उद्योग सचिव मधुकुमार मरासिनीले नेशनल पेमेन्ट गेटवे खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आफूमाथि लगाएको अभियोग अन्यायपूर्ण भएको बताएका छन्।
अख्तियारले सोमबार मरासिनीलगायत ९ जनालाई २३ करोड २७ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको भन्दै सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको हो।
‘मलाई सिलिङमै नभएको, माग नै नभएको बजेट विनियोजन गरेको आरोप लगाएको छ। बजेट महाशाखा प्रमुखले एक्लै बजेट बनाउने होइन। मन्त्रालयमै पटक/पटक बजेटका सबै विषयमा छलफल भएर बजेट तयार गरिन्छ। त्यसपछि मन्त्रीले पढ्छन्। अनि संसद्मा दफावार छलफल भएर बजेट पास हुने हो। यस्तो विषयमा मलाईमात्र भ्रष्टाचार गर्यो भन्नु अन्यायपूर्ण छ,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
अख्तियारले मरासिनीलाई अर्थ मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाको प्रमुख हुँदा बजेट सिलिङभन्दा बाहिर गएर नेशनल पेमेन्ट गेटवेका लागि बजेट विनियोजन गरेको आरोप लगाएको छ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले माग नै नगरेको बजेट दिएको पनि मरासिनीमाथि अख्तियारको आरोप छ।
'बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख मधुकुमार मरासिनीले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको नेशनल पेमेन्ट गेटवे खरिद शीर्षकमा बजेट प्रविष्टिका नियमित चरणहरूमा पर्ने कुनै पनि कार्य नगरी/नगराई तथा सोसम्बन्धी तयारीको आवश्यक कागजातसमेत समावेश नगरी/नगराई आफू मातहत तथा माथिल्लो निकाय/अधिकारीलाई जानकारी नदिई २५ करोड रकम बजेट सिलिङभन्दा बाहिर गई विनियोजन गरी/गराई बजेट (रातो किताब) मा समावेश गरे गराएको,' अख्तियारले भनेको छ।
अख्तियारको यो आरोपको मरासिनीले ८ बुँदामा खण्डन गरेका छन्:
पहिलो, बजेट सिलिङ माघ महिनामै मन्त्रालयहरूमा जान्छ। सामान्यतया अनिवार्य दायित्व र निरन्तर रहेका आयोजनाहरूमा मात्र बजेट रहन्छ। त्यही रकम मन्त्रालयहरूले 'एलएमबिआइएस'मा प्रस्तुत गर्छन्। नेशनल पेमेन्ट गेटवेलाई नीति कार्यक्रममा राखिदिन शिक्षा मन्त्रालयमा चैत २० मा मात्रै पत्राचार भएको छ। त्यसैले माघमा गएको सिलिङभित्र यो नपर्ने र मन्त्रालयबाट 'एलएमबिआइएस इन्ट्री' नहुने स्वाभाविक छ।
दोस्रो, त्यो वर्षको बजेट वक्तव्यको बुँदा नं १८३ मा परेको यो कार्यक्रमका लागि रातो किताबमा विनियोजन प्रस्ताव भएको छ। यस्तो प्रस्तावमा सचिवको नेतृत्वमा लेखिने बजेट टिममा छलफल भएरै विनियोजन हुने हो र यो बजेट निर्माणको नितान्त स्वाभाविक प्रक्रिया हो।
तेस्रो, किन २५ करोड भन्ने केवल विनियोजन अनुमान मात्र हो। पछि सम्बन्धित मन्त्रालय/निकायले लागत अनुमान स्वीकृत गराई सार्वजनिक खरिद कानुन अनुसार कार्यान्वयन गर्ने हुन्। कहिलेकाहीँ यो अनुमान अपुग हुँदा अर्थ मन्त्रालयमा थप बजेट माग हुन्छ र मात्र कार्यान्वयन हुन्छ। कतिपय बेला कम मात्र खर्च भएर बजेट फ्रिज हुन्छ। हामी कहाँ पुँजीगत खर्च ६० प्रतिशत हाराहारी खर्च हुने गरेको छ।
चौथो, अर्थ मन्त्रालयले बजेट अख्तियारी दिँदा नै चैत मसान्तभित्र कार्यान्वयन प्रक्रियामा नगए सो बजेट फिर्ता गर्नुपर्छ भनेको हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयले नमागी बजेट दियो अनि मैले खर्च गरेँ भन्नु हास्यास्पद हुन्छ।
पाँचौं, जेठ १५ मा आउने विनियोजन विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएपछि अर्थमन्त्रीले संसद्मा प्रस्तुत गर्छन्। संसद्ले पास गरेपछि मात्र विनियोजन विधेयक ऐन बन्छ।
छैटौं, अर्थ मन्त्रालयले विनियोजन विधेयक तयार गर्नेसम्म हो। त्यो पनि अनुमानको रूपमा मात्र। अरू कानुनसरह दफावार छलफल भएर संसद्ले पास गर्छ र बल्ल कानुनसरह बनेर कार्यान्वयनमा जाने हो। हाम्रो (अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीको) काम यो विधेयक अनुमान तयार गर्ने मात्र हो।
सातौं, बजेट अर्थ-राजनीतिक डकुमेन्ट भएकोले सारा राजनीतिक कार्यकर्तादेखि माननीयहरू, मन्त्री, संवैधानिक निकाय तथा मन्त्रालयको घुइँचो-दबाब सबै सहेर बजेटको टिमले बजेट अनुमान तयार गर्छ। त्यसमा फेरि सचिव सहसचिवहरूको टिम बसेर छलफल गरेरमात्र अन्तिम बजेट अनुमान तयार हुने हुँदा बजेट शाखामा बस्ने कर्मचारीलाई मात्र किन लेखिस् वा इन्ट्री गरिस् भन्नु त विल्कुलै अन्यायपूर्ण हुन्छ।
आठौं, खरिद प्रक्रियालई तयारी टेण्डर आदि प्रक्रिया सबै सम्बन्धित निकायले गर्ने हो। यसमा अर्थ मन्त्रालयको कुनै भूमिका नै रहन्न। सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम वित्तीय उत्तरदायी अधिकृत सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव नै हो।
यो पनि:
नेशनल पेमेन्ट गेटवे प्रकरण: सचिव मधुकुमार मरासिनीसहित ९ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
