वन तथा भूसंरक्षण मन्त्री प्रदिप यादवले गाली खाने मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेपनि काम गरेर देखाउन जोशका साथ लागिपरेको बताएका छन्।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको अवस्था र यससँग जोडिएका क्षेत्रमा विकास निर्माणका कामहरूको जानकारी लिन मन्त्री यादव चितवन आइपुगेका थिए। वन मन्त्रालयका सचिव र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशकसहित शनिबार बिहानै भरतपुर आइपुगेका उनले पुरै दिन निकुञ्ज र निकुञ्जसँग जोडिएको भरतपुर महानगरपालिका र माडीमा विभिन्न ठाउँको अवलोकन गरेका थिए।
‘निकुञ्ज, वनका कारण सीमा जोडिएका स्थानीय तहहरूमा विकासका काममा अवरोध भएको, विकास कारण संरक्षणमा असर परेको विषयमा धेरै कुरा सुनेँ। तर कागजमा हेर्नु र आफ्नै आँखाले हेर्नुमा फरक छ। त्यसैले मैले यहाँ आएर सबै कुरा आफ्नै आँखाले हेरें, हामी टिमै आएर हेर्यौं,’ मन्त्री यादवले भने, ‘धेरै सरोकारवालाको कुरा पनि सुनेँ। अब म समस्याको समाधानमा लाग्छु।’
मन्त्री यादवले सडक बनाउन दिए, नदिए पनि गाली खानुपर्ने, विकासका काम गर्न दिएन, सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा दिन अवरोध गर्यो, गैँडा मर्यो, बाघ मर्यो भनेर वन मन्त्री, विभागका महानिर्देशक, निकुञ्जका प्रमुखहरूले सधैँ गालीमात्रै खाने गरेको बताए।
‘कानुनी जटिलताहरू छन्। किनकी यो टेक्निकल मन्त्रालय हो, गाली खाने मन्त्रालय हो। ताली खाने मन्त्रालय होइन,’ उनले भने, ‘तर अब कानुनी जटिलता छ भनेर बस्न भएन, जटिलतालाई फुकाउ विकल्पको खोजी गर्नुपर्छ। समस्याको समाधान गर्नतिर लाग्नुपर्छ।’
भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेनु दाहाल र माडी नगरपालिकाकी मेयर ताराकुमारी काजी महतोले मन्त्री यादवसमक्ष विकास निर्माणका काममा निकुञ्ज र वन कार्यालयहरूले सहजीकरण नगरिदिँदा अप्ठेरो भइरहेको गुनासो गरेका थिए।
भरतपुरकी मेयर दाहालले जलदेवी सामुदायिक वनमा बनाउन लागेको ल्याण्डफिल साइट, नगरवनको स्वामित्व, भरतपुर-३ मा बनाउन लागेको अटोल्याण्ड, रिंगरोड, यातायात सेवा कार्यालय, गोद्राङ-टिकौली सडक, गोलाघाट-नवलपुर पुल, नारायणी तटबन्धलगायतका विषयलाई अघि बढाउन वन मन्त्रालयको सहयोग चाहिएको बताइन्।
माडीकी मेयर महतोले माडी-भरतपुर सडक निर्माणमा निकुञ्जबाट अवरोध हुँदै आएको गुनासो गरिन्।
‘हामीले गौरवका आयोजना भनेर निर्माण गर्न लागेका धेरै आयोजनामा वनको अवरोध रहँदै आएको छ। रूख काट्ने अनुमती नपाइएको, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अघि बढ्न ढिलाई भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘ती कामहरूमा सहजीकरण गरिदिनुपर्यो। विकासमा वन मन्त्रालयको सहयोग चाहियो।’
महानगरका प्रशासकीय अधिकृत रामबन्धु सुवेदीले रूख कटानको अनुमती नपाउँदा कोरियन सरकारसँग जिटुजी सम्झौता भएर अघि बढ्न लागेको ल्याण्डफिल साइटको निर्णय कार्य प्रभावित हुन थालेको बताए।
रिंगरोड, छ लेन सडकको गोद्राङ-टिकौली खण्डका रूखहरू कटानको काम नहुँदा निर्माण कार्य रोकिएको उनले बताए।
मन्त्री समक्ष विद्युत प्राधिकरण, सडक कार्यालयका, सहरी विकास कार्यालयका इन्जिनियरहरूले पनि विकासका काम अघि बढाउन खोज्दा वन तथा निकुञ्ज कार्यालयबाट अवरोध हुने गरेको गुनासो राखेका थिए।
सबैका कुरा सुनेपछि मन्त्री यादवले आफू विकासको प्रेमी रहेकाले वन मन्त्रालय विकासको बाधक नहुने प्रतिबद्धता जनाए।
मन्त्री यादवले पर्साको ठोरीबाट चितवनको माडी हुँदै भरतपुरसम्मको सडकमा भइरहेको अवरोध हटाएर निकास दिन तत्पर रहेको बताए।
आफ्नो गृह जिल्ला पर्साका बासिन्दाले पनि ठोरी-भरतपुर सडकमार्ग सहज बनोस् भन्ने चाहेको भन्दै उनले यस सडकलाई निर्वाधरूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक निर्णयको नजिक मन्त्रालय पुगिसकेको दाबी गरे।
‘मैले त जटिल समस्या कुनै देखिनँ, कानुनी जटिलताको बाधा कसरी फुकाउने, के विकल्प दिने भन्ने निर्णयमा पुग्न हामी लागिसकेका छौं। अब माडीका जनताले दुःख पाउँदैनन्,’ यादवले भने, ‘म विकासका लागि दिनरात खट्ने सिपाई हुँ, विकासको गति अगाडि बढाउनुपर्छ।’
मन्त्री यादवले समस्या परेका हरेक ठाउँमा फिल्डमै पुगी हेरेर समाधानको उपाय निकाल्ने बताए।
‘नियत खराब छैन भने कुनै पनि काममा अवरोध हुँदैन। म देश र नागरिकको हकका लागि सोच्छु, कुनै पार्टीको हित हेर्दिनँ,’ उनले भने, ‘फिल्ड वर्क गर्नुपरे फेरी पनि चितवन आउँछु। तर समस्या समाधान गरेरै छाड्छु।’
वन मन्त्रालयका सचिव पेमनारायण कँडेलले विकासका लागि सहजीकरण मौजुदा व्यवस्थाबाट सम्भव नभए अघि बढेर भने पनि बाटो फुकाइने बताए।
‘हामीलाई द्रूत गतिमा विकास गर्नुछ, वातावरण सन्तुलन पनि कायम राख्नुछ तर कतिपय विषयमा हाम्रा हातहरू बाँधिएका छन्,’ सचिव कँडेलले भने, ‘यद्यपी हामीले सबै कुराहरू हेर्यौं। काम अघि बढाउनुपर्छ भन्ने विषयमा सकरात्मक छौँ। बाधा फुकाउनुपर्ने अवस्थामा प्रयास गर्छौं।’
सचिव कँडेलले भरतपुरमा यातायात सेवा कार्यालयका लागि ठाउँ उपलब्ध गराउन मन्त्रालय तयार रहेको बताए।
उनले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै माडीमा लगिएको भूमिगत विद्युत लाइनको विकल्पमा अघि सारिएको अर्को योजनाको विषयमा पनि छलफल गर्ने बताए।
‘चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज देशको पहिचान हो। यसको मूल्य र मान्यतामा ह्रास नआउनेगरी काम गर्नु आवश्यक छ,’ सचिव कँडेलले भने, ‘विकासलाई पनि सँग-सँगै लैजान हामी प्रयास गरिरहेका छौं।’
