विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक मिलन पाण्डे पक्ष सर्वोच्च अदालत जाने भएका छन्।
निर्वाचन आयोगविरूद्ध पाण्डे पक्ष सर्वोच्च जाने तयारी गरेका हुन्।
अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र पक्षले 'कीर्ते माइन्युट' आयोगमा पेश गरेको दाबी पाण्डे पक्षको छ। आयोगको निर्णय पुनरावलोकन गर्न पाण्डे पक्षले माग गरेका थिए।
तर आयोगले यसबारे ‘निर्णय गर्न नचाहेको’ भन्ने जवाफ दिएकोले त्यसविरूद्ध अदालत जाने तयारी गरेको नेता हरीशप्रसाद भट्टले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
‘निर्वाचन आयोगको निर्णयमा पुनरावलोकन गर्न केन्द्रीय संयोजक मिलन पाण्डेले दिनुभएको निवेदनमा निर्णय गर्न नचाहेको भनेर दिएको प्रतिक्रिया कानुन विपरीत छ, अन्यायपूर्ण छ र अस्वीकार्य छ। हामी यो निर्णयको कानुनी परीक्षणका लागि छिट्टै सर्वोच्च अदालत जान्छौं,’ भट्टले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
पार्टीको विधान विपरीत नीति र नेतृत्व परिवर्तन गर्ने निर्णय अध्यक्ष मिश्र पक्षले एकल बैठकले गरेको र बैठकमा अनुपस्थितको पनि सहमति छ भनेर कीर्ते मानइन्युट बनाएको दाबी पाण्डे पक्षको छ।
‘त्यो बैठकको वैधानिकता उपर उजुरी दिँदासमेत विना जाँचबुझ सदर गर्ने निर्णय गर्नुमा आयोगको के बाध्यता थियो? अदालतमा आयोगले जवाफ दिनुपर्नेछ,’ पाण्डे पक्षले भनेका छन्।
निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई आफूहरूले अदालतमा चुनौती दिने पनि पाण्डे पक्षको भनाइ छ।
यो पनि: निर्वाचन आयोगले खारेज गर्यो विवेकशील साझाबारेको निर्णयविरूद्ध पाण्डेको उजुरी
रवीन्द्र मिश्रले पार्टीबाट निकाले मिलन पाण्डेलाई
पछिल्लो समय विवेकशील साझामा अध्यक्ष मिश्र र संयोजक पाण्डेबीच पार्टीले लिने नीतिलगायतमा विवाद देखिएको छ। मिश्र पक्षले स्पष्टीकरण सोध्दै संयोजक पाण्डेलाई सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो।
निर्वाचन आयोगले भने मिश्र पक्षलाई गत कात्तिक १७ मा वैद्यता दिएको थियो। विधान संशोधन र केन्द्रीय समिति अद्यावधिक गरेको पत्र अध्यक्ष मिश्र पक्षले आयोगलाई बुझाएकोमा त्यो स्वीकार भएको थियो। आयोगको यो निर्णयविरूद्ध पाण्डे पक्षले आयोगमै निवेदन दिएका थिए।
-1746009348.jpg)
