अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा एक वर्षमा २४ हजारभन्दा धेरै उजुरी परेका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले एक वर्षमा प्राप्त गरेको उपलब्धी सार्वजनिक गर्न तयार पारेको विवरणमा यो १ वर्षमा २४ हजार २०१ उजुरी दर्ता भएको उल्लेख छ।
दर्ता भएका उजुरीमध्येबाट १६ हजार ७३२ उजुरी फर्छ्यौट गरिएको विवरणमा उल्लेख छ।
यस्तै यो एक वर्षको अवधिमा विभिन्न कसुरमा १७४ वटा मुद्दा दायर भएको छ।
यी मुद्दाबाट करिब २ अर्ब रूपैयाँ बिगो दाबी गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ।
‘विभिन्न कसुरमा १७४ वटा मुद्दा दायर भई रू २ अर्ब ३५ करोड ७ लाख ८४ हजार १ सय ९६ बिगो दाबी गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस अवधिमा अख्तियार दुरूपयोग आयोगले ३७ वटा स्टिङ अपरेसनका क्रममा ५६ व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको पनि प्रधानमन्त्रीको १ वर्षको उपलब्धी विवरणमा लेखिएको छ।
यस्तै, एक वर्षको अवधिमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले ९४० वटा उजुरी दर्ता गरेको र तीमध्ये ७१८ वटा फर्छ्यौट गरिएको पनि विवरणमा उल्लेख छ।
केन्द्रले ३५६ वटा सरकारी कार्यालयहरूको अनुगमन गरेर १ हजार ५ सय ८६ कर्मचारीहरूलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको विषय पनि सरकारले आफ्नो वर्ष दिनको उपलब्धीका रूपमा उल्लेख गरेको छ।
यस्तै, मिटरब्याजसम्बन्धी आयोग गठन गरेर मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानमा पनि पहल गरिएको सरकारको उपलब्धी पुस्तिकामा उल्लेख छ।
‘मिटरब्याजसम्बन्धी करिब २८ हजार उजुरी परेकामध्ये पाँच हजार १ सय ८८ उजुरीमा १ अर्ब ७२ करोड ८६ लाख रूपैयाँमा मिलापत्र भएको छ,’ सरकारले भनेको छ, ‘१ सय ८८ जना पीडित परिवारको ७ सय ९३ कित्तामा रहेको २ सय १८ बिघा १० कट्ठा ७ धुर जग्गासमेत साहुबाट फिर्ता भएको छ।’
यस्तै, नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई विदेश पठाउने प्रकरणको निष्पक्ष र तथ्यपरक छानबिन गरी दोषीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएको सरकारले जनाएको छ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका २० जनाविरूद्ध ठगी, लिखत कीर्ते, राज्यविरूद्धको अपराध र संगठित अपराधमा गत जेठ १० गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो।
अदालतले गत असार १ गते १७ जनालाई थुनामा पठाएर ३ जनालाई धरौटी माग गरेको थियो।
थुनामा पठाइएका १७ मध्ये पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका बालकृष्ण खाणसहित ११ जना धरौटीमा छोड्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको थियो।
तीमध्ये भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल धरौटी बुझाउन नसकेर थुनामै छन् भने अरू छुटिसकेका छन्।
सरकारले सुशासन पहिलो प्राथमिकता हो भन्दै आइरहेको भएता पनि पछिल्लो समय भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने तर टुंगोमा नपुर्याउने भनेर सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ।
यद्यपी सरकारले आफ्नो उपलब्धीमा भ्रष्टाचारविरूद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिएको उल्लेख छ।
‘सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष,पारदर्शी र व्यावसायिक र जवाफदेही बनाउँदै भ्रष्टाचारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न आवश्यक नीतिगत कानुनी तथा संस्थागत सुधारका विषयलाई अघि बढाइएको छ,’ सरकारले आफ्नो उपलब्धी भनेर उल्लेख गरेको छ, ‘भ्रष्टाचारविरूद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई राज्यका तीनै तहमा कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिएको छ।’
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको मंगलबार एक वर्ष हुँदैछ।
प्रचण्ड गत वर्ष पुस १० गते नेकपा एमाले, रास्वपा, राप्रपा लगायतको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। पछि एमालेलगायत दल बाहिरिएपछि प्रचण्डलाई फेरि नेपाली कांग्रेसलगायत दलले समर्थन गरेका थिए।
गत वर्षको चुनावअघि गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार प्रचण्डले पाउने दुई वर्षीय कार्यकाल अन्तर्गतको एक वर्ष पुगेको अवसरमा भोलि राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दैछन्।
उनले आफ्नो यही कार्यकालमा उपलब्धी हुनेगरी ‘धक्का’ दिने बताउँदै आएका छन्।
