कर्णाली प्रदेशका चार सांसद निष्कासन गर्ने एमाले दसौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले अवैध ठहर्याएसँगै प्रधानमन्त्री केपी ओली थप अप्ठ्यारोमा परेका छन्।
वैशाख ३ गते कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई पार्टी निर्णयविपरीत विश्वासको मत दिएको आरोपमा एमाले दसौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीले आफ्ना चार सांसदलाई वैशाख १० गते कारबाही गरेको थियो।
एमालेले सांसदहरू प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, नन्दबहादुर बुढा र अमरबहादुर थापालाई पार्टीको साधारण सदस्य र सांसदसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको हो।
पार्टीको केन्द्रीय कमिटी र प्रदेश कमिटीले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने कुनै निर्णय नगरेकाले र आफूहरूमाथि कानुनले नचिन्ने दसौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीले कारबाही गरेकाले त्यसलाई बदर गर्न ती चार सांसदले सर्वोच्च अदालतमा बुधबार निवेदन दिएका थिए।
'हामीमाथि अन्याय भयो भनेर अदालत गएका थियौं,' ज्वालाले बिहीबार सेतोपाटीसँग भने, ‘सम्मानित अदालतले आज अन्तरिम आदेश दिएर हामीलाई न्याय दिएको छ। अब हाम्रो सांसद पद पनि पुनर्बहाली भएको छ।'
कानुनअनुसार ह्विप उल्लंघन गरेबापत् सांसदहरूलाई केन्द्रीय कमिटीले मात्र कारबाही गर्न सक्ने भएकाले दसौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेको कारबाहीलाई सर्वोच्च अदालतले अवैध भनेको हो।
यो आदेशले दसौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई नै अवैध घोषित गरेको भने होइन। आदेशले दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीले केन्द्रीय कमिटीको काम गर्न सक्दैन भनेको हो। उक्त कमिटीलाई सांसदहरूले ह्विप उल्लंघन गरेबापत् कारबाही गर्ने अधिकार छैन भन्ने सर्वोच्चको आदेश हो। यसले प्रधानमन्त्री ओली पक्षलाई थप अप्ठ्यारोमा पारेको छ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेको आरोपमा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओलीले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, नेताहरू भीम रावल, मुकुन्द न्यौपाने लगायत ११ जनालाई पार्टीबाट निष्कासन गरेका छन्। नेताहरू घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे लगायत १२ जनालाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ। भुसाल र पाण्डेहरूले स्पष्टीकरणको जवाफ दिएका छैनन्।
संसद पुनर्स्थापना भए उनीहरूको पनि सांसद पद खोस्ने गरी कारबाही गर्ने ओली पक्षको तयारी छ। तर अदालतको यो आदेशअनुसार दसौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीले यस्तो कारबाही गर्न नसक्ने भएको छ। त्यसको अर्थ उनीहरूलाई एमालेको नवौं महाधिवेशनले स्थापित गरेको केन्द्रीय कमिटीले मात्र कारबाही गर्न सक्छ।
ओलीले पार्टी विधानविपरीत केन्द्रीय कमिटी विघटन गरेर महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरेका थिए। त्यसलाई माधव नेपाल-झलनाथ खनाल पक्षले चुनौती दिँदै आएको छ। नवौं महाधिवेशनले निर्वाचित गरेका सबै कमिटी ब्युँताउनुपर्ने माग नेपाल-खनाल पक्षले गर्दै आएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समेत नेपाल-खनाल पक्षधर सांसदहरूलाई कारबाहीका लागि एमाले प्रदेश कमिटीले स्पष्टीकरण सोधेको छ। प्रदेश कमिटीले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई विश्वासको मत नदिन निर्देशन दिएको थियो। तर नेपाल-खनाल पक्षका १७ जना सांसदले भट्टलाई विश्वासको मत दिएर उनको पद जोगाइदिएका थिए।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश आएसँगै नेपाल-खनाल पक्षका संधीय र प्रदेश सांसदहरूलाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई कठिन हुनेछ।
अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले सर्वोच्चको आदेशले सांसदहरूलाई जथाभाबी कारबाही गर्न रोकेको बताए।
‘अदालतले दसौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको नामबाट गरिएको कारबाही त्रुटीपूर्ण भयो भनेको छ। अब कानुनले दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई चिन्दैन। सर्वोच्च अदालतले त्यसको वैधानिकतामा प्रश्न उठायो,' उनले भने।
सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुन २३ गते नेकपा विघटन गरिदिएसँगै एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले भने खनाल र नेपाल पक्षलाई सहभागी नगराइकन पार्टी केन्द्रीय कमिटी लगायत अरू कमिटीका बैठक गर्ने गरेका छन्।
नवौं महाधिवशेनबाट निर्वाचित पदाधिकारी तथा केन्द्रीय कमिटी भंग गरेर ओलीले एकतर्फी रूपमा दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरेका हुन्।
