भिडिओ ओपिनियन
सरकारले खाली गराएको विष्णुमती खोला किनारको सुकुम्बासी बस्तीमा एक ज्येष्ठ नागरिक दम्पती हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको भिडिओ पनि भाइरल बन्यो।
उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्थ्यो, 'हामीलाई महाराजाधिराज सरकारले बसाएको हो। महाराजाधिराज सरकारले उठेर जा भन्नुभयो भने हामी जान्छौं।'
उहाँको भनाइ बुझ्दा महाराजाधिराज सरकार भनेका राजा महेन्द्र हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला गाउँघरमा जो राजालाई मनपर्थ्यो, वा राजाको नजरमा 'डिजर्भ्स बेटर' भन्ने लाग्थ्यो, त्यो मान्छेलाई राजधानी ल्याएर खोला किनारामा बसाइदिने चलन रहेछ।
त्यसयता लगातार एक किसिमको पुनर्वास चलिरहेकै छ। पहाडबाट मानिसहरू झरेर तराई–मधेसमा गएका छन् भने तराई–मधेसको पनि आफ्नै समस्या छ।
त्यसैले सुकुम्बासीको विषयलाई ५-१० वर्षको परिधिभित्र राखेर मात्र हेर्न र बुझ्न सकिँदैन।
सरकारकै तथ्यांक अनुसार नेपालभरि १२ लाखभन्दा बढी भूमिहीन सुकुम्बासी र भूमिहीन दलितहरू छन्। १२ लाख भनेको सानो संख्या होइन। त्यसैले १२ लाख जनालाई छुने मुद्दा पनि सानो होइन। यति ठूलो मुद्दा सम्बोधन गर्दा हामीले यसको गम्भीरतालाई ख्याल गर्नुपर्छ।
म यहाँ दुईवटा प्रतिनिधि घटना उल्लेख गर्न चाहन्छु।
एउटा घटना सुस्ताको बाढीसँग सम्बन्धित छ।
सुस्तामा बाढी आइसकेपछि त्यहाँका मानिस विस्थापित भए। ती विस्थापित मानिसहरू नेपालका थुप्रै ठाउँमा छरिनुको सट्टा काठमाडौं उपत्यकामा आएका थिए। उनीहरू यहाँका विभिन्न खोला किनारामा बसिरहेका थिए।
आज उनीहरू सुस्ता फर्केर जाने हो भने त्यहाँ छिमेकीहरूले कब्जा गरेर बसेका छन्। जान सक्ने अवस्था छैन। जग्गा त छ, तर त्यो जग्गा उपभोग गरेर बस्न सक्ने अवस्था छैन।
कानुनले भूमिहीन मात्रै भनेर समस्या समाधान हुँदैन। भूमि छ, तर त्यो भूमिबाट गरिखाने स्थिति नै छैन। जस्तो, हाम्रा माननीय आशिका तामाङले संसदीय समिति बैठकमा भन्नुभएको थियो, 'माथि टुप्पोमा एउटा घर रहेछ, त्यहाँ जान मलाई ६ घन्टा लाग्ने रहेछ। ६ घन्टा हिँडेर पुग्ने ठाउँमा बसे पनि उपार्जन हुने अवस्था केही पनि छैन।'
उहाँले भनेजस्तै, जग्गा हुँदाहुँदै पनि यदि त्यो जग्गा प्रयोजनहीन छ भने त्यस्ता व्यक्ति अन्य ठाउँमा गएर बसोबास गर्न थालेका हुन सक्छन्। सुकुम्बासी मुद्दालाई हामीले यो दृष्टिबाट पनि हेर्नुपर्छ।
दोस्रो, १० वर्षे माओवादी सशस्त्र युद्ध चल्यो। त्यो समय घरघरमा गएर 'कांग्रेस हो' भन्दै खोजी खोजी मारिन्थ्यो। जस्तो, म मोरङको कर्सिया बजारबाट आएको हुँ। त्यहाँ एक जना कांग्रेस नेता नवाबलाल राजवंशीलाई दिउँसै गोली हानेर हत्या गरिएको थियो, कांग्रेस भएकै कारण।
माओवादीको युद्धमा पनि जग्गा त थिए, तर ती जग्गामा उब्जनी हुँदैन थियो। किनभने, सरकारले मल पुर्याइदिँदैन थियो। जग्गा छ तर त्यो जग्गामा खेती गर्यो भने त्यो खेतीबाट जिउनका लागि पुग्दैन थियो। जिउन सक्ने स्थिति नहुँदा उनीहरू थुप्रै ठाउँबाट बसाइ सरेर नेपालका नदी किनारहरूमा गए, जहाँ कसैको पनि दाबा थिएन।
अव्यवस्थित बसोबासीको परिभाषा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा दफा ५२ को क, ख, ग ले दिएको छ।
दफा ५२ ले यदि कसैको जग्गामा १० वर्षसम्म कुनै आबादी, आवास वा कमोत गरेको छ भने उसलाई एक पटकका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने, तर पहिल्यै कुनै ठाउँमा जग्गा छ भने कम मात्र जग्गा उपलब्ध गराउने भनिएको छ। यो कानुन आज बनेको होइन, ३०–४० वर्षदेखिको हो।
हामीले ऐतिहासिक रूपमा हेर्ने हो भने राज्यले ग्रामीण क्षेत्रका थुप्रै बासिन्दालाई सुरक्षा दिन सकेन। जिउज्यानको ग्यारेन्टी गर्न सकेन। कति बेला माओवादीले मारिदेला भन्ने डर थियो, कतिबेला सेना आएर माओवादीको सुराकी भनेर मारिदेला भन्ने डर थियो। तिनै डरले उनीहरू भागेर काठमाडौं आए।
अहिले हाम्रो संसदमा थुप्रै यस्ता माननीय सांसदहरू हुनुहुन्छ, जो भन्नुहुन्छ- गाउँमा खेतीपाती पाखो राख्ने अनि काठमाडौं आएर बस्ने!
एकपटक उहाँहरूलाई गाउँ लगेर देखाउनुपर्छ — गाउँ कस्तो छ? सरकारले कस्तो बनाएको छ? मल कहिले पुर्याइरहेको छ?
यसो भनिरहँदा मैले हिजोका कांग्रेस, एमाले, माओवादीका गल्तीलाई जस्टिफाई गरेको होइन। उनीहरू गलत थिए, त्यसैले नेपाली जनताले सजाय पनि दिइसकेका छन्। तर उनीहरूले हिजो गल्ती गरे, त्यसैले रास्वपा वा अरूले पनि आज गल्ती गर्न पाउँछन् भन्ने भाष्य चिर्न जरूरी छ।
राज्यको जहिले पनि अविच्छिन्न उत्तराधिकार हुन्छ। हिजोको राज्यको गल्ती आजको राज्यको गल्ती हो। हिजोको राज्यको उपलब्धि आजको राज्यको उपलब्धि हो। म हिजोको राज्यको उपलब्धि मात्रै लिन्छु, हिजोको राज्यको गल्ती लिन्न भन्न पाइँदैन। त्यो लिनुहुन्न भने सरकारमै आउनु भएन, सरकारमा आइसकेपछि जिम्मा त लिनैपर्छ।
राज्यले २०-३० वर्षदेखि भूमिहीन सुकुम्बासीसँग, भूमिहीन दलितसँग, अव्यवस्थित बसोबासीसँग एकै ठाउँमा १० वर्षदेखि बसेकाहरूलाई एक पटकका लागि व्यवस्थापन गर्छौं भनेर प्रतिबद्धता गर्दै आएको छ। हिजो राज्यले गरेको त्यो प्रतिबद्धता आज पनि ग्रहण हुनैपर्छ।
कतिले 'टुँडिखेलमा घर बनाएर बस्न मन छ' भन्ने जस्ता भद्दा मजाक गरेका सुनिन्छन्। तर त्यो कानुन टुँडिखेल वा सिंहदरबारमा घर बनाउका लागि होइन। जो मानिस १० वर्षभन्दा बढी समय एकै ठाउँमा बसेको छ, उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि हो।
मानिस एक ठाउँमा बसेपछि त्यहाँको इको-सिस्टमसँग भिजिसकेको हुन्छ। हाउजिङ हेरिटेज, जीविकोपार्जन, सांस्कृतिक उत्सव, धर्म, परम्परा सबैसँग जोडिएको हुन्छ। बालबच्चा पढिरहेका हुन्छन्, रोजगारीको स्रोतसँग सम्बन्ध गाँसिएको हुन्छ। त्यसैले आज आएर कानुनले दिन्थ्यो, अब दिन्नँ, उठेर जाऊ भन्न पाइँदैन। त्यसका लागि डिप्लोम्याटिक र व्यवस्थित समाधान गर्नुपर्छ।
अहिले तपाईंहरूले सुन्नुहुन्छ — जग्गा नभएको, नाकमा बुलाकी लगाउन नसक्ने, कानमा ५० रूपैयाँ पर्ने गहना पनि लगाउन नसक्नेलाई मात्र सुकुम्बासी भन्ने न्यारेटिभ बनाइएको छ। जबकि यो नेपालको परम्परा, प्रचलन र संस्कृति माथिको ठूलो उपहास हो।
एउटा गरिब मान्छेले नाकमा लगाउन फूल भए पनि सुन भए पनि जोड्न चाहन्छ। छोरीको बिहे हुन लागेको छ भने यति भए पनि सुन लिएर जानुपर्छ है भन्ने नेपालको संस्कृतिसँग जोडिएको विषय हो। तर त्यसलाई पनि भद्दा मजाकको विषय बनाइयो। त्यो मजाकलाई मिडियाले निर्लज्जतापूर्वक देखाए।
सुकुम्बासीहरूको मजाक गरिँदा हामीले सोच्नुपर्छ, यिनीहरूलाई भूमिहीन कसले बनायो? सुकुम्बासी कसले बनायो? यो राज्यको नीतिले बनाएको होइन? हिजो बिर्ता दिने नीतिले बनाएको होइन? हिजो जमिनदारी प्रथा अन्त्य नगरी लामो समयसम्म पोसेर राखिएकाले यो समस्या उब्जेको होइन?
यदि हो भने राज्य र समाजले यसलाई त्यही रूपमा ग्रहण गर्न पर्छ कि पर्दैन?
यति मात्र होइन, २०२१ सालको भूमिसम्बन्धी ऐनले हदबन्दी लगायो, तर त्यो हदबन्दी कसरी लगायो? त्यसमा रैथानेहरूको जग्गा खोसियो। जो टाठा–बाठा, राज्यमा पहुँच भएका मानिसहरू थिए, उनीहरूलाई समय दिइयो। तिम्रो व्यक्तिगत जग्गा गुठीमा परिणत गर्यौ भने तिमीमाथि हदबन्दी लाग्दैन, उद्योग वा कृषिमा प्रयोग गर्यौ भने पनि लाग्दैन भनेर समय दिइयो। यही सुविधा गरिबहरूले पाएनन्, सोझासाझाले पाएनन्।
यसरी राज्यमा पहुँच भएका मानिसहरूले आफ्नो जग्गा जोगाए, उनीहरूलाई हदबन्दी लाग्दै लागेन। जसको थिएन, उसको खोसियो।
त्यसो भए कसले बनायो भूमिहीन?
हाम्रै सरकारले बनायो। हाम्रो राज्यले बनायो।
अनि आज हामी नै सरकारको पक्षमा उभियौं भने, हिजो राज्यकै नीतिले सुकुम्बासी बनाएकाहरूलाई कसले जोगाउने?
त्यही भएर अहिलेसम्म जे कानुन छ, त्यो कानुन बमोजिम मात्र गरौं। राज्यले हिजो एउटा बाचा गरेको छ, त्यो बाचा तोड्न पाइँदैन। राज्यले भनेको छ, 'जग्गा दिन्छु।' यसको मतलब राज्यले दिनैपर्छ। त्यसलाई कानुनी भाषामा 'प्रिन्सिपल अफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेसन' (वैध अपेक्षाको सिद्धान्त) भनिन्छ।
राज्यले आज एउटा बाचा गर्छ, 'म तिमीलाई यो सुविधा दिन्छु।' भोलि गएर 'गर्दिनँ' भन्न पाइँदैन।
आज 'तिमी नै मेरो माया हो, तिमीसँगै बिहे गर्छु' भनेर पछि 'आज मेरो मुड स्विङ भयो' भन्न पाइँदैन। त्यसलाई 'लेजिटिमेट एक्सपेक्टेसन' ले रोक्छ।
त्यही भएर हिजो मुड स्विङ भएर जग्गा दिन्छु भन्ने, अनि आज मुड स्विङ भएर जग्गा दिन्नँ भन्न पाइँदैन। तर त्यसमा फरक छुट्टयाऊँ — जग्गाको वास्तविक हकदार को हो र को होइन?
यसरी छुट्टयाउनु ठूलो कुरा होइन। हरेक मालपोत कार्यालयसँग विवरण हुन्छ। एउटा नागरिकता नम्बर थिच्नेबित्तिकै सबै विवरण आइहाल्छ। कसको नाममा कति जग्गा छ भनेर सजिलै छुट्याउन सकिन्छ।
अनि कसलाई चाहिँ उल्लु बनाउन खोजिएको हो? र, के प्रयोजनका लागि उल्लु बनाउन खोजिएको हो? यो कुरामा विचार गर्नुपर्छ।
सरकारले १५ दिनको समय दिएर 'तपाईंहरूको भेरिफिकेसन गर्छु, आउनुस्' भनेर टोली टोली खटाइदिएको भए अहिलेको समस्या बल्झिन्न थियो। तर सरकारले आजै हटाइएन भने भोलि नै बाढी आउँछ जस्तो न्यारेटिभ बनायो। सरकारले बाढीबाट जोगाउन खोला किनाराबाट हटाएको भनियो, तर लगेर कीर्तिपुरकै खोला किनारमा राखियो।
यसलाई बचाउ गर्न त्यो त होल्डिङ सेन्टर हो नि भन्नुहोला। तर उनीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखेको पनि १५ दिन कटिसक्यो। कहिलेसम्म यसरी राख्ने? कति दिन राख्ने?
त्यही भएर सरकारको नियत ठिक होला, तर काम ठिक भएन।
'अ होम इज मोर देन अ होम' अर्थात् एउटा घर घरभन्दा धेरै ठूलो कुरा हो। एउटा घर 'सेन्स अफ सेक्युरिटी' सँग जोडिएको विषय हो। एउटा मान्छे चारवटा जस्ताको पाता मात्र बारेर बस्यो भने पनि त्यो उसको लागि 'सेन्स अफ सेफ्टी' हो।
मान्छे बाहिर थाकेपछि उसले घर जाऔं भन्छ। कोही क्लब/पब गयो भने 'यू आर ड्रंक, लेट्स गो होम' भन्छ। कसैले पनि 'यू आर ड्रंक, लेट्स गो टू पुलिस स्टेसन वा होल्डिङ सेन्टर' भन्दैन।
सरकार भूमिहीनहरूलाई उठिबास पार्न कतिसम्म व्यग्र देखियो भने उसले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत् ७५३ वटै पालिकालाई पत्र काट्यो। सहरी विकास मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले पनि पत्र काटे। अन्य मन्त्रालयले पनि पत्र काटे। यसबाट सरकार नेपालभरि अभियान चलाउने हतारमा छ भन्ने देखियो।
यहाँ भूमिसम्बन्धी ऐनलाई छल्न उनीहरूले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन समातेको पनि भान हुन्छ। त्यो गर्न पाइँदैन। त्यो गलत व्याख्या हो। उहाँहरू स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको 'अतिक्रमण' भन्ने शब्द समातेर आउनुहुन्छ, र त्यसैको आडमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई छायामा पार्न खोज्नुहुन्छ।
भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ५२ 'क', 'ख', 'ग' मा गरिएको व्यवस्था र परिभाषा तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को अतिक्रमणबीच के फरक छ भन्ने कुरा पहिला छुट्याउनुपर्छ। त्यो छुट्याएको देखिएन।
मैले नेपालभरिमा १२ लाखभन्दा बढी भूमिहीन सुकुमबासी छन् भनेर माथि भनिसकेँ। हामीले ती १२ लाख मानिसबाट 'सेन्स अफ सेक्युरिटी' खोस्यौं भने उनीहरूको 'सेन्स अफ इन्सिक्युरिटी' विद्रोहमा परिणत हुन सक्छ।
भोलि एउटा मान्छेबाट घर खोसियो भने ऊ कहाँ जान्छ? विद्रोहमा जान्छ।
त्यसैले नेपाल राज्यलाई शान्त राख्न पनि भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ५२ 'क', 'ख', 'ग' को मर्म जोगाउनुपर्छ।
यसबाहेक आवास अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७५ पनि छ। भूमिसम्बन्धी नियम २०२१ को नियम ४१ (ठ) ले स्पष्ट भन्छ — पहिला तीन महिनाको सूचना दिनुपर्छ। सूचना दिइयो कि दिइएन? दिइएन। यो गैरकानुनी काम हो।
आवास अधिकार ऐन २०७५ ले पनि कसैलाई पनि बसोबासबाट हटाउनुअघि समूहमा छलफल गर्नुपर्छ, पर्याप्त सूचना दिनुपर्छ र पुनर्वास योजना बनाउनुपर्छ भनेको छ। यहाँ यी कुनै पनि काम भएको छैन। सुकुम्बासी बस्तीबाट हटाइएकाहरू कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरमा बस्नुपर्ने कारण पुनर्वास योजना नभएर नै हो।
ऐनले बालबालिका, वृद्धवृद्धा, महिला, सुत्केरी, अपांगता भएका व्यक्तिलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ भनेको छ। तर अपांगता भएका व्यक्तिलाई ह्विलचियरबाट चार जना प्रहरीले उठाएको जुन भिडिओ देखिएको छ, त्यसले यहाँ कानुनको स्पष्ट उल्लंघन भइरहेको देखाउँछ।
यसरी विभिन्न कानुन उल्लंघन गर्दै सरकारले भीडन्तको बाटो रोजेपछि त्यसलाई रोक्न हामी सर्वोच्च अदालत गयौं। सरकार, सरकार मातहतका निकाय र काठमाडौं महानगरपालिकाले समेत सुकुम्बासीका कुरा सुन्न तयार नभएपछि हाम्रो निम्ति अन्तिम विकल्प नै त्यही भयो।
यो मुद्दामा सर्वोच्चले दुइटा कुरा भन्यो —
पहिलो, जुन भत्काइरहेको छ, त्यसलाई हटाउन पाइँदैन। अहिले जति भत्काइयो, ठिक छ, अब नभत्काउनू। यहाँ सर्वोच्चले सुकुम्बासी पनि भन्यो, भूमिहीन सुकुम्बासी पनि भन्यो, अव्यवस्थित बसोबासी पनि भन्यो।
दोस्रो कुरा, जति हटाइसकिएको छ, त्यसरी हटाइएका नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, खानेकुरा र मर्यादित आवासको तत्काल व्यवस्था गर्नू।
तर विडम्बना के भने, सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिँदादिँदै कोहलपुर नगरपालिकाका मेयरले जसरी आफ्नो नगर क्षेत्रको अव्यवस्थित बस्तीमा डोजर चलाउनु भयो, त्यो अदालतको अवहेलना हो। अदालत र कानुनले जुन काम सिधै नगर्नू भन्छ, त्यो काम प्रत्यक्ष रूपमा पनि गर्न पाइँदैन। म चोर बाटो समातेर हटाउँछु भन्न पाइँदैन। त्यो प्रयासले सबैलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदैन।
सबैलाई डोजरवादी बन्न मन लागेको छ, डोजर चलायो भने भोलि प्रधानमन्त्री भइन्छ कि भन्ने होला!
(कानुनका विद्यार्थी तथा जेनजी अभियानी माजिद अन्सारीसँग सेतोपाटीका युनिक श्रेष्ठले गरेको कुराकानीमा आधारित।)
