उच्च अदालत तुलसीपुरले लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय पीडित राहत कोष स्थापना गर्न आदेश दिएको छ।
मुख्यन्यायाधीश नीता गौतम दीक्षित र न्यायाधीश नसरुल्लाह अन्सारीको संयुक्त इजलासले माघ १६ गते त्यस्तो आदेश जारी गरेको थियो।
तर, त्यसको पूर्णपाठ सोमबारमात्रै तयार भएको अदालतका सूचना अधिकारी भूपाल भण्डारीले जानकारी दिए।
उच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री, मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र लुम्बिनी प्रदेश मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयको नाममा त्यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो।
हाडनातामा जबरजस्ती करणी मुद्दाका पीडितलाई अदालतको फैसलाले निर्धारण गरे बमोजिमको क्षतिपूर्ति छिटो उपलब्ध गराउन छुट्टै प्रदेश स्तरीय पीडित राहत कोष स्थापना गर्न निर्देशन दिइएको सूचना अधिकारी भण्डारीले बताए।
‘अदालतको फैसलाले निर्धारण गरे बमोजिमको क्षतिपूर्ति रकम एउटा छुट्टै कोषको स्थापना गरी सो कोषबाट तत्काल उपलब्ध गराउन र सो रकम पीडकबाट असुल उपर गर्ने/गराउने व्यवस्था मिलाउन यथाशीघ्र आवश्यक र उपयुक्त पूर्वाधारको निर्माण गर्नू/ गराउनू भनी लेखी पठाउनेगरी निर्देशन भएको छ,’ सूचना अधिकारी भण्डारीले भने।
सर्वोच्च अदालतमा स्थापना भएको पीडित राहत कोष रकम पठाउन पत्राचार गर्दा समय धेरै लाग्ने अवस्था देखिएको र त्यसबाट तत्काल फैसला कार्यान्वयनमा असहजता उत्पन्न भएको हुँदा अब प्रदेशस्तरमै एउटा छुट्टै पीडित राहत कोषको स्थापना गर्नु बाञ्छनीय हुने फैसलामा भनिएको छ।
त्यस्ता, मुद्दामा, कोही पीडित बन्न हुँदैन र बनेमा वा बन्न पुगेमा न्यायसहितको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नेपालको संविधानलगायत विभिन्न कानुनहरूले गरेको हुँदा नेपालको संविधानले धारा २१ को उपधारा ९२० मा अपराध पीडितलाई कानुन बमोजिम सामाजिक पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने हक हुने व्यवस्था रहेको छ।
संविधानले छिटो छरितो सेवाको लागि उच्च अदालतले अपराध पीडितको हकलाई मौलिक हकमा सुरक्षित गरेको हुँदा अन्य कानुनहरूले पनि पीडितले न्याय पाउने कुराको सुनिश्चितता गरेको बमोजिम छिट्टै छुट्टै प्रदेश स्तरीय पीडित राहत कोष स्थापना गर्न निर्देशन दिइएको हो।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ४८ मा कसुरबाट पीडित व्यक्ति वा निजमा आश्रित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति वा कुनै प्रकारको राहत रकम दिन परेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति वा राहत रकम तिर्न अदालतले त्यस्तो कसुरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई आदेश दिएमा त्यस्तो क्षतिपूर्ति वा रकम पीडित वा निजमा आश्रित व्यक्तिलाई तुरून्त उपलब्ध गराउनु पर्ने कुरा उल्लेख भए पनि त्यो अनुसार नभएको हुँदा प्रदेश स्तरीय पीडित राहत कोष स्थापना गर्न निर्देशन दिनु परेको फैसलामा उल्लेख छ।
फौजदारी कसुरको परिणाम स्वरूप पीडितको जीउ, ज्यान, सम्पत्ति वा इज्जतमा कुनै क्षति पुगेमा त्यस्तो क्षति बापत अदालतले कसुरदारबाट पीडितलाई मनासिव क्षतिपूर्ति भराई दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
कसुरदारले तत्काल क्षतिपूर्ति बुझाउनु पर्ने र नबुझाए बढीमा चार वर्ष कैद हुन सक्ने कानुनी प्रावधान छ।
त्यस्तै, जन्मकैदको वा बढी समय कैद सजाय भोग्ने वा क्षतिपूर्ति तिर्न नसकी कारागारमै बसेका प्रतिवादीहरूबाट पीडितले क्षतिपूर्ति भराई पाउन कठिनाइ हुने भएको हुँदा पीडितले प्रतिवादीहरूबाट भराई पाउने ठहर भएको क्षतिपूर्तिको रकम प्रदेश सरकारबाट तत्काल उपलब्ध गराई सो रकम प्रतिवादीहरूबाट सरकारी बिगोसरह असुल उपर गर्न, गराउनको लागि प्रदेशस्तरमै एक पीडित राहत कोषको स्थापना गर्नु मनासिव हुने फैसलामा भनिएको छ।
संविधानमा रहेको अपराध पीडित मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि ‘अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५’ लागु भइसकेको भए पनि त्यो अनुरूप त्यस्ता पीडितले तत्काल क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन्।
-1746009348.jpg)
