लालपुर्जाको माग राख्दै माइतीघर मण्डलमा धर्ना दिन आएका बाँदरझुलाबासी र सरकारबीच सहमति भएको छ।
चितवन क्षेत्र नम्बर ३ का सांसदसमेत रहेका माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवास खुमलटारमा मंगलबार बसेको छलफलमा उनीहरूको माग सम्बोधन गर्ने सहमति भएको हो।
बाँदरझुलाबासीसँगको छलफलमा भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री शशी श्रेष्ठ, भूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्का, माडी नगरपालिकाका मेयर ठाकुर ढकाल सहभागी थिए।
राष्ट्रिय भूमि आयोगले उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न र सहजीकरण गर्न तत्पर रहेको बताउँदै यस्तो सहमति गरेको छः
१. २०६८ फागुन मसान्तसम्म भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लागत संकलन र जग्गा नापजाचको सूचना निकाल्ने। लागत संकलनको निवेदन दिएकै दिनमा नक्सा र जग्गा नापजाँचको नक्सा वितरण गर्ने।
२. बाँदरझुलामा विद्युतीकरणका लागि बजेट समेत छुटाइसकेको अवस्थामा निर्माण कार्यलाई छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउन विद्युत प्राधिकरण र सो कार्यको सहजीकरणका लागि सम्बन्धित निकायहरूमा सहयोगका लागि नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई अनुरोध गरी तत्काल पत्राचार गर्ने।
३. हाल बाँदरझुलामा खेतीपाती गर्न ट्याक्टर प्रयोग गर्न दिइएको छैन। सो जमिनमा ट्याक्टर प्रयोग गरी किसानहरूले सहज, सरल र सुपथ तरिकाले कृषि गर्न सहज वातावरण बनाउन नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालय र अन्य सरोकारवाला निकायलाई पत्राचार गरी सहजीकरण गरिदिने। त्यसका लागि नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई तत्काल पत्राचार गर्ने।
चितवनस्थित बाँदरझुलामा करिब ७ सय घरधुरी छन्। करिब तीन दशकदेखि उनीहरूले त्यहाँको खेतीयोग्य जमिन उपभोग गर्दै आएका छन्। तर समयसमयमा सरकारी निकायले हस्तक्षेप गर्न र सताउन आएपछि उनीहरूले लालपुर्जाको माग गर्दै गत आइतबारदेखि माइतीघर मण्डलमा आन्दोलन गरेका थिए।
यो पनि: २० वर्षअघि सरकारले आगो लगाइदिएको बस्तीका बासिन्दा किन आए माइतीघर?
-copy-1745411477.jpg)
-1746009348.jpg)
