प्रतिनिधि सभाको बैठक बहिष्कार गर्दै भएको नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि अनुपस्थित भएको छ।
समितिको पछिल्ला दुई बैठकमा एमालेका सांसदहरू अनुपस्थित भएका हुन्।
लेखा समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेका अनुसार पुस २० गते र पुस २५ गते भएका दुवै बैठकमा एमाले सांसदहरू अनुपस्थित भएका छैनन्।
नेकपा एमालेले लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा आफ्नो पार्टीले प्राप्त गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। तर नेपाली कांग्रेसले समिति नछाड्ने अडान लिँदै आएको छ।
पुस २० गते लेखा समितिमा उखु किसानका समस्याबारे छलफल भएको थियो भने २५ गते देशको पछिल्लो आर्थिक अवस्थाबारे छलफल भएको थियो।
'समिति बैठक बहिष्कार गरेको कुनै जानकारी दलले दिएको छैन', सचिव पाण्डेले भने,'तर पछिल्ला दुई बैठकमा उहाँको पार्टीका कुनै पनि सांसदको हाजिरी छैन।'
समितिमा रहेका अर्का एक सांसदले एमालेको सांसद उपस्थित भएर पनि केही दिनअघि हाजिरी नगरी बाहिरिएको बताए।
'गुल्मीकी एमाले सांसद मैनाकुमारी भण्डारी उखु किसानसम्बन्धी छलफल गर्ने बैठकमा आइपुग्नु भएको थियो', ती सांसदले सेतोपाटीसँग भने, 'तर उहाँको मोबाइलमा कसैले फोन गरेपछि बाहिरिनुभयो।'
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने एमाले सांसदहरू 'पार्टीको जिल्ला अधिवेशनमा व्यस्त भएका बेला समितिमा सहभागी नहुन् भनेरै बैठक गरिएको' आरोप लगाए।
'हामी संसदीय समिति बहिष्कार गर्दैनौं', भट्टराईले सेतोपाटीसँग भने, 'हामीले जिल्ला अधिवेशन भएको जानकारी दिए पनि बैठक गरिएको छ।'
प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा अहिले एमालेका तर्फबाट सूर्य पाठक, रघुवीर महासेठ, विशाल भट्टराई, मैनाकुमारी भण्डारी, राजेन्द्र गौतम र गोकुल बाँस्कोटा सदस्य छन्।
एमालेले लेखा समितिको सभापतिसँगै समितिमा आफ्ना सदस्य थप गर्नुपर्ने पक्षमा छ।
संसदमा आफ्नो दलको हैसियत अनुसार संसदीय समितिमा आफ्नो सांसदको संख्या हुनुपर्ने अडान एमालेको छ।
संसदीय समितिको संरचना अहिले पनि नेकपा खारेजी अघिको अवस्थामा छ।
नेकपा खारेज भएर एमाले र माओवादी छुट्टिए पनि समितिमा छुट्टिएको दलको हैसियत अनुसार सांसदहरूको उपस्थिति छैन। त्यसपछि पनि एमाले विभाजन भएर एकीकृत समाजवादी पार्टी बनिसकेको छ।
तर संसदीय समिति नयाँ अवस्था अनुसारका संरचनामा छैनन्।
संसद सचिवालयले संसदमा दलको हैसियतकै आधारमा समितिमा सांसदहरू छुट्याउने तयारी गरिरहेको छ। जसअनुसार एमालेले लेखा समितिमा १० सदस्य पाउनेछ।
नयाँ बन्ने २७ सदस्यीय समितिमा एमालेका १०, कांग्रेसका ७, माओवादी केन्द्रका ५, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीका समान २-२ र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १ जना सांसद रहनेछन्।
-1746009348.jpg)
