बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गत आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न सुरू गरिसकेका छन्।
अहिलेसम्म वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका धेरैजसो संस्थाको वितरणयोग्य लाभांश क्षमता १० प्रतिशतदेखि २० प्रतिशत हाराहारी देखिएको छ।
यो क्षमता हेर्नुअघि सेयरमा लगानी गर्नेले मुख्य तीन कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ।
पहिलो, यस्तो लाभांश क्षमता देखाउँदा अग्राधिकार सेयरले पाउने लाभांश (ब्याजदर) घटाएका छन् कि छैनन्?
पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकहरूले लाभांश दिनैपर्ने बाध्यता नभएको र परिपक्व अवधि नतोकिएको अग्राधिकार सेयर (अविमोच्य असञ्चित अग्राधिकार सेयर) जारी गरेका छन्। अर्थात्, बैंकले तोकिएको प्रतिफल दिनुपर्ने भए पनि यो सेयर साधारण सेयरजस्तो कारोबारका लागि जारी गरिएको हुँदैन र यसको भुक्तानीको निश्चित अवधि पनि हुँदैन।
यस्तो सेयरमा पनि वार्षिक ब्याजदर वा लाभांश दर भने तोकिएको हुन्छ।
पुँजी कोषमा दबाब परेसँगै राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई यस्तो सेयर जारी गर्न सकिने व्यवस्था गरिदिएको थियो।
नबिल, एनएमबी, सिद्धार्थ, सानिमा, माछापुच्छ्रे र कामना सेवा विकास बैंकले यस्तो अग्राधिकार सेयर जारी गरेका छन्।
यसमध्ये कामना सेवा विकास बैंक र सानिमा बैंकको वित्तीय विवरण प्रकाशित भइसकेको छ।
कामना सेवाले वितरण योग्य नाफाबाट १५ प्रतिशत (६० करोड रूपैयाँ) लाभांश दिन सक्ने क्षमता देखाएको छ। तर कामनाले अग्राधिकार सेयरको लागि दिनुपर्ने लाभांश रकम घटाए नघटाएको कुनै कुरा उल्लेख गरेको छैन।
कामनाले २०८२ सालमा ९ प्रतिशत ब्याजदर वा प्रतिफल दिने अग्राधिकार सेयर जारी गरेको थियो।
सानिमा बैंकले आफ्नो वित्तीय विवरणमा दुई अर्ब ८३ करोड रूपैयाँ वितरण योग्य नाफा देखाएको छ। यो रकमबाट बैंकले २० प्रतिशत लाभांश बाँड्न सक्ने क्षमता देखाएको छ।
बैंकले यो रकमअघि नै यस्तो अग्राधिकार सेयरका लागि दिनुपर्ने लाभांशको लागि पाँच करोड २४ लाख रूपैयाँ छुट्ट्याएको उल्लेख गरेको छ।
दोस्रो, क्षमता देखिए पनि लाभांश बाँड्न रोक लाग्ने अवस्था रहे वा नरहेको पनि हेर्नुपर्छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले एक आर्थिक वर्षको कुनै एक त्रैमासमा प्राथमिक पुँजी कोष अनुपात तोकिएभन्दा कम भए पनि राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरणमा रोक लगाएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्राथमिक पुँजी कोष अनुपात न्युनतम ८.५ प्रतिशत राख्नैपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। बैंकहरूले हरेक त्रैमासको वित्तीय विवरणमा यो सूचक पनि दिने गरेका छन्।
तर सम्बन्धित त्रैमासको मात्रै यस्तो सूचक हुन्छ। सोभन्दा अगाडिको त्रैमासमा के थियो भनेर लगानीकर्ताले पुराना वित्तीय विवरणबाट आफैले खोज्न पर्ने हुन्छ। राष्ट्र बैंकले पनि बैंकहरूको यस्तो मुख्य सूचकहरूको जानकारी आफ्नो वेवसाइटमा राख्छ।
यस आधारमा हामीले हालसम्म कुन कुनले लाभांश दिन नपाउने अवस्था छ भनेर हेरेका छौं।
गत चैतमा हिमालयन बैंकको यो सूचक ७.७० प्रतिशत र एनआइसी एसियाको ६.४८ प्रतिशत मात्रै छ।
त्यस्तै, सप्तकोशी विकास बैंकको पनि यो त्रैमासमा यस्तो सूचक ४.९० प्रतिशत मात्रै छ। जिल्लास्तरको यस बैंकको यस्तो अनुपात कम्तीमा ६ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्ने फाइनान्सहरूमा जानकी र पोखरा फाइनान्स छन्।
फाइनान्स कम्पनीहरूको पनि यस्तो अनुपात कम्तीमा ६ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
पुँजीकोष अनुपात सीमाभन्दा माथि भए पनि दबाबमा रहेकाले पनि नगद लाभांश बाँड्न पाउँदैनन्, क्षमता देखिए बोनस सेयर दिन भने सक्छन्।
तेस्रो, बैंकहरूले जारी गरेको ऋणपत्र।
बैंकहरूले जारी गरेको ऋणपत्र परिपक्व भएको कारण पनि लाभांश क्षमतामा सुधार भएको हुनसक्छ। यस्तो ऋणपत्र भुक्तानीमा समस्या आउन सक्छ भनेर बैंकहरूले भुक्तानी सुनिश्चतताका लागि हरेक वर्ष रकम छुट्ट्याएर भुक्तानी समायोजन कोष बनाएर राखेका हुन्छन्।
यो अवधि सकिएपछि यस्तो कोषको रकम फिर्ता हुन्छ र वितरण योग्य नाफामा जोडिन्छ।
भुक्तानी अवधि सकिएपछि यस्तो समायोजन कोषमा बाँकी रहेको रकम पुँजी समायोजन कोषमा राखिन्छ। यसबाट बोनस लाभांश मात्रै वितरण गर्न पाइन्छ।
उदाहरणका लागि, सिद्धार्थ बैंकको एउटा ऋणपत्र हालै परिपक्व भएको छ भने अर्को पनि आगामी वर्ष परिपक्व हुँदैछ। यसले वितरणयोग्य नाफामा थप सहयोग पुग्न सक्ने भएकाले आगामी वर्षहरूको लाभांश क्षमतामा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने विश्लेषण गर्न सकिन्छ।
