यसअघि प्रस्तुत भएका तीन वटा नीति तथा कार्यक्रहरुको २५ प्रतिशत हिस्सा पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको प्रदेश १ सरकारले अधिकांश पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै केही नयाँ सामाजिक अभियान समेटिएको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश गरेको छ।
प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले बिहीबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रममा चालु वर्षझैं स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ। अघिल्लो वर्ष पनि कोरोना केन्द्रित कार्यक्रम र बजेट ल्याएको प्रदेश सरकार महामारीको दोस्रो चरणमा थप कतै पनि उपस्थिति जनाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ।
खासगरी अघिल्लो वर्षकै नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका विषयहरु प्रदेशका अस्पतालहरुको स्तरोन्नति गर्ने, चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुको प्रबन्ध गर्ने भन्ने बुँदा कार्यान्वयनमै सरकार असफल देखिएको थियो।
प्रदेशकै अगुवाईमा बनाइएको कोशी कोभिड अस्पतालमा अहिले पनि पुग्दो जनशक्ति छैन। भेन्टिलेटर र आइसियु अभावको सकस सर्वसाधारणले झेलिरहेकै छन्। यस्तो बेलामा सरकारको घोषणा भने आशालाग्दो छ।
अक्सिजन प्लान्ट, सघन उपचार कक्ष , विशेषज्ञ चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी र आवश्यक औजार तथा यन्त्र उपकरणसहित मेची अस्पताललाई २ सय, धनकुटा र पाँचथर जिल्ला अस्पताललाई सय–सय तथा अन्य जिल्ला अस्पताललाई न्युनतम ५० शैयामा स्तरोन्नति गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ।
गरिब तथा विपन्न वर्गको उपचारका लागि प्रदेशमा उपचार कोषको स्थापना गरिने उल्लेख छ। प्रदेशद्वारा सञ्चालित कोशी अस्पताल अन्तर्गतको कोभिड–१९ उपचार केन्द्रलाई कोभिडको पुर्ण रोकथाम र नियन्त्रण पश्चात प्रादेशिक प्रसुती तथा स्त्री रोग अस्पतालका रुपमा रुपान्तरण गरिने प्रदेश सरकारको योजना छ।
सरकारले यस्तो घोषणा गरिरहँदा प्रदेशबासीले भने निजी अस्पतालहरुमा नर्मल बेडका लागि ५० हजार र आइसियुका लागि दुई लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर कोरोना उपचार गर्नु परिरहेको छ। सरकारी अस्पतालमा पुग्दो बेड नभएकै कारण यस्तो अवस्था आएको भन्दै संसद्को यही अधिवेशनमा लगातार आवाज उठिरहेको छ।
मुख्यमन्त्रीसँग जोडेर ल्याइएका कार्यक्रम धेरै छन्। मुख्यमन्त्री सडक आयोजना, मुख्यमन्त्री ड्यासबोर्ड लगायतका अधिकांश आयोजना यसबीचमा नराम्ररी असफल बनेको सरकारी अधिकारीहरुकै ठहर छ। तर, तिनै कार्यक्रमले यसपटक पनि निरन्तरता पाएका छन्। यसलाई विपक्षीहरुले सरकारले पाठ सिक्न नसकेको रुपमाा अर्थ्याएका छन्।
पूर्व आर्थिक मामिलामन्त्री रहेका माओवादी केन्द्र दलका नेता इन्द्रबहादुर आंबोले पछिल्ला तीन वर्षमा विफल बनेका कार्यक्रमहरु नै ल्याएर सरकारले सिक्न नखोजेको प्रतिक्रिया दिए। अहिलेको बजेट र त्यसको स्रोतमा ४ सय प्रतिशत वृद्धि हुँदा पनि नीति कार्यक्रममा उल्लेख भएका कार्यक्रम लागू नहुने उनको दावी छ।
यसपटक सरकारले राष्ट्रपति आमा सम्मान कार्यक्रम, भान्छालाई विषादीरहीत बनाउने घोषणासहितका कार्यक्रम पनि समेटेको छ।
सबै माध्यमिक विद्यालयमा तालिम प्राप्त शिक्षक शिक्षिकाद्वारा किशोरकिशोरीलाई नियमित मनोसामाजिक विमर्श तथा यौन शिक्षा प्रदान गर्न स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गर्ने पनि घोषणा गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रदेश १ को हिस्सा १५दशमलब ६ प्रतिशतको हुने र चालु आर्थिक वर्षमा यस प्रदेशको समग्र आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलब ६ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ।
