान्ने कुरा हुँदैन,' उनले भने।
यो निर्देशन स्वैच्छिक हो कि होइन भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता जोशीले यसबारे पत्र काट्ने मानव संशाधन विभागलाई नै सोध्न आग्रह गरे।
मानव संशाधन विभागका अधिकारीले उक्त पत्रको बचाउ गर्दै तलब काटिने कुरा स्वैच्छिक भएको बताए।
'कसैले म कोषमा जम्मा गर्न चाहँदिन भन्यो भने उसको तलब काटिन्न। त्यो कर्मचारीलाई कारबाही पनि हुन्न। त्यसैले त हामीले पत्रमा अनुरोध गरेका छौं। यो पैसा दिनुपर्छ भन्ने आदेश होइन,' उनले भने।
उनका अनुसार त्यसरी कोषमा जम्मा गर्न चाहन्न भन्न निवेदन हाल्नुपर्छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका ती इन्स्पेक्टर भने हेडक्वार्टरबाट आउने अनुरोध आदेश नै हुने बताउँछन्।
'अब हामी चेन-अफ-कमान्डमा चल्नुपर्छ, त्यसैले बोल्न मिल्दैन,' उनले भने, 'मैले दिन्न भनेर निवेदन हाल्न नैतिक रूपले मिल्दैन।'
निजामती कर्मचारी, सेना लगायतले कोषमा पैसा जम्मा गर्न निर्देशन दिएपछि प्रहरीले यो निर्णय लिएको मानव संशाधन विभागका अधिकारीले बताएका छन्।
'गृह मन्त्रालयसँगको छलफलपछि सिनियर अफिसरहरू बसेर केही दिनको तलब कोषमा दिने निर्णय गरिएको हो,' उनले भने, 'यसअघि भूकम्प लगायत परिस्थितिमा पनि प्रहरीले राज्यकोषमा पैसा दिने गरेको छ। भूकम्प बेला त हामीले कार्यालय सहयोगीको समेत तलब काटेका थियौं। अहिले धेरै तल्लो तहको तलब नलिउँ भनेका छौं।'
फिल्डमा खटिएका प्रहरीको तलबभत्ता काट्ने निर्णय सामाजिक सञ्जालमा समेत आलोचित भएको छ।
कांग्रेस नेता गगन थापाले 'बरू यति बेला कामै नभएका सांसदको तलब काट्नु तर प्रहरीको तलबभत्ता काट्न नहुने' भन्दै ट्वीट गरे।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले पनि बुधबार राति ट्वीट गर्दै सुरक्षाकर्मीको तलब काट्न नहुने बताए।
'संकटको यस घडीमा अहोरात्र खटिने स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षा निकायका व्यक्तिसँग सरकारले कुनै आर्थिक सहयोगको आशा राख्नुहुन्न, जसले उनीहरूलाई कर्तव्यपथमा विचलित पारोस्,' उनले लेखेका छन्, 'राज्यले आफ्नो स्रोतसाधनको सही सदुपयोग र इच्छुक व्यक्ति वा समुदायसँग मात्र यस्तो अपेक्षा राख्नु उत्तम हुनेछ।'
पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल भने प्रहरी अरूको लहैलहैमा लागेको बताउँछन्।
'यो चलन पहिलेदेखिकै हो र मलाई यो मनपर्दैन पनि। स्वैच्छाले दिने कुरा छुट्टै हो, तर यसरी काट्न हुन्न भन्ने मलाई लाग्छ,' उनले भने, 'पहिले पनि मेरो हातमा आधा तलब परेको अनुभव छ। यसपालि पनि अरूले गर्यो, हामीले पनि गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताले फसेको हो।'
