नेपाल राष्ट्र बैंकले गत साता ल्याएको मौद्रिक नीतिमा एउटा यस्तो कार्यक्रम परेको छ, जसले पछिल्लो १० वर्षदेखि निरन्तरता पाइरहेको छ।
त्यो कार्यक्रम हो — प्रणालीगत रूपले महत्त्वपूर्ण 'ठूला' बैंक पहिचान गर्ने।
यो कार्यक्रम पहिलोपटक २०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमा परेको थियो। त्यसलाई १० वर्षपछि पनि निरन्तरता दिँदै गत शुक्रबार सार्वजनिक २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, 'प्रणालीगत रूपले महत्त्वपूर्ण बैंक पहिचान गरी नियमन र सुपरिवेक्षणका थप व्यवस्था लागू गर्ने।'
प्रणालीगत रूपले महत्त्वपूर्ण बैंक भनेको के हो? यस्तो वर्गीकरणको खाँचो किन पर्छ? र, दस वर्षदेखि किन हुन सकेन?
यो स्टोरीमा हामी यिनै विषयमा चर्चा गर्नेछौं।
सबभन्दा पहिला कुरा गरौं, प्रणालीगत रूपले महत्त्वपूर्ण बैंक भनेको के हो?
वित्तीय कारोबारका हिसाबले ठूलो बैंक, जसमा आउने संकटले समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित हुन सक्छ, त्यसलाई प्रणालीगत रूपले महत्त्वपूर्ण बैंक भनिन्छ।
उदाहरणका लागि, कतिपय बैंकले ठुल्ठूला परियोजना वा क्षेत्रमा लगानी गरेका हुन्छन्। स्वदेशी तथा विदेशी बैंकसँगको कारोबार पनि धेरै हुन्छ। उनीहरूले लगानी गरेको कर्जा वा अन्य बैंकसँगको सम्बन्धमा समस्या आयो भने त्यसले त्यो एउटा बैंक मात्र होइन, सिंगो अर्थतन्त्रमा वित्तीय संकट ल्याउन सक्छ।
त्यसैले अर्थतन्त्र सबल राख्न केन्द्रीय बैंकले त्यस्ता 'ठूला' बैंक पहिचान गरी नियमित सुपरिवेक्षण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ। यसलाई 'डुब्नै नहुने ठूला बैंक' पनि भनिन्छ। यस्ता बैंक पहिचानका केही आधार छन् —
पहिलो, कारोबार परिमाणका हिसाबले ठूलो बैंक। यसमा कर्जा लगानी, निक्षेप संकलन, भौतिक सम्पत्ति लगायत मापदण्ड पर्छन्।
ठूलो परिमाणमा कर्जा लगानी गरेको र निक्षेप संकलन पनि धेरै भएको बैंक वा वित्तीय संस्था असफल हुँदा समग्र आर्थिक प्रणाली प्रभावित हुन्छ। त्यसैले महत्त्वपूर्ण बैंक निर्धारण गर्दा कारोबार परिमाणलाई मुख्य आधारका रूपमा लिइन्छ।
दोस्रो हो, अन्तरआबद्धता।
यसमा दुई वा दुईभन्दा बढी बैंकमा समान ऋणी र समान लगानीकर्ता छ कि छैन भन्ने हेरिन्छ। त्यस्तै, एउटा बैंकले अर्को बैंकसँग ऋण सट्टापट्टा गरेको छ कि छैन, निक्षेप कम हुँदा सापट लिएको छ कि छैन भन्ने परीक्षण गरिन्छ।
यस्तो अन्तरआबद्धता बढी हुँदा एउटा बैंकमा आउने समस्याले अर्को बैंकलाई पनि संकटमा तान्न सक्छ। त्यसैले जुन बैंकले धेरैसँग आर्थिक कारोबार गरेको छ, त्यो बैंक यस्तो सूचीमा पर्छ।
तेस्रो, बैंकको भुक्तानी प्रणाली लगायत पूर्वाधारका आधारमा।
एउटा बैंकले प्रयोग गरिरहेको भुक्तानी प्रणाली अर्को बैंकले पनि चलाइरहेको हुन सक्छ। वा, धेरै बैंकले एउटै सफ्टवेयर प्रयोग गरिरहेको हुनसक्छ। नेपालकै उदाहरण दिँदा अहिले 'नेपाल क्लियरिङ हाउस' मार्फत् धेरै बैंकहरूबीच भुक्तानी राफसाफ हुँदै आएको छ।
त्यसैले यस्तो प्रणालीमा आबद्ध एउटा बैंकमा समस्या आउँदा अरू बैंकको भुक्तानी प्रक्रिया पनि अवरूद्ध हुन सक्छ। यस्तोमा ठूलो कारोबार गर्ने बैंक पहिचान गर्न जरूरी मानिन्छ।
यिनै आधारमा राष्ट्र बैंकले एक दशकअघि नै महत्त्वपूर्ण 'ठूला' बैंकहरू पहिचान गर्ने भने पनि अहिलेसम्म प्रक्रिया नै सुरू भएको छैन।
२०७३ पुसमा अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको चारवर्षे वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा पनि '२०७५/७६ भित्र यस्ता बैंक पहिचान गरिसक्ने र छुट्टै नियमनको व्यवस्था गरिने' उल्लेख थियो।
त्यसयता विभिन्न वर्षको मौद्रिक नीतिमा यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाउँदै आएको छ।
यसरी दस वर्षसम्म निरन्तरता पाए पनि प्रणालीगत रूपले महत्त्वपूर्ण बैंक पहिचान हुन नसक्नुको कारण के त?
हामीले यसबारे राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूसँग कुरा गर्दा उनीहरूले यो प्रक्रिया लम्बिनुमा दुइटा मुख्य कारण औंल्याए।
पहिलो, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मौद्रिक नीतिले पहिलोपटक यो कार्यक्रम घोषणा गरेको भए पनि त्यही नीतिले यसलाई पछाडि धकेल्ने काम गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
मौद्रिक नीतिले त्यसै वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी आठ गुणा वृद्धि गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसले ठूला बैंक पहिचान गर्ने कार्यक्रम थाती राख्नुपरेको उनीहरूको भनाइ छ।
'चुक्ता पुँजी वृद्धिपछि केही बैंकहरू मर्जरमा जाँदै थिए,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, 'त्यो एक किसिमको संक्रमणकालीन समय थियो। त्यसैले तत्कालै कडा नियमनमा जानु हुँदैन भनेर महत्त्वपूर्ण बैंक पहिचान गर्ने काम केही समय पछाडि धकेल्यौं।'
दोस्रो कारण, एकाघरका सदस्य वा समूहमा बैंकिङ क्षेत्रबाट भइरहेको ऋण लगानी छुट्टयाउन नसक्नु।
'कतिपय बैंकले एकाघरका सदस्यलाई ऋण लगानी गरेका हुन सक्छन्। यस्तो अवस्थामा एउटा ऋणमा समस्या पर्दा अर्कोमा पनि समस्या आउन सक्छ। यस्तो लगानीमा कडाइ गरिएको भए पनि अदृश्य रूपले भइरहेको हुन सक्छ। तर हामीले अहिलेसम्म छुट्टयाउन सकेका छैनौं। यसले पनि बैंकको पहिचानमा समस्या ल्याएको छ,' राष्ट्र बैंकका अर्का अधिकारीले भने।
यति हुँदाहुँदै प्रणालीगत रूपले महत्त्वपूर्ण बैंक पहिचान आवश्यक रहेकोमा केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरू सहमत छन्।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप र कर्जाको अनुपात कुल अर्थतन्त्र (जिडिपी) को क्रमश: ११४ र ९१.१५ प्रतिशत पुगेको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब ७ अर्ब छ भने बैंकहरूको निक्षेप ७० खर्ब र कर्जा लगानी ५५ खर्ब ५४ अर्ब रूपैयाँ छ।
यसरी बैंकिङ क्षेत्रको कारोबार अर्थतन्त्रभन्दा ठूलो बन्दै गइरहेका बेला ठूला बैंकहरू पहिचान गरी सूक्ष्म निगरानी र सुपरिवेक्षणको आवश्यकता अझ बढेको उनीहरू बताउँछन्।
त्यस्तै, पछिल्लो समय बैंकहरूको अन्तरआबद्धता थप बढ्दै गएको छ। एउटा बैंकले जारी गर्ने ऋणपत्रमा अर्को बैंकले पनि लगानी गर्ने चलन छ। यस्तो लगानीलाई कर्जाका रूपमा गणना गर्न पनि पाइन्छ।
उदाहरणका लागि, कृषि विकास बैंकले जारी गर्ने 'कृषि ऋणपत्र' र एनएमबी बैंकले जारी गर्ने 'ऊर्जा ऋणपत्र' अरू बैंकहरूले पनि किनिरहेका छन्। यसले बैंकहरूको अन्तरआबद्धता बढाएको छ।
'अन्तरआबद्घता जति बढ्दै जान्छ, जोखिम त्यति बढी हुन्छ,' राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले भने, 'यसले पनि प्रणालीगत रूपले महत्त्वपूर्ण बैंक पहिचान गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो रूपमा देखिएको छ।'
***
-copy-1745411477.jpg)
-1746009348.jpg)
