अब कुनै दुबिधा रहेन— विद्या भण्डारीको एमाले अध्यक्ष बन्ने बाटो लगभग सकिएको छ।
भण्डारीले सदस्यता नवीकरण गरिसकेको बताएको एक सातापछि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले उनको सदस्यता नवीकरण हुन बाँकी रहेको बताएका छन्। अबको विवाद भण्डारीलाई अध्यक्ष बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा होइन, उनी एमालेको सदस्य बन्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नेमा केन्द्रित रहने छ।
उनको सदस्यता नवीकरण हुने सम्भावना कम छ। पार्टी सदस्यताबिना भण्डारीले अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरै भएन।
त्यसैले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले सक्रिय राजनीतिमा फर्किने भए नयाँ पार्टी खोल्ने दुरूह बाटो रोज्नुपर्ने हुनसक्छ। एमालेमा असन्तुष्ट देखिएको पंक्तिलाई नयाँ पार्टीमा तान्नुपर्छ। यसका लागि भण्डारीसँग ऊर्जा र आँट छ भन्ने मलाई लाग्दैन। न एमालेमा अहिले असन्तुष्ट देखिएका नेता, कार्यकर्तामा एमालेबाट फुटेर नयाँ पार्टीमा जाने जाँगर छ!
एमालेमा त्यत्रो लफडापछि पनि अन्तिम समयमा माधव नेपालसँग जानबाट हच्किएका '१० भाइ' को मनोविज्ञानले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छ। नयाँ पार्टी बनाउन सकिँदैन भनेरै उनीहरू अन्तिम समयमा रोकिएका हुन्। र, 'नयाँ पार्टी' बन्न नसकेर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले उनीहरूको आकलन सही सावित गरिदिएको छ।
महाकाली विवादमा लगभग आधा केन्द्रीय सदस्य र आधा सांसद लिएर फुटेको 'माले' ले खुट्टा टेक्न नसकेको घटनाले नै एमाले फुटाएर नयाँ पार्टी बनाउने कुरा कति कठिन छ भन्ने देखाएको थियो।
अब कुन बाटो समात्ने भन्ने पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले आउने दिनमा तय गर्लिन्।
जहाँसम्म मुलुकको सर्वोच्च पदमा पुगेर फेरि दलीय राजनीतिमा फर्किने भण्डारीको अभिष्ट थियो वा छ — त्यो सबै दृष्टिले गलत र अनुपयुक्त छ।
सक्रिय राजनीतिमा धीत नपुगेको भए उनी राष्ट्रपति नै बन्न हुँदैन थियो। त्यो बेला राष्ट्रपति बन्न उपयुक्त र इच्छुक पात्र एमालेमा नभएका पनि होइनन्। सुवास नेम्वाङ इच्छुक थिए र सायद अरूभन्दा उपयुक्त पनि। प्रथम राष्ट्रपति मधेसी समुदायबाट र दोस्रो जनजाति समुदायबाट बन्दा हाम्रो राष्ट्रिय एकतामा ठूलो योगदान पुग्थ्यो।
प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न सदाबहार क्षेत्री–बाहुनबीच 'म्युजिकल चेयर' चल्दै आएको छ। त्यसैले पनि मुलुकको सर्वोच्च पदमा फरक समुदायका अनुहार पुग्दा हाम्रो लोकतन्त्रको सौन्दर्य र परिपक्वता दुवै स्थापित हुन्थ्यो। मुलुक र मुलुकप्रतिको अपनत्व मजबुत हुन्थ्यो।
मलाई लाग्दैन, नेम्वाङ राष्ट्रपति बनेका भए र जीवित रहेका भए उनले फेरि सक्रिय राजनीतिमा फर्किने चाहना राख्थे। त्यति सुझबुझ र सदाचार उनमा थियो।
त्यो बेला माधव नेपालको पनि राष्ट्रपतिमा चर्चा नभएको होइन। तर उनले 'मेरो राष्ट्रपतिमा जाने बेला भएको छैन, म सक्रिय राजनीतिमै बस्छु' भने।
२०७९ सालको चुनावपछि कांग्रेस–माओवादी–एकीकृत समाजवादीको गठबन्धनमा पनि फेरि राष्ट्रपतिमा नेपालको चर्चा भयो। उनले फेरि पनि राष्ट्रपतिको सट्टा सक्रिय राजनीतिमै बस्ने कुरा दोहोर्याए। त्यसपछि तीन दलबीच नेपाललाई पनि साढे एक वर्ष प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति भयो।
भण्डारी राष्ट्रपति बन्दा फेरि सक्रिय राजनीतिमा फर्किने प्रयत्न गर्लिन् भन्ने कसैलाई लागेको थिएन। शीतल निवास भएर कुनै पनि बाटो सिंहदरबार वा कुनै पार्टीको कार्यालय पुग्छ भन्ने कसैले सोचेकै थिएन।
राष्ट्रपति बन्दा नै भण्डारीले 'म पछि फेरि सक्रिय राजनीतिमा फर्किने हो' भनेकी भए आम मानिसको के प्रतिक्रिया हुन्थ्यो? त्यसपछि एमालेले उनलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउँथ्यो?
पक्कै बनाउँदैन थियो।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा फर्किन कुनै संविधान र कानुनले रोकेको छैन भने, हामीले किन रोक्ने भन्ने धेरैको जिकिर छ। भण्डारी स्वयं र उनका समर्थकले पनि त्यही भनिरहेका छन्।
लोकतन्त्रमा कतिपय परम्परा र अलिखित कानुन यति बलिया हुन्छन्, तिनलाई लेख्नै पर्दैन। ती यसै बुझिन्छन्।
उदाहरणका लागि भारतलाई हेरौं।
भारतमा पनि धेरै राजनीतिज्ञहरू राष्ट्रपति बने। अब्दुल कलाम आजाद बाहेक सबै भारतीय राष्ट्रपतिहरूको कि लामो राजनीतिक करिअर थियो, कि राजनीतिक नियुक्ति लिएर उनीहरु लामो समय काम गरिसकेका थिए। तर कुनै पनि भारतीय पूर्वराष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यकाल सकेर सक्रिय राजनीतिमा फर्किने चाहना राखेनन्। राष्ट्रपति एउटा नागरिक पुग्न सक्ने सबभन्दा सर्वोच्च र राजनीतिक विवादभन्दा माथिको पद हो भन्ने उनीहरूलाई थाहा थियो। त्यसैले राष्ट्रपति हुँदा पनि उनीहरूले त्यो पदको मान राखे र त्यहाँबाट उत्रिएपछि पनि।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले भने न राष्ट्रपति हुँदा त्यो पदको गरिमा राखिन्, न त्यसबाट उत्रिएपछि।
राष्ट्रपति हुँदा उनले एक पटक होइन, दुई–दुई पटक जानाजानी संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरिन्।
संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार, बहुमत सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेर फलानालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियोस् भनेपछि त्यसमा अन्यथा गर्ने ठाउँ राष्ट्रपतिलाई थिएन। तर उनले प्रतिनिधि सभाका १५६ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न दिएको सिफारिस लत्याइन्। प्रधानमन्त्री चुन्न पाउने सांसदको अधिकार कुल्चिइन्। सांसदहरूको त्यो अधिकार पछि सर्वोच्चले स्थापित गरिदियो।
उनले दोस्रो पटक पनि त्यस्तै अक्षम्य गल्ती गरिन्— संसदले दुई पटक पास गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन्।
जबकि नेपालको संविधानले उनलाई त्यो हक दिएको छैन। संसदले पास गरेर पठाएको विधेयक उनले एक पटक संसदमा फर्काउन सक्छिन्। तर दोस्रो पटक पनि संसदले पठाएपछि उनले त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्नैपर्छ।
उनले प्रधानमन्त्री चुन्ने र कानुन बनाउने सांसदहरूको विशेषाधिकारमाथि धावा बोलिन्। संवैधानिक राष्ट्रपतिका रूपमा उनले संविधानमाथि गरेको यो गम्भीर कुठाराघात थियो।
यसरी राष्ट्रपतिका रूपमा संविधान कुल्चिएर त्यो संस्थाको अवमूल्यन गरेकी भण्डारी यसपालि पूर्वराष्ट्रपतिका रूपमा त्यो संस्थाको मर्यादा लत्याएर सक्रिय राजनीतिमा आउन खोजेकामा मलाई खासै नौलो लागेको छैन।
उनी एमालेको सक्रिय राजनीतिमा आउन किन हौसिएकी छन्, त्यो कुरा भने बुझ्न जरूरी छ। त्यो आँट उनलाई कसरी आयो भन्ने बुझ्न जरूरी छ।
एमाले अध्यक्ष ओलीभन्दा धेरै क्षमता भएका कारण उनलाई त्यो आँट आएको होइन। राजनीतिक ऊर्जा, विचार, क्षमता, चातुर्य, हिजोको संघर्ष वा त्याग, कुनै पनि हिसाबले ओलीसँग उनको तुलना हुन सक्दैन।
तर पछिल्लो समय ओलीले एमाले जसरी चलाएका छन्, एमालेमा आन्तरिक लोकतन्त्र जसरी खुम्चिएको छ, त्यहाँभित्र मानिसहरू जसरी पिल्सिएका छन्, जसरी ओलीले हिजो पार्टी विधानले तय गरेको उमेर हद र दुई कार्यकालको व्यवस्था उल्टाएका छन् र जसरी आगामी चुनावहरूमा उनले एमालेलाई उँभो लगाउँदैनन् कि क्या हो भन्ने आशंका बढ्दै गएको छ— यसैको पृष्ठभूमिमा भण्डारीले आफ्नो 'स्पेस' देखेकी वा खोजेकी हुन्।
समस्या यो छ कि, भण्डारी पार्टी 'जोगाउन' एमालेको नेतृत्व गर्न चाहन्छिन्। र, ओली पार्टी 'जोगाउन' यसको नेतृत्व छाड्न चाहँदैनन्!
कुनै समय एमालेभित्र लोकतान्त्रीकरणको सबभन्दा ठूलो हिमायती ओली नै थिए। खुला राजनीतिमा आएपछि पनि माधव नेपालले जुन कठोर अनुशासन र नियन्त्रणमा पार्टीलाई अँचेटेका थिए, त्यसलाई खुकुलो पार्ने कामको नेतृत्व ओलीले नै गरे।
दलभित्र निर्वाचन, प्रतिस्पर्धा र बहुपद सिर्जना गरेर, जिम्मेवारी बाँडफाँट र सामूहिक नेतृत्वमा पार्टीलाई अगाडि लैजानमा ओलीको ठूलो भूमिका छ। ७० वर्ष उमेर हद कायम गर्ने र दुई कार्यकालभन्दा धेरै समय पार्टीको अध्यक्ष रहन नपाउने व्यवस्था पार्टी विधानमा गराउनेमा पनि उनको नेतृत्वदायी भूमिका छ।
तर यो सबैको पैरवी ओलीले त्यतिखेर गरेका थिए, जतिखेर उनी नेतृत्वमा थिएनन्। पार्टीमा ७० वर्षे उमेर हद कायम गर्दा उनी ६० वर्षका मात्रै थिए। पार्टी अध्यक्ष दुई कार्यकाल मात्र रहने व्यवस्था गर्दा उनी अध्यक्षका आकांक्षी मात्र थिए।
दोस्रो कार्यकालका लागि पार्टीको नेतृत्व गर्दैगर्दा ओली आन्तरिक लोकतन्त्रका यी सबै प्रबन्ध उल्ट्याउनेतर्फ अग्रसर देखिए।
चितवनमा भएको पछिल्लो महाधिवेशनमा भरसक चुनाव नगराउने, प्रतिस्पर्धा नगराउने दिशामा उनी उन्मुख भए। सबै पदहरूमा सर्वसम्मत बनाउने उनको चाहना देखियो। भीम रावल, धनश्याम भूसालहरूले नमानेकाले मात्र चुनाव भयो। ओलीलाई चुनौती दिने रावल र भूसाल आज पार्टीबाटै निकालिएका छन्। भोलिका दिनमा पनि एमालेमा 'बा' ले चाहेका मानिसहरूको मात्र भविष्य छ भन्ने धेरैलाई परेको छ। त्यसले धेरैलाई अत्याएको छ।
पछिल्लो समय पार्टीभित्र त्यसको प्रतिरोध पनि हुन थालेको छ। पार्टी नेतृत्वको चाहना विपरीत चुनावहरू हुन थालेका छन्। तैपनि पार्टीभित्र ओलीलाई चुनौती दिनेगरी कसैले आँट गर्न सकेको थिएन वा कसैको 'कद' पुगेको थिएन।
यी सबैका कारण भण्डारीले एमालेमा आफ्नो 'स्पेस' देखिन्। कतिपय एमाले नेताहरूले नै भेटघाटमा उनलाई उक्साए।
तर 'विगत' भइसकेकी भण्डारी एमालेको भविष्य कदापि होइनन्।
एमालेले आफ्नो भविष्य अर्को पुस्ताको नेतृत्वमै खोज्नुपर्थ्यो। अझै पनि खोज्नुपर्छ। पार्टी, संसद, सरकारमा तीन–चार दशक काम गरिसकेका नेताहरू छन्। विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे, पृथ्वी सुब्बा गुरूङ, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई लगायत दर्जनौं नेताहरू छन् जो खुला प्रतिस्पर्धा गरेर नेतृत्वमा पुग्न सक्छन्। भोलि एमाले हाँक्न सक्छन्।
पक्कै पनि, माथिका नेतामध्ये कोही पनि ओली जति 'स्मार्ट' छैनन्। अरूको तुलनामा ओलीकै त्याग र संघर्ष धेरै छ। ओलीसँगै सूचना, ज्ञान र क्षमता धेरै छ। नथाकीकन काम गर्न उनी नै सक्छन्। देशभित्र र बाहिरका मानिससँग पनि नहच्की बोल्न र आफ्नो कुरा राख्न सक्छन्। राम्रो अंग्रेजी उनै बोल्न सक्छन्। तर्क गर्न सक्छन्, कुतर्क पनि गर्न सक्छन्। इमानका कुरा गर्न सक्छन्, बिना संकोच बेइमानी पनि गर्न सक्छन्!
यति हुँदाहुँदै पनि ओलीले सबै ठीक गर्न सक्छन् भन्ने होइन। सबै काम ठीकसँग गर्न उनले ढंग पनि पुर्याउँदैनन्। कम्तीमा यति त उनी तीन पटक प्रधानमन्त्री हुँदा हामी सबैले देखिसक्यौं, भोगिसक्यौं।
उनमा पक्कै पनि केही यस्ता दुर्गुण छन्, जसले उनलाई राज्य सञ्चालनमा कम प्रभावी बनाउँछ वा बनाएको छ।
खासमा ओलीमा चातुर्य धेरै र विवेक कम छ।
चतुर मानिसलाई के बोल्ने र के गर्ने भन्ने थाहा हुन्छ। तर के नबोल्ने र के नगर्ने भन्ने थाहा हुँदैन। चातुर्य र विवेकबीचको भेद त्यही हो।
ओलीले दल, नेपाली राजनीति वा राज्य सञ्चालनमा गर्न हुने र नहुने काममा विवेक पुर्याएका भए आज उनको कद अर्कै हुन्थ्यो। एमालेको ओज अर्कै हुन्थ्यो। वामपन्थीहरूको हैसियत अर्कै हुन्थ्यो। लोकतन्त्र अहिलेभन्दा धेरै उन्नत हुन्थ्यो। केही हदसम्म मुलुक पनि आजभन्दा राम्रो हैसियतमा हुन्थ्यो।
जस्तो सुकै अप्ठ्यारोमा पनि विचलित नहुने, एकनासझैं रहन सक्ने उनको ठूलो क्षमता र गुण हो। एक हिसाबले स्पृहाहीन जीवन बाँचेजस्तो देखिन्छन् उनी!
अति आत्मविश्वास भने ओलीको सबभन्दा ठूलो कमजोरी हो। मानिस यति आत्मविश्वासी पनि हुन हुँदैन कि, मलाई सबै कुरा थाहा छ र मलाई मात्र थाहा छ भन्ने भ्रम उत्पन्न होस्।
एमालेका धेरै नेताहरू भन्छन्— पार्टीमा अरू कसैको क्षमतामाथि ओलीलाई विश्वासै छैन। अरूलाई ढाडस दिन उनी जान्दैनन्।
ओलीको यो 'आत्मविश्वास' ले अरू नेताहरूको आत्मविश्वास खस्काएको छ।
आफ्नो क्षमताप्रति अति विश्वास र अरूको क्षमताको अवमूल्यनका कारण आफ्नो नेतृत्वबिना एमाले चल्नै नसक्ने भ्रमको निर्माण ओलीले गरेका छन्। त्यसैले पनि एमालेको नेतृत्व छाड्न हुँदैन भन्ने उनलाई लाग्छ।
उनले सार्वजनिक रूपमै भन्ने गरेका छन् — ओलीबिनाको एमाले बनाउने चाहना पूरा हुने छैन। पूरा हुन दिइने छैन।
यसबाट ओलीबिना एमालेको भविष्य नै छैन भन्ने सन्देश जान्छ। गएको छ।
ओली कालजयी त होइनन्, सधैं रहँदैनन्। त्यसो भए के ओलीको जीवनपछि एमाले सकिन्छ? के ओलीले दिन खोजेको सन्देश त्यही हो?
पक्कै पनि होइन होला।
त्यसैले नेताहरूले यस्तो भ्रम पाल्नु हुँदैन। यस्तो भ्रम छर्नु पनि हुँदैन।
तर सत्ताबाट उत्रिने विधि र प्रबन्ध नगर्ने हो भने, सत्ताको धुरीमा रहेका हरेक नेतालाई त्यही लाग्छ। उनीहरूमा त्यही भ्रम उत्पन्न हुन्छ। त्यही भ्रममा सवार पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ३५–४० वर्षदेखि अविच्छिन्न पार्टी नेतृत्वमा छन्!
त्यही हुनाले वयस्क लोकतन्त्रमा पार्टी वा सरकारको नेतृत्व कहिलेसम्म गर्ने भन्नेबारे लिखित व्यवस्था वा अलिखित प्रचलन स्थापित छन्। अमेरिकामा दुई कार्यकालभन्दा बढी राष्ट्रपति हुन नपाउने व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ। बेलायतमा निर्वाचनमा पार्टीको पराजय भयो कि दलको नेताले पद छाड्ने प्रचलन छ।
दोस्रो विश्व युद्ध पछिका ७५ वर्षमा बेलायतमा दुई जना प्रधानमन्त्रीहरू मार्गरेट थ्याचर र टोनी ब्लेयर मात्र तेस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका छन्। र उनीहरूले पनि पार्टीभित्रको दबाबका कारण तेस्रो कार्यकाल पूरा नगरी राजीनामा दिएका थिए।
एक जना नेता जाने बित्तिकै पार्टी सकिँदैन। नेपाली कांग्रेस पार्टी बिपी कोइरालाको मृत्युपछि सकिएन। गिरिजाप्रसाद कोइराला पार्टी सभापति वा प्रधानमन्त्री नहुँदा पनि कांग्रेस अघि बढ्यो। शेरबहादुर देउवा पार्टी सभापति हुँदा पनि कांग्रेस अचम्मसँग टिकेको छ र भोलि उनी नहुँदा पनि टिक्नेछ!
कांग्रेस सभापति देउवा र कांग्रेसका नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीसँग पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा आउनेबारे चासो राख्दा पार्टी अध्यक्षको कार्यकालको पाटो पनि उनलाई सम्झाउनुपर्थ्यो।
उनीहरूले राष्ट्रपति भइसकेको मानिस निर्वाचनमा आउन हुँदैन मात्र भने। भण्डारीलाई पन्छाउन ओलीलाई त्यसले थप आड दियो। कांग्रेसले भनेपछि भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा आउन हुँदैन भन्ने कुराले थप वैधता पायो।
कांग्रेसले सोचेर, विचार गरेर नै कुनै नेता दुई कार्यकाल मात्र पार्टी सभापति बन्न पाउने व्यवस्था आजभन्दा २५ वर्ष अगाडि नै गरेको ओलीलाई सम्झाउनुपर्थ्यो।
देउवाले ओलीलाई भन्नुपर्थ्यो— म आगामी महाधिवेशनमा सभापति लड्ने छैन। विधानले गरेको व्यवस्था पालना गर्नेछु। तपाईं पनि एमालेले गरेको दुई कार्यकालको व्यवस्था मान्नुस्। त्यसले एमालेलाई, लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ।
ठट्यौलीमै गम्भीर कुरा भन्ने आफ्नो 'ट्रेडमार्क' शैलीमा देउवाले त्यो दिन यति भनेको भए के जान्थ्यो, 'ओलीजी, तपाईं र म सँगै जेल बस्यौं, सँगै मिलेर कति धेरै काम गर्यौं, के के गर्यौं, अब सक्रिय राजनीति पनि सँगै छाडौं। मलाई पनि सातौं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने रहर छ। तर विधानले दिँदैन। लोकतन्त्र मान्नेले विधि र विधान मान्नुपर्छ। आफ्ना लागि एउटा, अर्कोका लागि अर्को विधि बनाउन हुन्न!'
विद्या भण्डारीकाबारे कांग्रेसले भनेको कुरासँगै प्रेसमा यो विषय पनि कति गजबसँग रिपोर्टिङ हुन्थ्यो। यसले 'दुई कार्यकाल' संस्थागत गर्ने विषयलाई सार्वजनिक बहसमा लैजान्थ्यो। त्यसका पक्षधरलाई सजिलो हुन्थ्यो।
आफूले छाडे पार्टी नै सकिने चिन्तामा रहेका प्रचण्डलाई पनि केही सजिलो हुन्थ्यो!
-1746009348.jpg)
