कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले सरकारले संसद सूचारु गराउन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेसँग वार्ता गर्न चाहेको बताएका छन्।
सत्तारुढ प्रमुख घटक कांग्रेस नेतासमेत रहेका मन्त्री बडुले संसदमा विद्यमान गतिरोध अन्त्य गरेर अघि बढन सरकारले प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेलाई सहमतीमा ल्याउन वार्ता र संवादलाई सदैव अगाडि बढाउन चाहेको बताए।
‘समय अभावका कारणले हामीले संसदलाई सूचारु गर्नका निमित्त गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष दलसित समझदारी गर्नुपर्ने जुन विषय थियो । छलफल औपचारिक, अनौपचारिक रुपमा गर्ने हाम्रो चाहना हो। हामीले यो सहमतीको सम्भावना, वार्ता र संवादको सम्भावना सधैं रहन्छ। अहिले पनि छ। हामी त्यसलाई उपयोग गर्न चाहन्छौं’, उनले भने।
मंगलबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिनेक्रममा उनले अत्यावश्यक विधेयकहरु भने एमालेका विरोधकाबीच सरकारले अघि बढाउने स्पष्ट पारे।
‘केही जरूरी विधेयकहरु संसदमा प्रस्तुत भईसकेका छन्। जस्तो संघीय निजामती सेवा ऐन अगाडि बढाउनुपर्नेछ । नागरिकता ऐन अगाडि बढाउनुपर्नेछ। त्यसको अभावमा धेरै नागरिकले पीडा भोग्नु परेको छ। यी र यस्ता अतिआवश्यक विधेयकहरु अगाडि बढाउँछौं । यो विधेयक अधिवेशन हो । यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ उनले भने।
मन्त्री बडुले जनतालाई पीडाबोध भईरहेको नागरिकता ऐन, संघीय निजामती सेवा ऐनजस्ता अत्यावश्यक विधेयकहरु भने सहजै ढंगले अघि बढने बताए।
मन्त्री बडुले आजबाट सुरु भएको हिउँदे अधिवेशन विधेयक अधिवेशन पनि भएकाले अत्यावश्यक विधेयकहरु अघि बढाउनुको विकल्प नभएको तर्क समेत गरे।
-1746009348.jpg)
