नेकपा एमालेको औपचारिक विभाजन प्रक्रिया सुरू भएसँगै प्रदेश १ सरकारको नेतृत्व होड रोचक बनेको छ। एमालेको एकल बहुमत रहेको प्रदेशमा अब उसकै नेतृत्वको सरकार रहिरहने सम्भावना कमजोर बनेको छ।
शेरधन राई नेतृत्वको सरकारलाई अन्य दलसँग मिलेर ढाल्न पुग्ने संख्या आफूसँग रहेको एमाले माधव नेपाल समूहले दाबी गरिरहेको छ।
पार्टी विभाजनले शेरधन राई नेतृत्वको सरकार ढल्ने निश्चितप्रायः भएपछि एमाले संस्थापन पक्षले मुख्यमन्त्रीको विकल्प खोज्न सुरू गरेको छ।
प्रदेशका सांसदहरूलाई विभाजनतर्फ जान नदिने उद्देश्यले एमालेले भीम आचार्यलाई प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री बनाउने कसरत थालेको हो। केही दिनअघिसम्म मुख्यमन्त्री बन्ने दौडमा रहेका आचार्यले भने अहिले इच्छा नदेखाएको एमाले नेताहरूले बताएका छन्।
‘एक महिना पनि नटिक्ने सरकारको नेतृत्व गर्न उहाँ तयार नभएको हुनसक्छ,’ प्रदेश १ का सांसद उपेन्द्र घिमिरेले सेतोपाटीसँग भने, ‘किनभने, पार्टी विभाजित बनेपछि एमाले नेतृत्वको सरकार टिक्ने सम्भावना छैन।’
मोरङका सांसद घिमिरे माधव नेपाल समूहका हुन्। उनले प्रदेश १ का सांसदहरू नेता नेपालको पक्षमा ‘दृढतापूर्वक उभिने’ दाबी पनि गरेका छन्।
एमालेको ओली पक्षले भने आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाएरै भए पनि प्रदेशमा पार्टी एकता जोगाउने विकल्प अघि सारेको छ। आफ्नै समूहमा एक्लिएका आचार्यले भने संख्या नपुग्ने कारण देखाएर इच्छा नदेखाएको उनीनिकट स्रोतले जानकारी दिएको छ।
‘उहाँ राजी हुनुभयो भने उहाँलाई मुख्यमन्त्री बनाउन हामी तयार छौं, प्रस्ताव पनि गरिसकेका छौं’, सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला मन्त्री हिक्मत कार्कीले भने, ‘अब उहाँको निर्णय कुरेर बसेका छौं।’
यद्यपि ओली समूहमै पनि आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सार्न नहुने मत पनि छ। अहिलेको सरकारमा राज्यमन्त्री रहेका राजकुमार ओझा आचार्यकै टिमबाट ओली समूहमा गएका नेता हुन्। आचार्य टिममा फर्किए आफू उनको पक्षमा नउभिने निकटस्थहरूलाई उनले बताएका छन्। ओली पक्षकै सांसद लिलम बस्नेत पनि आचार्यको विपक्षमा रहेको स्रोतको दाबी छ।
यसअघि दुई पटकसम्म मुख्यमन्त्री बन्ने प्रयासमा विफल बनेका आचार्यले यसपटक इच्छा नदेखाउनुको कारण संसद्को गणित भएको एमाले नेताहरू बताउँछन्। माधव नेपाल पक्षमा उभिएका आचार्यबाहेकका सांसद उनकै साथमा रहने सम्भावना बलियो भएपछि आचार्य अघि बढ्न हच्केका हुन्।
सांसद एवम् नवगठित एमाले समाजवादीका नेता राजेन्द्र राईले आफ्नो समूहको सानो संख्याबाहेक अरू सबै टिममा रहने दाबी गरे। उनले को कता लाग्छन् भन्नेचाहिँ खुलाउन चाहेनन्।
प्रदेशमा अहिलेसम्म माधव समूहमा रहेकामध्ये नेता आचार्यसहित यशोदा अधिकारी, सावित्रा जोशी र सरिता थापा कुनै पक्षमा खुलेका छैनन्। केही सांसदहरू भने माधव नेपाल पक्षमा खुलेका छन्। जसमध्ये राजेन्द्र राई, राजन राई, खिनु लङ्वा लिम्बू, कृष्णकुमारी राई, गणेश काङमाङ, सुनिता चौधरी, सावित्रा रेग्मी, उपेन्द्र घिमिरे, पदमकुमारी गुरुङ खुलेर नेपाल समूहमा लागेका छन्। त्यस्तै लक्ष्मण तिवारी, बलबहादुर साम्सोहाङ, होमकुमारी साँवा पनि खुलेरै पक्षमा उभिएको दाबी नेता राजेन्द्र राईले बताए। अर्का सांसद् लिलाबल्लभ अधिकारी अहिले भारत गएका छन्। उनी पनि टिममा रहने विश्वास माधव पक्षको छ।
माधव समूहका नेता जीवन घिमिरेले पार्टी एकताको पक्षमा भन्दै कुनै पनि समूहमा आफूलाई उभ्याएका छैनन्।
‘दोस्रो पुस्ताका नेताहरूसहित हामी सामूहिक निर्णयमा पुग्नेछौं,’ उनले भने ‘विभाजनमा लागे पनि, जे निर्णय गरे पनि हामी सामूहिक निर्णय लिनेछौं।’
एमालेबाट विभाजन भएर नेकपा एमाले (समाजवादी) पार्टी दर्ताका लागि लागि निर्वाचन आयोगमा पुगेको माधव नेपाल समूहमा प्रदेश १ का १५ सांसद रहेको उक्त समूहको दाबी छ।
नेपाल समूहले दाबी गरे अनुसारको सांसद संख्याले नयाँ पार्टी रोजेको खण्डमा प्रदेश सरकारले विश्वासको मत गुमाउने छ। ९३ जना सांसद रहेको प्रदेश १ प्रदेश सभामा सभामुखसहित एमालेका ५१ जना सांसद छन्। यही संख्या र माधव नेपालको विपक्षी मोर्चासँगको गठबन्धनका कारण प्रदेश १ मा सत्ता नेतृत्वको होड खुला भएको हो।
एमाले विभाजन भएसँगै सरकारमा नेपाली कांग्रेसको दाबी बलियो बनेको कांग्रेस सेतको भनाइ छ।
‘अब शेरधन राई नेतृत्वको सरकार यहाँ रहन्न,’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले भने, ‘कसको नेतृत्वमा बन्छ, टुंगो छैन।’
प्रदेशको विपक्षी मोर्चाले भने कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजिव कोइराला वा एमाले समाजवादीका राजेन्द्र राईमध्ये एक जनालाई अघि सार्ने सम्भावना रहेको स्रोतको भनाइ छ। संसदमा कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका उपसभामुखसहित १५, जनता समाजवादी पार्टीका ३, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चको १/१ जना सांसद छन्। यसअघि माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता टंक आङ्बुहाङ एमालेमा प्रवेश गरेपछि उनी कारबाहीमा परेका छन्।
‘नयाँ सरकार बनाउनका लागि कांग्रेस, एमाले समाजवादी, माओवादी केन्द्र र समाजवादी पार्टीको जोड्दा ५४ जना पुग्छ ’, कांग्रेसका एक नेताले भने ‘यसकारण यही गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना बढेको छ।’
