नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेजका पूर्वअध्यक्ष लम्बोदरकुमार न्यौपानेसहित सात सदस्यले संस्था ठगेर २३ करोड रूपैयाँभन्दा बढीको सम्पत्ति जोडेको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले प्रतिवेदन दिएको छ महिना बितिसक्दा पनि विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले कुनै निर्णय गरेको छैन।
विभागले गत असार अन्तिम साता विशेष सरकारी वकिल कार्यालयलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको हो।
भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकास्थित उक्त कलेजमा न्यौपाने अध्यक्ष भएपछि पाँच वर्ष अवधिमा उनीसहित सञ्चालक समितिका सात जना सदस्यले आफ्नै संस्था ठगेर पैसा जम्मा गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयले तीनपटकसम्म विभागलाई चिठी लेखेको थियो। उसले अन्तिमपटक लेखेको मंसिर सुरूमै हो। विभागले त्यसको जवाफ मंसिर अन्तिम साता दियो जसमा सरकारी वकिलले सोधेका सबै प्रश्नको जवाफ र प्रमाण संलग्न गरेर पठाइएको थियो।
विभागले जवाफ पठाएको पनि महिनादिन नाघिसकेको छ। तर सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा चलाउने कि नचलाउने निर्णय गरेको छैन।
कार्यालयका प्रमुख सहन्यायाधीवक्ता ध्रुवकुमार चौहान विभागले पठाएको मिसिलमाथि अध्ययन भइरहेको बताउँछन्।
'विभागबाट केही समयअघि मात्र मिसिल प्राप्त भयो,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'हामी अध्ययन गर्दै छौं, केही दिनपछि निर्णय हुन्छ।'
सरकारी वकिल कार्यालयले न्यौपानेसहित सबै आरोपीको काम-कारबाही, बैंक खाता लगायत विषयमा अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन पठाउन गत भदौमा पहिलोचोटि पत्राचार गरेको थियो। विभागले त्यसको केही दिनमै सरकारी वकिलले मागेबमोजिमका विवरणसहित प्रतिवेदन पठायो।
फेरि कात्तिक र मंसिरमा कलेज स्थापना कसरी भयो, सम्बन्धन कसरी पायो, विभिन्न समयमा सम्पत्ति कसरी जोड्यो लगायत अनुसन्धान गर्न भन्दै पत्र पठाइएको विभागका एक अधिकारीले बताए।
'पहिलोपटक सरकारी वकिल कार्यालयले सोधेका प्रश्नहरू 'जेन्युन' थिए। त्यसमा हाम्रो अनुसन्धान नपुगेको हुन सक्छ। सरकारी वकिलले हामीलाई निर्देशित गर्नु स्वाभाविकै हो। तर त्यसपछि सोधेका विषय असम्बन्धित छन्,' ती अधिकारीले भने, 'यो निर्णय नगरी समय लम्ब्याउने बहाना मात्र हो। तै पनि हामीले सबै प्रश्नको जवाफ र प्रमाण पठाएका छौं।'
विभागले आफूकहाँ जाहेरी आएपछि न्यौपानेसहित सातै जना सञ्चालकमाथि अनुसन्धान गर्न केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) लाई भनेको थियो। २०७४ मा विभागमा जाहेरी परे पनि उसले २०७६ देखि मात्रै अनुसन्धान गरेको थियो।
आफूले अनुसन्धान सुरू गरेपछि विभागले सिआइबीलाई पनि ठगीमा अनुसन्धान गर्न पटकपटक ताकेता गर्यो।
यसैअनुसार सिआइबीले इञ्जिनियरिङ कलेजका सात जना सञ्चालकले ५२ करोड ठगेको निष्कर्ष निकाल्दै २०७७ पुसमा अनुसन्धान सक्यो।
उक्त अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले सञ्चालकहरूमाथि ५२ करोड ठगीको अभियोग लगाएर भक्तपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। जिल्ला अदालतले ३५ लाख धरौटी मागेर उनीहरूलाई छाडिदिएको छ।
विभागले भने २३ करोडभन्दा बढी रकम ठगी भएको निष्कर्ष निकालेको छ। यसमा न्यौपाने एक्लैले १२ करोडभन्दा बढीको सम्पत्ति जोडेको उल्लेख छ। अरू सञ्चालकमध्ये लवराज भट्टराई, उपेन्द्र गौतम, सूर्यबहादुर केसी र हरि पाण्डेले २/२ करोड, रामरत्न उपाध्यायले १ करोड २५ लाख र दीपक भट्टराईले करिब ३५ लाख रूपैयाँ बराबर सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको विभागले भनेको छ।
न्यौपानेले आफू अध्यक्ष भएपछि विभिन्न समयमा कलेजका लागि योगदान गरेको भन्दै सञ्चालक समितिका सबै सदस्यलाई डेढ करोड रूपैयाँका दरले कदरस्वरूप पैसा दिने निर्णय गराएको विभागको आरोप छ।
यसबाहेक सामाजिक सेवामा लगाउने भन्दै थप ३६ लाख दिएको, निजी खाता खोलेर कलेजको रकम चलाएको, बिनाप्रयोजन असम्बन्धित व्यक्तिका नाममा कलेजको पैसा निकासा गरेको विभागको प्रतिवेदनमा छ।
यो कलेजको स्थापना मुनाफा कमाउनभन्दा सार्वजनिक हितनिम्ति गरिएको थियो। त्यसैले तत्कालीन चाँगुनारायण गाविसले आफ्नो जग्गा कलेजलाई भोगचलन गर्न दिएको देखिन्छ।
२०५२ देखि मुनाफारहित तरिकाले सञ्चालित कलेजलाई न्यौपाने अध्यक्ष भएपछि निजी कम्पनीका रूपमा परिवर्तन गर्न चलखेल थालेको देखिन्छ। त्यही प्रयोजनका लागि उनले रामरत्न उपाध्याय, लवराज भट्टराई, उपेन्द्र गौतम र सूर्यबहादुर केसीलाई प्रभावमा पारी सञ्चालक समितिको निर्णय गराएको आरोप लाग्दै आएको छ।
कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले २०७४ वैशाखमा यो कलेजलाई प्रालिका रूपमा दर्ता गरेको थियो। न्यौपानेले आफू विवादमा तानिएपछि उक्त दर्ता खारेज गर्न निवेदन दिए। कम्पनी रजिस्ट्रारले उनको निवेदन सुनेर मंसिरमा दर्ता खारेज गरिदिएको थियो।
त्यसपछि फेरि उनी उक्त निर्णयविरूद्ध उच्च अदालत पाटन गए। पाटनले उनकै पक्षमा अन्तरिम आदेश दियो।
अन्तरिम आदेशविरूद्ध सञ्चालक समितिका एक सदस्य हरि पाण्डे सर्वोच्च अदालत गए। सर्वोच्चले २०७५ माघ १४ गते उच्च अदालतको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
कलेजमा अनियमितताको उजुरी अख्तियारमा परेपछि न्यौपानेले तत्कालीन अख्तियार आयुक्त राजनारायण पाठकलाई घुस खुवाएर आफ्नो पक्षमा पार्ने कोसिस गरेको भिडिओ रेकर्ड सार्वजनिक भइसकेको छ।
पाठकले ७८ लाख रूपैयाँ घुस लिएको भिडिओ रेकर्ड बाहिरिएपछि अख्तियारले पाठकसहित न्यौपानेलाई पनि तानेर मुद्दा चलायो। विशेष अदालतले पाठकसँग ७८ लाख धरौटी मागेको थियो। उक्त धरौटी रकम बुझाएर उनी छुटिसकेका छन्।
