दलीय राजनीति गर्ने शिक्षकलाई कारबाही गर्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएकाे छ।
शिक्षकहरु विभिन्न दलको क्रियाशील सदस्य र महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेर हिँडेको र त्यसले शिक्षाको गुणस्तर खस्किएको भन्दै अजित भण्डारीले दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत पाटनले कानूनको उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्न आदेश दिएको हो।
न्यायाधीशहरू माधवप्रसाद पोखरेल र नीलम पौडेलको इजलासले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरु राजनीतिमा भाग लिन नपाउने कानूनी व्यवस्था कडाइका साथ पालना गर्न आइतबार आदेश दिएको हो।
राजनीतिकदल सम्बन्धी ऐन, २०७३, निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन लगायत सरकारी सेवामा संलग्न हुने कर्मचारी सम्बन्धी विभिन्न ऐन लगायत राजनीतिक दलहरूले पारित गरेका विधानमा पनि सार्वजनिक पदमा बहाल रहेकाहरूले राजनीतिमा भाग लिन नपाउने प्रावधान रहेको अदालतले उल्लेख गरेको छ।
उल्लिखित कानुनको परिपालना गर्नू गराउनू भनी विपक्षीहरूका नाउँमा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको अदालतले जनाएको छ।
-1746009348.jpg)
