सम्पत्ति स्रोतमाथि प्रश्न उठेपछि सुधन गुरूङले गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएयता प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नै त्यो मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका छन्।
तर सुधनले राजीनामा दिएको २० दिन बितिसक्दा पनि गृहजस्तो महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री नियुक्त गरिएको छैन।
राजीनामा दिएको यतिका दिन बितिसक्दा पनि नयाँ गृहमन्त्री किन नियुक्त गरिएन भन्ने अहिले चासोको विषय बनेको छ। रास्वपाले नयाँ गृहमन्त्री छान्न विलम्ब गरिरहँदा के पार्टीका १८२ जना सांसदमध्ये गृह मन्त्रालय सम्हाल्न योग्य कोही भएन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।
यति मात्र होइन, सरकार बन्नुअघि गृह मन्त्रालय कसले सम्हाल्ने भन्नेबारे पार्टी सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेनबीच मत बाझिएको सार्वजनिक भएको थियो। सभापति लामिछानेले डिपी अर्याललाई गृहमन्त्री बनाउन चाहेको, तर प्रधानमन्त्री बालेन सुधनको पक्षमा अडिएको पार्टी स्रोतहरू बताउँछन्। अन्तत: प्रधानमन्त्रीकै अडान मान्दै डिपीलाई सभामुख बनाउने सहमति भएको स्रोतहरूको भनाइ छ।
शीर्ष तहमा मत बाझाबाझपछि नियुक्त भएका सुधन गुरूङले कम समयमै पद छाड्नुपरेपछि फेरि अर्को नियुक्तिलाई लिएर समझदारी हुन नसकेको हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।
हामीले यिनै प्रश्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीलाई सोधेका छौं।
उनले सुधन गुरूङको ठाउँमा कसलाई गृहमन्त्री बनाउने भन्नेबारे अहिलेसम्म पार्टीभित्र छलफल नभएको बताए। सम्भवत: जेठ १५ गते बजेट आएपछि मात्र यो विषयमा छलफल हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
'यसबारे अहिलेसम्म पार्टीमा छलफल भएको छैन। मलाई लाग्छ, जेठ १५ गते बजेट नआउँदासम्म गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले नै सम्हाल्नुहुन्छ,' महामन्त्री बुर्लाकोटीले भने, 'त्यसैले बजेटसम्म गृहमन्त्री नियुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। बजेट आएपछि यसबारे छलफल होला।'
रास्वपाले बुधबार केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ। यो बैठकमा सुधन गुरूङको विकल्पबारे छलफल होला भन्ने धेरैको आकलन छ।
महामन्त्री बुर्लाकोटीले भने बैठक महाधिवेशन केन्द्रित भएकाले मन्त्रीसँग सम्बन्धित विषयमा छलफलको सम्भावना नभएको बताए।
नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, गुप्तचर विभाग, प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू लगायत शान्ति सुव्यवस्थासँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण संरचनाहरूको तालुकवाला मन्त्रालयको नेतृत्व खाली रहँदा दैनिक कामकाजमा असर परेको छ कि छैन भनेर हामीले मन्त्रालयका केही कर्मचारीसँग पनि कुरा गरेका छौं।
उनीहरूले सुधन गुरूङको राजीनामापछि गृह मन्त्रालयको दैनिक कामकाज र प्रधानमन्त्रीको निर्देशनसमेत गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठमार्फत आइरहेको बताए। गृहसचिवले नै प्रधानमन्त्री र तलका संरचनाबीच समन्वयको काम गरिरहेकाले अहिलेसम्म दैनिक कामकाजमा असर नदेखिएको उनीहरूको भनाइ छ।
'केही काम भए हामी गृहसचिवलाई भन्छौं। मन्त्रीस्तरबाट हुनुपर्ने काम छ भने सचिवज्यू आफै प्रधानमन्त्री भेट्न जानुहुन्छ। अरू दैनिक कामका लागि प्रधानमन्त्रीज्यूको सचिवालयसँग समन्वय हुन्छ,' गृह मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, 'प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रधानमन्त्रीको सचिवालय दुवैसँग बराबर समन्वय गरेर काम अघि बढिरहेको छ।'
गृह मन्त्रालयकै अर्का कर्मचारीले पनि आवश्यकता अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालय र सचिवालयसँगको समन्वयमा काम भइरहेको बताए।
यसबीच सुधनको सम्पत्ति स्रोतमाथि उठेका प्रश्नको जबाफ खोज्न न सरकारले कुनै चासो देखाएको छ, न सत्तारूढ रास्वपाले नै छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसले सुधन गुरूङलाई नै फर्काउने तयारी त भइरहेको छैन भन्ने पनि धेरैको शंका छ।
गुरूङले सोमबार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रमपछि संसद भवन बाहिर पत्रकारहरूलाई संक्षिप्त धारणा राखेका थिए।
उनले आफूमाथि छानबिन चाँडो गर्नुपर्ने र दोषी ठहरिए कारबाही हुनुपर्ने बताए। निर्दोष ठहरिए आफूमाथि गलत आरोप लगाउनेहरूमाथि नै कारबाही हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
'छानबिन गरोस् भनेको खै त कहिले गर्ने हो? अलि चाँडो गर्नुपर्यो के! दोषी ठहरिएँ भने मलाई कारबाही हुनपर्यो। निर्दोष ठहरिएँ भने अरूलाई कारबाही हुनुपर्यो। पत्रकारहरूले सुधन गुरूङ यो, त्यो भनेको छ, म दोषी छैन भने सबैलाई कारबाही गर्नुपर्यो। कसैलाई छाड्न भएन। म गलत भएँ भने त भइहालेँ,’ उनले भने।
रास्वपा वा सरकार दुवैले उनीमाथि कहिले र कसरी छानबिन हुने हो भन्नेबारे बोलेको छैन।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले पनि मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै पूर्वगृहमन्त्री गुरूङमाथि छानबिन गर्न सरकार किन हिच्किचाएको भनेर प्रश्न गरेका छन्।
उनले अरूलाई भ्रष्टाचारको एकोहोरो आरोपबाट खेद्नेले आफ्नै गृहमन्त्रीमाथि लागेको आरोपबारे किन छानबिन नगरेको भन्दै प्रश्न उठाएका हुन्।
'अरूलाई भ्रष्टाचारको एकोहोरो आरोपबाट अल्गोरिदमिक खेदाइ गर्ने तर आफ्नै तत्कालीन गृहमन्त्रीमाथि लागेका संगीन आरोपहरूको कुनै छानबिन नगर्ने कस्तो सुशासन हो? तत्कालीन गृहमन्त्रीमाथिको आरोपहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्न किन हच्किएको? म सभामुखज्यूमार्फत सोध्न चाहन्छु,'उनले प्रश्न गरे।
