नारायणहिटी दरबार संग्रहालयको क्यान्टिन भाडामा लगाउँदा ठेक्कामा मिलेमतो भएको र सार्वजनिक जग्गा दुरूपयोग भएकोबारे छानबिन समितिले सातवटा निष्कर्ष सुनाएको छ।
समितिले सोमबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै बुँदागत रूपमा आफ्नो निष्कर्ष सुनाएको हो।
बतास समूहले मनपरी संरचना बनाएको बाहिरिएपछि मन्त्रालयले सहसचिव होमप्रसाद लुइँटेलको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
पहिलो बुँदामा ‘नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणगन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समिति’ले क्यान्टिन सञ्चालन गर्नका लागि क्षेत्रफल र स्थानको सीमांकन नगरी बढी जग्गा ओगट्न दिएको समितिले निष्कर्ष निकालेको छ।
यस्तै, दोस्रो बुँदामा समितिले पूर्वस्वीकृति र समन्वयन नगरी नयाँ संरचना निर्माण भइरहँदा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि अनुगमन, निरीक्षण तथा रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी पूरा नगरेको उल्लेख छ।
हेर्नुहोस्, निष्कर्षका सात बुँदा :
१.क्यान्टिन/क्याफेटेरिया सञ्चालन गर्नका लागि क्याफेटेरियाले प्रयोग गर्न पाउने क्षेत्रफल र स्थानको स्पष्ट सीमांकन भएको देखिएन। क्यान्टिन/ क्याफेटेरियाले प्रयोग गर्न पाउने क्षेत्रफल र स्थान स्पष्ट सीमांकन नगरी क्यान्टिन/क्याफेटेरिया सञ्चालन गर्न दिएको देखिँदा बढी क्षेत्र ओगटी थप निर्माण कार्य गर्न प्रोत्साहन भएको देखिन्छ।
२. नारायणहिटी दरबार संग्रहालय प्रवेश गर्ने दक्षिणपट्टिको प्रवेशद्वार नजिक समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा समितिसँग पूर्वस्वीकृति र समन्वय नगरी नयाँ संरचनाहरू निर्माण भइरहँदा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि अनुगमन, निरीक्षण तथा रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी पूरा गरेको देखिएन।
३. सम्झौताविपरीत विम्यानेजमेन्ट प्रालिले नयाँ संचरना निर्माण गर्दा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट कुनै पनि कानुनी कारबाही गरेको पाइएन। निर्माण कार्यलाई तत्काल रोक्न र निर्माण नै हुन नदिनेतर्फ पनि कुनै पहल भएको देखिएन।
४. समितिको निर्णय एवं प्रदत्त अधिकारभन्दा बढी विषय समावेश गरी कार्यकारी निर्देशकबाट वि. म्यानेजमेन्ट प्रालिसँग सम्झौता गरेको देखियो।
५. क्यान्टिन/क्याफ्टेरिया भाडामा लगाउन निर्धारित दररेट कायम गर्दा तत्कालीन चलन बजार मूल्यलाई समेत आधार मानेको नदेखिँदा कायम भएको दररेटलाई स्वभाविक मान्न सकिएन।
६. सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ को उपदफा ६ मा व्यवस्था भए बमोजिम एउटै परिवारभित्रका शेयर सदस्यहरू रहेका तीन वटा फर्मका बोलपत्रदाताहरू आपसमा मिलोमतो गरी न्यूनतम मूल्यांकन रकम रु २,२०.४४०/२६ भन्दा रु १, १७७/७४ पैसा मात्र बढी कबोल गरी ठेक्का सम्झौता गरेको देखिँदा ठेक्का सम्झौता कार्यमा एक आपसमा मिलोमतो भएको हुन सक्ने देखिन्छ।
७. आधिकारिक निकायबाट नक्सा पास नगरी एवं निर्माण स्वीकृति नलिई र मन्त्रालय एवं विकास समितिको पूर्वस्वीकृति नलिई अनुमानित १४ रोपनी क्षेत्रफल रहेको जग्गामा थप नयाँ संरचनाहरू निर्माण भएको देखिन्छ। दोस्रो पक्षको रूपमा रहेको वि. म्यानेजमेन्ट प्रालिले अनुमति पाएकोभन्दा बढी क्षेत्रफलको जग्गामा स्वीकृति नलिई नयाँ संरचनाहरू निर्माण गरेको देखिएकोले निर्माण कार्य तत्काल रोकी सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक कारबाही हुनुपर्ने देखिन्छ।
-1746009348.jpg)
