विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको शुद्धिकरण अभियानका लागि संघर्ष गरिरहेको संयुक्त समितिले सरकारले सहमति पालनामा ढिलाई गरेको भन्दै सात दिनभित्र सम्झौता कार्यान्वयन नगरे पुनः आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ।
प्रतिष्ठानको आर्थिक तथा शैक्षिक सुधारका लागि ७४ दिनदेखि निरन्तर आन्दोलनमा रहेका चिकित्सक तथा विद्यार्थीको संयुक्त संघर्ष समितिले प्रधानमन्त्री एवम् प्रतिष्ठानका कुलपति शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराउँदै माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन् ।
सरकार र आन्दोलनकारीबीच भएको ६ बुँदे सहमति भएको २४ दिन बितिसक्दा पनि सम्झौता कार्यान्वयन भएको छैन।
सात दिनभित्र सहमति कार्यान्वयन नगरे आकस्मिक, कोभिड र पूर्वनिर्धारित परीक्षाबाहेकका सबै गतिविधि ठप्प पार्ने चेतावनी आन्दोलनकारीले दिएका छन्।
‘नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले हामीसँग २४ दिनअगाडि गरेको सम्झौता द्रूतगतिमा पालना गरियोस् ’, संयुक्त संघर्ष समितिले शुक्रबार जारी गरेको अपिलमा भनिएको छ ‘ प्रधानमन्त्री र प्राडा गोविन्द केसीबीच १० दिन अगाडि भएको सम्पूर्ण सम्झौता कार्यान्वयन गरियोस् ।’
त्यस्तै बैकुण्ठ अर्याल नेतृत्वमा नेपाल सरकारको उच्चस्तरीय छानबिन समिति टोलीले बुझाएको छानबिन कमिटिको प्रतिवेदनमा राखिएकै समयतालिका अनुसार लागू गर्न पनि माग आन्दोलनकारीको छ।
अपिलमा हालै नेपाल मेडिकल काउन्सिल र चिकित्सा शिक्षा आयोगले ‘स्वास्थ्य सेवा र शैक्षिक गतिविधि’को अध्ययन प्रतिवेदन तुरून्त सार्वजनिक गर्न, पदाधिकारीहरू छनोट मापदण्ड तयार गर्दा चिकित्सा शिक्षामा अनूभवी कम्तिमा २ जना प्राध्यापक सम्लग्न गर्न, सो मापदण्ड निर्धारण भैसकेपश्चात पदाधिकारी छनोट विज्ञ प्राध्यापकको समूहले नै गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न आन्दोलनकारीको माग छ।
यसबाहेक उपकुलपतिको हकमा प्राध्यापक भए नभएको कागजात मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको हुनाले कानूनी प्रकृया अघि बढाउन पनि माग गरिएको छ। ‘७ दिनभित्र माथि उल्लेखित मागहरू सम्बोधन नभए सम्पूर्ण चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, आवासीय चिकित्सक एवम विद्यार्थी आकस्मिक सेवा, कोभिड र पूर्व निर्धारित परीक्षा बाहेकका कुनै पनि कार्यमा सम्लग्न नहुने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छौं।’
७४ दिनसम्म पनि आन्दोलकारीको धैर्यतालाई कमजोरी ठान्दै प्रतिष्ठानको सुधारको मागहरुमा समेत सम्बोधनको कुनै तत्परता नदेखाएकाले यस्तो अप्रीय कदम घोषणा गर्न बाध्य पारिएको अपिलमा उल्लेख छ।
