उच्च अदालत पाटनले नदी किनारका सार्वजनिक स्थलमा बनेका संरचना सात दिनभित्र हटाउन भन्दै काठमाडौं महानगरले जारी गरेको सूचना कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
शुक्रबार न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको इजलासले यस्तो आदेश दिएको रजिष्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेलले बताए।
केही समयअघि महानगरले महानगरले नदी किनारका सार्वजनिक क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेकालाई एक साताभित्र जग्गा खाली गर्न अल्टिमेटम दिँदै गत शनिबार सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो।
उक्त सूचना विरूद्ध जानुका पोखरेल लगायत ६ जनाले बिहीबार उच्च अदालतमा रिट दिएका थिए। उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश चन्दको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो।
काम आलटाल गर्दै आएको महानगरले एकतर्फी रूपमा आफूहरूलाई उठिबास लगाउन खोजेको भन्दै सुकुम्बासीहरूले काठमाडौंका मेयर बालेन शाहविरूद्ध प्रदर्शन गरेका थिए।
