कोभिड १९ रोकथामका लागि स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रकरणमा असम्बन्धित व्यक्तिलाई संलग्न गराई अख्तियारको दुरुपयोग भएको पाइएको छ।
संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको सोमबारको बैठकमा समिति सभापति भरतकुमार शाहले प्रारम्भिक अध्ययनमा खरिद प्रक्रियामा विभागीय प्रमुखले नेतृत्व गर्नुपर्नेमा अन्य असम्बन्धित व्यक्तिलाई संलग्न गराई अख्तियारको दुरुपयोग गरेको देखिएको बताए।
यस्तै खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएर सम्झौता गरेपछि मात्रै बजेटको माग गरिएको पाइएको सभापति शाहले बताए।
यस्तै खरिद कार्यमा संलग्न विज्ञ स्वास्थ्य सल्लाहकारलाई खरिद प्रक्रियामा संलग्न गराउने आधार पेश गर्न नसकेको र खरिद ऐनमा व्यवस्था भएको मूल्याङ्कन समितिको कुनै भूमिका नदेखिएको उनले बताए।
प्रारम्भिक छलफलमा सहभागी नभएको अनिता बिजनेस हाउस प्रालिलाई वार्तामा सहभागी गराएको र कोटेशन लिएको, लागत अनुमान नेपाली रुपैयाँमा तयार गरी अमेरिकी डलरमा सम्झौता गरेको कारणले स्वास्थ्य सामग्रीको मूल्यमा तलमाथि परेको समेत उनले बताए।
ओम्नी बिजनेस प्रालि (ओबिसिआई)सँग स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न सम्झौता गरेको, दुई दिन म्याद बाँकी छँदै २०७६ चैत २० गते खरिद सम्झौता रद्ध गरेको र कालो सूचिमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पिपिएमओ)लाई पत्राचार गरेको तर उक्त कम्पनीबाट मन्त्रालयलाई भएको क्षतिको आँकलन गरी क्षतिपूर्ति भराउने काम नगरेको तथ्यहरु प्रारम्भिक अध्ययनमा फेला परेको सभापति शाहले बताए।
एन-९५ मास्कको लागत अनुमान ४ सय ६२ रुपैयाँ ५० पैसा रहेकोमा गैरकानुनी रुपमा लागत अनुमान भन्दा बढी हुने गरी ८ सय २८ रुपैयाँ ६७ पैसामा ओम्नी बिजनेसबाट खरिद सम्झौता गरेको तर एक महिनाअघि सोही सामान खरिद गर्दा लागत अनुमान २ सय ६५ रुपैयाँ ४८ पैसा रहेको र प्रस्ताव न्यूनतम ६ सय ४८ रुपैयाँ परेकोमा खरिद नगरेको देखिएको प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ।
यस्तै सार्वजनिक निकायको एक वर्षभित्र गरिने खरिदको लागत अनुमान एकै मूल्य हुनुपर्नेमा एक महिना अघि थर्मोमिटर खरिद गर्दा ४ हजार रुपैयाँ मूल्य कायम गरेको तर ओम्नीबाट खरिदका लागि ७ हजार ५ सय रुपैयाँमा सम्झौता गरेको देखिएको समितिले औंल्याएको छ।
ओम्नी बिजनेससँग कार्य सम्पादन जमानत जफत गर्न बैंकलाई पत्राचार गरे पनि जफत भए नभएको जानकारी प्राप्त नभएको, कम्पनीले सम्झौता अनुसार खरिदमा पुर्याएको क्षतिको असुल उपर नगरी, गुणस्तर परीक्षण नगरी मालसामान उपयोग गरी गैर कानुनी रुपमा भुक्तानी दिएको सभापति शाहले बताए।
२०७७ वैशाख २३ गतेका दिन विज्ञ समितिको तर्फबाट दिएको प्रतिवेदनमा सिसिआर मेसिन स्वीकृत स्पेशिफिकेशन अनुसार नभएको, मा थुप्रै कुराहरु नभएको देखाएको तर त्यसको वास्ता नगरी समान लिएर वितरण गरिएको, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको राय मुताविक औषधि व्यवस्था विभागले सामग्रीको गुणस्तर अनुमान गर्नुपर्ने सुझाव दिएको तर औषधि व्यवस्था विभागबाट अनुगमन नगरी नगराई सामग्री उपयोग गरेको, जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा सामग्रीको परीक्षण नभएको, पर्याप्त संख्यामा निर्धारित समयमा सामग्री प्राप्त नभएको तर उक्त सामग्री बुझी विभिन्न निकायलाई वितरण गरेको विवरण दिएको भनिए पनि त्यसको सदुपयोग नभएको, कुनै तथ्याङ्क उपलब्ध नगराएको प्रारम्भिक अध्यनबाट देखिएको सभापति शाहले बताए।
