रूस र चीनसँग सीमा जोडिएको मुलुक हो, कजाखस्तान। १ करोड ९० लाख जनसंख्या भएको कजाखस्तान संसारकै ठूलो भूपरिवेष्ठित मुलुक हो। भूपरिवेष्ठित भए पनि इन्धनको भण्डार भएकाले कजाखस्तान मध्य एसियाको सबैभन्दा धनी राष्ट्र बनेको थियो। उसको आर्थिक वृद्धि राजनीतिक स्थिरताले काम गरेको मानिन्थ्यो।
हुन पनि सन् १९९१ मा सोभियत युनियनबाट स्वतन्त्र मुलुक भएयता कजाखस्तानमा ठूला राजनीतिक परिवर्तन भएका थिएनन्, न त आन्दोलन र प्रदर्शन नै हुने गरेका थिए। अहिले ८१ वर्ष पुगेका नुरसुल्तान नजरबाएभले सन् १९९१ देखि कजाखस्तानमा शासन गरेका थिए। झन्डै तीन दशकसम्म सत्तामा हुँदा उनी बेला-बेलामा चुनाव पनि गराउँथे। तर लगभग सत प्रतिशत भोट उनीमात्रै ल्याउँथे। नुरसुल्तानले तानाशाही शैलीमा शासन चलाए पनि त्यतिबेला कजाखस्तान स्थिरताका लागि चिनिन्थ्यो र त्यहाँको ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा विदेशी लगानी पनि आएको थियो।
कजाखस्तानको राजधानीको नाम पनि उनकै नामबाट नुरसुल्तान राखिएको हो।
सन् २०१९ मा राष्ट्रपति छोडेका नुरसुल्तानले आफूलाई राष्ट्रपतिभन्दा माथि राखेका थिए। राष्ट्रपति छोडेपछि उनलाई राष्ट्रको नेता भन्न थालिएको थियो।
स्थिर भनिए पनि कजाखस्तानमा राजनीतिक स्वतन्त्रता थिएन। प्रदर्शन गर्नुअघि सरकारसँग स्वीकृति लिनुपर्छ नत्र त्यस्तो प्रदर्शन गैरकानुनी मानिन्छ।
सन् २०२२ को सुरूआतसँगै कजाखहरूले गैरकानुनी मानिने त्यही प्रदर्शन थाले। नयाँ वर्षसँगै सरकारले एलपिजी ग्यासमा लगाएको मूल्यको सीमा हटाएको थियो। धेरै कजाखहरूले आफ्नो गाडीमा पेट्रोल/डिजेलको सट्टा एलपिजी ग्यास प्रयोग गर्छन्। सीमा हटाएपछि एलपिजी ग्यासको भाउ बढेको थियो। कुनै ठाउँमा त पहिलाभन्दा दोब्बर नै पुग्यो। त्यही मूल्यवृद्धिका विरूद्ध सुरूमा पश्चिमी सहर झानाओझेनमा कजाखहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। पश्चिमी कजाखस्तानबाट सुरू भएको आन्दोलनको राँको देशैभरि फैलिन केही दिन पनि लागेन। दक्षिण सहर अलमातीदेखि राजधानी नुरसुल्तानसम्मका बासिन्दाले झानाओझेनका कजाखले थालेको आन्दोलनमा समर्थन जनाए। बुधबारसम्म प्रदर्शनकारीहरू सबैभन्दा ठूलो सहर अलमाती पुगे। उनीहरूले सरकारी भवनमा आगजनी गरे। केहीबेर अलमाती अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि कब्जा जमाए। दर्जनौं उडानहरू रद्द भए।
एलपिजी ग्यासको मूल्यवृद्धिबाट सुरू भएको आन्दोलनमा आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, महंगी र राजनीतिक स्वतन्त्रताका एजेन्डाहरू जोडिए। आन्दोलनारीहरूले साल केट अर्थात् बुढो मान्छे बाहिर जाऊ को नारा लगाउन थालेका छन्। प्रदर्शनकारीले बाहिर जाऊ भनेका बुढा मान्छे तिनै नुरसुल्तान हुन्।
साल केटको नारा नुरसुल्तानमा मात्रै सीमित छैन, कजाखस्तानको राजनीतिक सम्भ्रान्त वर्गप्रति पनि लक्षित छ। सन् २०१९ मा राष्ट्रपति हुँदा कासिम-जोमार्ट तोकाएभले जनताको कुरा सुन्ने राज्य बनाउने वाचा गरेका थिए। उनको वाचाअनुसार कजाखस्तानमा केही परिवर्तन भएको छैन।
प्रदर्शनकारीहरूले अहिले सत्तारूढ पार्टीको रबर स्ट्याम्पका रूपमा रहेको संसदको अधिवेशन बन्द गर्न माग गरेका छन् भने क्षेत्रीय नेताहरू सरकारले मनोनीत गर्ने नभई प्रत्यक्ष चुनावबाट निर्वाचित हुनुपर्ने बताएका छन्।
आन्दोलन चर्किन थालेपछि सरकारले वृद्धि भएको एलपिजी ग्यासको मूल्य फिर्ता लिएको थियो। राष्ट्रपति तोकाएभले प्रधानमन्त्री आस्कार मामिनको मन्त्रिपरिषद् पनि भंग गरेका थिए र संकटकाल घोषणा गरेका थिए।
त्यति गर्दा पनि आन्दोलन मत्थर भएन, झन् बढ्न थाल्यो। सरकारले दमनको नीति अपनायो। सयौं मानिसहरू पक्राउ परे।
देशभरि फैलिएको आन्दोलन दबाउन नसक्ने भएपछि अहिले राष्ट्रपति तोकाएभले विदेशी सेना बोलाएका छन्। उनले बुधबारमात्रै तोकाएभले रूसी नेतृत्वको सैन्य गठबन्धनलाई आफ्नो देशको आन्दोलन दबाउन सेना पठाइदिन आग्रह गरेका थिए।
उनको आग्रहबमोजिम कलेक्टिभ सेक्युरिटी अर्गनाइजेसन गठबन्धनका सेनाहरू बिहीबार कजाखस्तान आइसकेका छन्। उक्त अर्गानाइजेसनमा पूर्व सोभियत युनियन राष्ट्रहरू रूस, अर्मेनिया, बेलारूस, कजाखस्तान, किर्गिजस्तान र ताजिकिस्तान सदस्य छन्।
अहिले अर्गनाइजेसनको अध्यक्षता गरिरहेका अर्मेनियाका प्रधानमन्त्री निकोल पासिन्याले विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपति तोकाएभको अनुरोध अनुसार शान्ति सैनिक कजाखस्तान जाने बताएका छन्। उनले राष्ट्रपति तोकाएभले जहिलेसम्म आवश्यकता देख्छन् त्यतिञ्जेल विदेशी सैनिकहरू कजाखस्तानमा रहने जानकारी दिएका छन्।
कति सैनिक कजाखस्तान जान लागेका हुन भन्नेबारे केही खुलाइएको छैन।
पछिल्लो समय युक्रेनको सीमामा सैन्य उपस्थिति बढाइरहेको रूसले कजाखस्तानको संकटलाई कसरी ह्यान्डल गर्छ भन्ने आमचासो छ। कजाखस्तान र रूसबीच लामो सीमा जोडिएको छ।
बिहीबार विदेशी सेना आए पनि कजाखस्तानमा हिंसात्मक प्रदर्शन जारी छन्। अलमातीमा बिहीबार भएको झडपमा दर्जनौं प्रदर्शनकारी मारिएका छन् भने सयौं घाइते भएका छन्। सुरक्षाकर्मीतर्फ पनि १३ जनाको मृत्यु भएको र साढे ३ सयभन्दा बढी घाइते भएको बताइएको छ।
(द इकोनोमिस्ट, द न्युयोर्क टाइम्सलगायत अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका विवरणमा आधारित।)
-1746009348.jpg)
