आगामी माघ १२ गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। सात महिला, तीन दलित, दुई अपांगता भएका तथा अल्पसंख्यक र सात अन्य क्लस्टर गरी १९ सिटका लागि हुने निर्वाचनको आज मंगलबार उम्मेदवारी दर्ता हुँदैछ।
गठबन्धनका दलले आफ्ना सिट यथावत् राखेर एमालेका खाली हुने सिटमा भागबन्डा गरेर चुनाव लड्ने भएका छन्। यसबाट एमालेलाई आफ्ना सिट सुरक्षित गर्न कठिन बनाइदिएको छ।
यो सँगै नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा बनेको पाँच दलीय गठबन्धन आगामी चुनावमा मिलेर जाने दिशामा अघि बढेको छ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनले चुनावी तालमेल गर्दा सबै ठाउँमा गठबन्धन विजयी हुने सम्भावना बढी छ।
२०७४ मा भएको राष्ट्रिय सभा निर्वचनमा विजयी भएर ४ वर्षे कार्यकाल परेकाहरूको स्थानमा चुनाव हुन लागेको हो।
२०७८ फागुन २० गतेसम्म कार्यकाल रहेका एमालेका ८, नेकपा माओवादी केन्द्रका ४, एकीकृत समाजवादीका ४ र कांग्रेसका ३ सांसदको स्थानमा निर्वाचन हुँदैछ। राष्ट्रपतिबाट मनोनित माओवादी केन्द्रका रामनारयण बिडारीको पनि कार्यकाल सकिँदैछ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि प्रदेश सांसद र पालिकाका प्रमुख/उपप्रमुखले मतदान गर्न पाउँछन्। एक प्रदेश सांसदको मतभार ४८ हुन्छ भने पालिका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार १८/१८ हुन्छ।
पार्टी विभाजन नहुँदासम्म प्रदेश १ र बागमतीमा एमालेको एकल बहुमतीय सरकार थियो। त्यसमा पनि २०७४ सालमा माओवादी केन्द्रसँगको गठबन्धन र २०७५ सालमा पार्टी एकताको कारणले उनीहरूको पक्षमा राष्ट्रिय सभाको एकलौटी नतिजा आएको थियो।
एकल संक्रमणीय प्रावधानका कारण २०७४ मा नेपाली कांग्रेसले ५६ (राष्ट्रपतिबाट मनोनित ३ बाहेक) मध्ये केही सिटमात्रै जितेको थियो। तर २०७६ मा भने तत्कालीन नेकपाले २ ठाउँबाहेक सबै ठाउँमा निर्वाचन जितेको थियो। प्रदेश २ मा रिक्त रहेका ४ स्थानमध्ये तत्कालीन नेकपा र राजपाले चुनावी तालमेल गरेर २\२ सांसद लिएका थिए।
प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको संयोजनमा सोमबार बसेको गठबन्धनको बैठकले खाली हुने १९ सिटमध्ये जुन पार्टीबाट सदस्य पद रिक्त भएको त्यो सिटमा सोही पार्टीलाई उम्मेदवारी दिने सहमति गरेको छ।
एमालेका आठ सिटमा कांग्रेसलाई तीन, जनता समाजवादी पार्टी नेपाललाई दुई तथा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई एक–एक सिट बाँड्ने सहमती भएको छ।
२०७६ माघयता नेकपाको विभाजन भएर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बनिसकेका छन्। एमाले पनि विभाजन भएको छ। माधव नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन भएको छ।
कम्युनिष्ट पार्टी विभाजन भएको सबैभन्दा ठूलो फाइदा नेपाली कांग्रेसलाई भएको छ। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा समेत त्यो फाइदा उसले लिँदैछ। कम्युनिष्ट पार्टी विभाजन नभएको भए राष्ट्रिय सभामा उसका सांसद ४ जनामात्रै रहन्थे। किनकि, उसलाई निर्वाचन जित्न कठिन हुने थियो। अहिलेको सत्ता गठबन्धन कायम रहँदा २०७६ मा कांग्रेसले भोगेको नियति यसपटक एमालेले भोग्दैछ।
प्रदेश १ मा एमालेको एकल बहमुतीय सरकार थियो। पार्टी फुटेसँगै त्यो बहुमत गुमेको छ। त्यसैले अब एमालेलाई प्रदेश १ बाट राष्ट्रिय सभा निर्वाचन जित्न कठिन छ। प्रदेश २ मा एमाले आफैं कमजोर छ। त्यसमा पनि प्रदेश सभाका बहुमत एमाले सांसदले एकीकृत समाजवादी रोजेका छन्।
बागमती प्रदेश पनि एमालेको एकल बहुमत रहेको प्रदेश हो। यसअघि असारमा भएको रष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा एमाले उम्मेदवार रामबहादुर थापा 'बादल' पराजित भइसकेका छन्। गठबन्धन कायमै रहे बागमतीबाट समेत एमाले उम्मेद्वार पराजित हुन्छन्।
गण्डकीमा एकीकृत समाजवादी कमजोर छ। प्रदेश सभामा उसका एक जना पनि सांसद छैनन्। गण्डकी प्रदेशमा एमाले ठूलो दल भए पनि स्थानीय तहमा कांग्रेस अगाडि छ। अन्य दलहरू एकै ठाउँमा भएपछि एमालेको पक्षमा नतिजा नआउने निश्चित छ।
लुम्बिनी प्रदेश सभामा एकीकृत समाजवादीका एक जना मात्रै सांसद छन्। तर एमालेइतर शक्तिको प्रदेश सभामा बहुमत छ भने स्थानीय तहमा पनि उनीहरू बलिया छन्।
कर्णाली प्रदेशमा समेत कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको गठबन्धन सरकार छ। त्यसैले प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा भएका प्रतिनिधिले एमालेलाई चुनाव जिताउन सक्दैनन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा त एकीकृत समाजवादी सबैभन्दा ठूलो दल हो। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी मिल्दा एमालेले चुनाव जित्ने सम्भावनासमेत रहँदैन।
यी हुन् उम्मेदवारहरू
मतदाता र मतभारको अवस्था यस्तो छ
निर्वाचनमा दुई हजार २५ मतदाता छन् । प्रदेश सांसद र पालिकाका प्रमुख–उपप्रमुख तथा अध्यक्ष–उपाध्यक्ष मतदाता हुन् । प्रदेश सांसदको ४८ र पालिकाका प्रमुख–उपप्रमुख तथा अध्यक्ष–उपाध्यक्षको मतभार १८–१८ हुन्छ । प्रदेश १ बाहेक अन्य प्रदेशमा गठबन्धनको अग्रता छ ।
प्रदेश १ मा आयोगले प्रकाशित गरेको नामावलीअनुसार ९२ जना प्रदेश सभा सदस्य छन्। गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख २ सय ७२ जना छन् । यो सँगै जम्मा मतभार ९ हजार ३ सय १२ हुन्छ।
प्रदेश २ मा प्रदेश सभा सदस्य १ सय ४ जना छन्। गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख २ सय ६८ जना छन्। यो सँगै प्रदेश २ मा ९ हजार ८ सय १६ मतभार रहेको छ ।
बागमतीमा प्रदेश सभा सदस्य १ सय ९ जना छन्, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख २ सय ३७ जना छन्। यसरी हेर्दा बागमती प्रदेशको मतभार ९ हजार ४ सय ९८ छ ।
गण्डकीमा प्रदेश सभा सदस्य ५९ जना छन्। गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख १ सय ७० जना छन्। यसरी हेर्दा गण्डकी प्रदेशमा ५ हजार ८ सय ९२ मतभार रहेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश सभा सदस्य ८१ जना छन्। गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख २ सय १५ जना छन्। यसरी हेर्दा लुम्बिनीमा ७ हजार ७ सय ५८ मतभार रहेको छ।
कर्णाली प्रदेशमा प्रदेश सभा सदस्य ३५ जना छन्। गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख १ सय ५६ जना छन्। यसरी हेर्दा कर्णालीमा ४ हजार ४ सय ८८ मतभार रहेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेशसभा सदस्य ५२ जना छन्। गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख एक सय ७५ जना छन्। यसरी सुदूरपश्चिममा ५ हजार ६ सय ४६ मतभार रहेको छ।
