मन्त्रिपरिषद बैठकले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणको स्वामित्व लिने निर्णय गरेको भनिए पनि निर्माणको जिम्मा लिएका सीताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ ले निर्णयको आधिकारिक जानकारी नपाएको बताएका छन्।
मन्त्रिपरिषद बैठकले चैत २० गते रंगशाला निर्माणको स्वामित्व लिएको खबर आइरहँदा धुर्मुस पत्नी कुञ्जना घिमिरे, भाइ केदार कट्टेल र केही कर्मचारी रंगशाला निर्माणस्थलमै थिए। ‘सरकारले स्वामित्व लिइदिनुपर्यो भनेर हामी डेढ वर्षदेखि पर्खिरहेका थियौं। के भइरहेको छ भनेर बुझ्न मन्त्रालय धाउने र रंगशाला रुँग्ने गर्दै आएका थियौं। गत साता सरकारले स्वामित्व लियो भनेर सञ्चारमाध्यममा खबर आए। ढिलै भए पनि राम्रै भयो भन्ने लाग्यो,’ कट्टेलले भने, ‘तर अहिलेसम्म यस विषयमा औपचारिक जानकारी पाएका छैनौं।’
सरकारले स्वामित्व ग्रहण गरेको औपचारिक निर्णय पाएपछि रंगशालाको सबै फरफारख गरेर बिदा लिने इच्छा रहेको उनले सुनाए।
‘यहाँ रहेका सामग्रीहरूको सुरक्षाका लागि दुई जना कर्मचारी डेढ वर्षदेखि रंगशालामै खटिइरहेका छन्। तीन जना कार्यालयमा काम गरिरहेका छन्। स्वामित्वको पत्र बुझाइयो, रंगशालामा भएको सरकारी सम्पत्ति सबै बुझाएर बिदा हुन पाए हुन्थ्यो भनेर पर्खिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘हामीलाई काम गर्ने जिम्मा दिएकोमा सरकारलाई र रंगशाला निर्माणमा सघाएकोमा सबैलाई धन्यबाद दिएर बिदा हुने इच्छा छ।’
कट्टेल चैत ५ गतेदेखि रंगशालामै छन्। २०७५ माघ १६ गते भरतपुर महानगरपालिका र धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनबीच गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणको सम्झौता भएको थियो। काठमाडौंको राष्ट्रिय सभागृहमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन महामन्त्री डा. सशांक कोइरालाको उपस्थितिमा रंगशाला निर्माणको सम्झौता गरिएको थियो।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा रहेको र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले भोगचलन गर्दै आएको २० विघा ६ कट्ठा जमिनमा रंगशाला निर्माण गर्ने सम्झौतापत्रमा भरतपुरकी मेयर रेनु दाहाल र फाउन्डेसनका अध्यक्ष कट्टेलले हस्ताक्षर गरेका थिए।
सम्झौतामा फाउन्डेसनले करिब ३ अर्ब रूपैयाँ आर्थिक स्रोत जुटाएर शिलान्यासको मितिबाट दुई वर्षभित्र नेपाली मौलिकता झल्कने एक आकर्षक, कलात्मक, सुविधासम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बहुउद्देश्यीय क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्ने, निर्माण सकिएपछि फाउन्डेसनले भरतपुर महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख थियो।
रंगशाला निर्माणका लागि आर्थिक संकट हुन थालेपछि फाउन्डेसनले २०७८ साउन २३ गतेबाट काम रोक्यो। त्यतिखेर निर्माणको काम करिब ३५ प्रतिशत सकिएको थियो।
फाउन्डेसनले आर्थिक संकलन गरेर रंगशाला निर्माण गर्न नसक्ने भएपछि गत वर्ष पुस २ गते कट्टेलले रंगशालाको स्वामित्व लिइदिन आग्रह गरेर भरतपुर महानगरपालिकालाई पत्र लेखेका थिए। उनले महानगरलाई पुस मसान्तसम्मको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पनि बुझाए। त्यसमा रंगशाला निर्माण गर्न ५७ करोड ९२ लाख ८५ हजार ७३८ रूपैयाँ खर्च लागेको र १८ करोड ४३ लाख ४२४ रूपैयाँ उधारो तिर्न बाँकी रहेको उल्लेख थियो।
कट्टेलले माघ २० गते महानगरलाई एउटा मञ्जुरीनामा पनि दिएका छन्। त्यसमा अबउप्रान्त निर्माण गर्न बाँकी रंगशालामा फाउन्डेसनको कुनै हकदाबी नरहने र खरखिचोला गर्ने छैनौं भनिएको छ। उनले फाउन्डेसनको राजीखुसीमा हक स्वामित्व हस्तान्तरण गरिएकाले त्यसपछिका दिनमा कुनै हकदाबी नगर्ने कागजमा सहीछाप गरेका थिए। त्यसमा महानगरका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिृत रामबन्धु सुवेदी, लेखा शाखा प्रमुख जगन्नाथ अर्याल, कानुनी मामिला शाखाका कृष्णप्रसाद सापकोटा र अधिवक्ता गोपीलाल देवकोटा साक्षी बसेका थिए।
कट्टेलले स्वामित्व लिइदिन आग्रह गरेको पत्र पाएपछि महानगरपालिकाले रंगशाला निर्माणमा भइरहेको आर्थिक र भौतिक मूल्यांकन गर्ने निर्णय गरेको थियो। माघ १३ गते सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाले भौतिक प्रतिवेदन बुझायो। महानगरले खटाएको स्वतन्त्र लेखापरीक्षकले आर्थिक प्रतिवेदन माघ २८ गते बुझाए।
उक्त प्रतिवेदनमा रंगशालाको भौतिक प्रगति ५० करोड २० लाख ७८ हजार ७४६ रूपैयाँ ७४ पैसा (भ्याट, ओभरहेड र कन्टिनजेन्सी बाहेक) देखिएको उल्लेख छ। यो रकममा भ्याट, ओभरहेड र कन्टिनजेन्सी जोड्दा ६३ करोड रूपैयाँभन्दा बढी हुन्छ।
त्यसपछि महानगरपालिकाले रंगशाला निर्माणको स्वामित्व लिन आग्रह गरेर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो। मन्त्रालयले रंगशाला निर्माणको विषयमा अध्ययन गर्न एक समिति बनायो।
चैत १६ गते भरतपुर विमानस्थलको नयाँ टर्मिनल भवन उद्घाटनका लागि चितवन आएका प्रधानमन्त्री दाहालले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रंगशालाको निर्माणको विषयमा एक-दुई सातामा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्ने उद्घोष गरेका थिए। त्यसको करिब एक सातामै सरकारले स्वामित्व लिएको खबर सार्वजनिक भयो।
‘मलाई त २०७८ को माघ अन्तिमतिरै अब एक सातामा सरकारले स्वामित्व लिने निर्णय हुन्छ भनिएको थियो। तर डेढ वर्षसम्म हामी कुरेको कुर्यै भयौं,’ कट्टेलले भने, ‘अहिले स्वामित्व लिने भनेर समाचार त पढ्न पाइयो। आधिकारिक निकायबाट जानकारी भने पाएका छैनौं।’
