प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सात वर्षको सीमा राख्ने हो भने संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
आइतबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा कांग्रेस सांसदहरूले यस्तो माग गरेका हुन्।
यसअघि शनिबार बसेको सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सचिवालय बैठकले नेपाली पुरूषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि अंगीकृत वैवाहिक नागरिकता दिन उपयुक्त हुने निर्णय गरेको थियो।
सत्तारूढ दलको उक्त निर्णय यसअघिको सहमति र संविधानको मूल मर्मविपरीत भएको कांग्रेस सांसदहरूले तर्क गरे।
कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले समितिले विधेयकमा सहमति खोज्न सरकारलाई पाँच दिनको समय दिएकोमा हतार-हतार आज सूर्यग्रहण लागेकै दिन किन समितिको बैठक बोलाइएको हो भनी प्रश्न गरे।
‘हामीले २०६३को ऐनमा विवाह गरेर आएका विदेशी महिलाले लिन चाहेमा नागरिकता दिने सर्वसहमति गरेका थियौं अहिले सरकारले त्यसलाई किन उल्ट्यायो?,’ सांसद बडुले भने,‘अहिले सात वर्षको बन्देज लगाउन खोज्नु संविधानको परिकल्पनाबाहिर र मर्मविपरीतको कुरा हो।’
उनले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतमा थप बन्देज लगाउने हो संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव सरकारले ल्याउनु पर्ने बताए।
कांग्रेसका अर्का सांसद अमरेशकुमार सिंहले पनि सात वर्षे प्रावधान लागू गर्नुअघि सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउनु पर्ने बताए।
‘हामीले देश छोडेर गएका एनआरएनहरूलाई नागरिकता दिने भनेका छौं तर आफ्नो देश छोडेर यहाँ आएका महिलालाई किन नागरिकता नदिने,’ सिंहले भने,‘विवाह गरेर आएका महिलाहरू के राष्ट्रघात र राष्ट्र विप्लव गरे र प्रतिबन्ध लगाउन खोजिएको हो?’
कांग्रेसका अर्का सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले वैवाहिक अंगीकृत राष्ट्रवादी हुन्नन हो? भन्दै प्रश्न गरे।
उनले संविधानले विवाह गरेर आएकालाई राष्ट्रिय परिचय पत्र दिने कुरा कल्पना नगरेको भन्दै सात वर्षे बन्देजले व्यवहारिक जटिलता थपिने बताए।
‘नागरिकतासम्बन्धी २०६३ को ऐन जनआन्दोलनबाट आएको म्यान्डेड अनुसारको सर्वसहमति हो, जसले महिलालाई सजिलै नागरिकता दिन्थ्यो, ’ कँडेलले भने,‘अब सात वर्षको प्रतिबन्धले बीचमा श्रीमान मर्यो भने वा अंशबन्डा गर्नुपर्यो भने समस्या हुन्छ।’
समितिमा अहिले छलफल जारी छ।
