पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपालिका-४ को सिद्ध माध्यमिक विद्यालयमा भगिश्वर योङहाङ प्रधानाध्यापक थिए। गत शनिबार भएको कांग्रेसको प्रदेश सभा अधिवेशनमा उनी प्रदेश ‘क’को क्षेत्रीय सभापतिमा निर्वाचित भए।
शिक्षक हुँदाहुँदै राजनीतिक दलको पदाधिकारी बन्ने योङहाङ प्रतिनिधि पात्र हुन्। महाधिवेशन प्रक्रियामा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलगायत दलहरूले दर्जनौं शिक्षक/प्राध्यापकलाई वडा तहदेखि महाधिवेशन प्रतिनिधिसम्म बनाएका छन्।
कानुनविपरीत शिक्षक/प्राध्यापक र कर्मचारी राजनीतिमा होमिएपछि निर्वाचन आयोगले मंगलबार सरकारी शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारी पार्टी पदाधिकारी भए राजनीतिक दलको विवरण अद्यावधिक गर्दा उनीहरूको नाम हटाइदिने निर्णय गरेको छ।
आयोगको निर्णयबारे बुधबार बिहान प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाबीच कुराकानी भयो।
‘आयोगले धेरै राम्रो निर्णय गरेको छ। तपाईंहरू यसबाट पछि नहट्नु होला,’ शिक्षा सचिव थपलियाले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई भने।
‘कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ सचिवज्यू, यो हामीले बुद्धिबिलास गरेको हो र! कानुनमै भएको कुरा भनेको त हो नि,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले सचिवलाई जवाफ दिए।
कानुनमा राजनीतिक दलहरूले शिक्षक/प्राध्यापकलाई सदस्यता दिन नहुने कुरा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ मा दलको सदस्यताबारे व्यवस्था छ। उपदफा २ मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारी पदमा बहाल नरहेको व्यक्तिलाई मात्र सदस्यता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
यही कानुनमा टेकेर निर्वाचन आयोगले शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीलाई राजनीतिक दलको सदस्य नबन्न भनेकै दिन सत्तारूढ नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले शिक्षकहरू राजनीतिमा सहभागी नभए पार्टी प्रणाली कमजोर हुने बताए।
काठमाडौंमा भएको अखिल नेपाल शिक्षक संगठन एकताको दोस्रो राष्ट्रिय परिषद्लाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले भने- शिक्षकहरूले राजनीति गर्न हुन्छ कि हुन्न भन्ने कानुनी प्रश्न जस्तो बनाएर ल्याइएको छ। नेपालमा जति पनि पार्टीहरू छन् सबै शिक्षकहरूकै योगदानका कारण ती पार्टीहरू छन्। सबैभन्दा बढी गाउँघरमा मजदुर किसानसँग एकाकार भएर राजनीतिक दलहरूलाई स्थापित गराउने र राजनीतिक विचार, कार्यदिशा, नीति-योजना र कार्यक्रमलाई जनताको बीचमा लैजाने शिक्षकहरू नै हुन्। अब शिक्षकहरूले राजनीति गर्नुहुन्न भनिदिएपछि पार्टी सिस्टमलाई नै कमजोर पार्ने नीतिबाहेक केही हुने छैन।
शिक्षकहरू राजनीतिक रूपान्तरणमा अझ बढी लाग्नुपर्छ भन्ने आफ्नो धारणा रहेको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले त्यसका लागि शिक्षकहरूलाई परेको गाँठो सरकारले फुकाइदिने आश्वासनसमेत दिए।
प्रचण्डको उक्त अभिव्यक्तिबारे विभिन्न कोणबाट टीका-टिप्पणी भइरहेका छन्।
आजको नेपालमा प्रचण्डले भनेजस्तो शिक्षकले राजनीति नगरे पार्टी प्रणाली नै कमजोर हुन्छ? नागरिकले तिरेको करबाट तलब खानेहरू कुनै पार्टीको सदस्य बनेर आफूले गर्नैपर्ने काम नगरी राजनीति गर्न पाउँछन्?
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला प्रचण्डले भनेजस्तो गर्नु शिक्षक स्वंय, विद्यार्थी र राष्ट्रको भविष्यमाथिको बेइमानी हुने बताउँछन्।
इतिहासमा राजनीतिक दलहरूले शिक्षकलाई औजार बनाएको भए पनि अब शिक्षकहरू उनीहरूको औजार हुन जरूरी नरहेको कोइराला बताए।
‘राणा शासन होस् वा पञ्चायतविरूद्धको आन्दोलनमा दलहरूले आफ्ना कुरा जनतासम्म लैजान शिक्षकलाई औजार बनाए,’ कोइरालाले भने,‘अब जनचेतना बढिसक्यो। जनता जनार्दन भइसके। राजनीतिक दल र जनताबीच शिक्षकले पुलको काम गर्न जरूरी छैन।’
यसको मतलब शिक्षक/प्राध्यापकको बौद्धिक जमात राजनीतिदेखि टाढा हुनुपर्छ भन्ने नभएको कोइरालाले बताए।
‘शिक्षक चेतनशील प्राणी हो। उसले एउटा आदर्श बोक्न सक्छ, राजनीतिक चिन्तनमा आस्था राख्न सक्छ,’कोइरालाले भने,‘त्यसैका आधारमा उसले कृषिमा कस्तो नीति बनाउनु पर्छ, सार्वजनिक स्वास्थ्य कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ। शिक्षा प्रणाली नै कस्तो बनाउनु पर्छ भन्ने कुरामा पार्टीको तर्फबाट बहस गर्न सक्छ। मेरो पार्टीले जे गरे पनि राम्रो गरेको छ भन्दै उसले कक्षाकोठा छोडेर पार्टीको काममा भने हिँड्न पाउँदैन।’
शिक्षकहरू यसरी पार्टीको झोला बोकेर हिँड्दा उनीहरूकै सम्मान नरहने कोइरालाले बताए।
‘हाम्रो परम्परामा गुरु भनेको सबैले मान्ने र आफ्ना विद्यार्थीलाई सही बाटो देखाउने पथप्रदर्शक हो। एउटा पार्टीले गरेका राम्रा-नराम्रा कुरालाई ठिक हो भनेपछि शिक्षकको सम्मान कहाँ हुन्छ?,’ कोइरालाले भने।
अमेरिका, चीनजस्ता मुलुकमा पनि शिक्षकहरू राजनीतिमा सहभागी हुने उल्लेख गर्दै कोइरालाले तर उनीहरूले त्यसलाई व्यवस्थित बनाएको बताए।
‘अमेरिकामा कोही शिक्षकले राजनीति गर्छ भने उसले पहिला आफू शिक्षक हुँ भन्छ अनिमात्र राजनीतिक दलको कुरा गर्छ,’ कोइरालाले भने,‘हाम्रोमा त फूर्तिसाथ म फलानो शिक्षक संगठनको फलानो पदमा छु भन्छ तर आफूले पढाउने स्कुलको नाम भन्नै चाहँदैन।’
कम्युनिष्ट शासन व्यवस्था भएको चीनमा पनि शिक्षकहरू राजनीतिमा सहभागी हुन्छन्। चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले हरेक शिक्षक/प्राध्यापकलाई सदस्यता दिन्छ।
‘स्कुलमा विद्यार्थीलाई पढाउने प्रधानाध्यापक, शिक्षक-शिक्षिकाले पार्टीको सदस्यता लिएका हुन्छन्। उनीहरू विद्यालयमा पढाउँछन्,’ कोइरालाले भने,‘ती शिक्षकले पार्टीको नीतिअनुसार पढाएका छन् कि छैनन् भनेर हेर्न हरेक विद्यालयमा एउटा छायाँ प्रधानाध्यापक हुन्छ। पार्टीको सदस्यता लिएका चिनियाँ शिक्षकहरू पढाउन छोडेर पार्टीको झन्डा बोकेर हिँड्दैनन्।’
शिक्षकहरू राजनीतिमा लाग्नुको अर्को कारण सरूवा र बढुवा हो। राजनीतिक आस्थाकै आधारमा दलहरूले आफू शक्तिमा हुँदा आफ्नो दलमा लागेका शिक्षकहरूको सरूवा र बढुवा गर्ने भएपछि शिक्षकहरू पनि दलको फेरो समातिरहनु सुरक्षित हुने ठान्छन्। नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आफ्नो पार्टीका शिक्षक र प्राध्यापक संगठन बनाएका छन्।
‘सरूवा-बढुवामा मेरिटोक्रेसी लागू गरे शिक्षकको वृत्तिविकासमा दलको सदस्य हुनु र नहुनुले कुनै असर गर्दैन। तर हाम्रा दलहरू मेरिटोक्रेसी लागू गर्नै चाहन्नन्,’ कोइरालाले भने।
शिक्षकलाई राजनीतिमा ल्याएर दलहरूले अपराध गरिरहेको कोइरालाको तर्क छ।
‘सरकारी विद्यालयका शिक्षकलाई राजनीतिमा लगाउने। सरकारी विद्यालयको गुणस्तर नसुधार्ने अनि दलका नेताहरूले निजी विद्यालय खोल्ने त्यसबाट पैसा कमाउने तर सरकारी विद्यालय सुधार्न पहल नगर्नु एक किसिमको अपराध हो,’उनले भने।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्राध्यापक केदारभक्त माथेमा नेपालका राजनीतिक दलहरू शिक्षक र विद्यार्थीलाई प्रयोग गर्न पल्किएको ठान्छन्।
‘दलहरूले शिक्षक र विद्यार्थीलाई प्रयोग गर्दागर्दा हाम्रो देशको शिक्षा बिग्रिएर यस्तो भइसक्यो, अझै पनि उहाँहरू सुध्रिन चाहनुहुन्न,’ माथेमाले भने,‘नेपालमा जस्तो शिक्षामा राजनीति गरेर संसारका कुनै पनि मुलुक सफल र विकसित भएका छैनन्। हाम्रा नेताहरूलाई देश सफल बनाउनेभन्दा पनि आफ्नो दलले चुनाव कसरी जित्छ भन्नेमात्रै धाउन्न छ।’
केही वर्षअघि एसियन डेभलपमेन्ट बैंक दक्षिण एसियाली मुलुकको उच्च शिक्षामा कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भनेर अनुसन्धान गरेको थियो।
‘त्यो रिसर्च पेपरको सुझावको पहिलो बुँदामा नै शिक्षण संस्थालाई राजनीतिकरण गर्नु हुँदैन भन्नेछ,’ प्राध्यापक माथेमाले भने,‘यो कुरा मैले अहिलेका प्रधानमन्त्री देउवा, प्रचण्ड सबैलाई देखाएर तपाईंहरू यस्तो नगर्नुस् भनेको हो तर उहाँहरू त्यतातिर काम गर्नै चाहनुहुन्न। आज समाचारमा प्रचण्डको कुरा पढेर त मलाई दिक्क लाग्यो।’
पूर्वशिक्षा मन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षक र प्राध्यापकलाई पेशागत साँघुरो घेरामा राख्नु नहुने बताउँछन्।
‘म शिक्षा मन्त्री हुँदा २०७२ मा शिक्षकलाई राजनीतिबाट अलग राख्ने ऐनको संशोधन ड्राफ्ट हुँदै थियो। हामीले त्यो ऐनमा शिक्षक कुनै पार्टीको कार्यकारिणी समितिमा बस्नु हुँदैन भनेर लेखेका छौं,’ पोखरेलले भने,‘अध्यक्ष कमरेडले अहिले कुन सन्दर्भमा के भन्नुभएको हो मैले हेरेको छैन। मलाईचाहिँ शिक्षकले पार्टी कार्यकार्यकारिणी समितिमा बस्नु हुँदैन भन्ने नै लाग्छ।’
