सर्वोच्च अदालतले आदेश भएकै दिनमा वेबसाइटमा अपलोड गर्ने व्यवस्था सुरू गरेको छ।
सोमबारदेखि सर्वोच्च अदालतले न्यायिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र सेवाग्राहीमुखी बनाउनका लागि सकेसम्म आदेश भएकै दिन वेबसाइटमा अपलोड गर्ने व्यवस्थाको सुरूवात गरेको हो।
यसअघि सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा आदेशको प्रकारमात्रै कैफियतमा लेख्ने गरिएको थियो। सामान्य प्रकारको लिखित आदेश प्राप्त गर्न पनि केही दिन सम्म लाग्ने गरेको थियो।
अब आदेश भएसँगै इजलासबाटै लिखित आदेशकै पृष्ठलाई विद्युतीय प्रणाली (केस म्यानेजमेन्ट सिस्टम- सिएमएस) मा अपलोड गरिन थालेको हो। यो व्यवस्था सुरू भए पनि इजलासबाट भएका सबै आदेशहरू अपलोड गरिएका छैनन्। सोमबार केही आदेश मात्रै अपलोड भएका हुन्।
यसबाट मुद्दाका पक्ष, कानून व्यवसायी तथा सम्बन्धित निकायले आदेशको जानकारी समयमै प्राप्त गर्न सक्ने र न्यायिक प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास रहेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
सर्वोच्चका अनुसार यस प्रणाली कार्यान्वयनसँगै न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि हुने, आदेशको जानकारी प्राप्त गर्न अदालतमा पटक–पटक उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता कम हुनेछ।मुद्दाका पक्ष तथा अदालतका कर्मचारीबीच हुने अनावश्यक प्रत्यक्ष सम्पर्क न्यून हुने, सेवाप्रवाहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढ्ने तथा आदेशसम्बन्धी सूचनाको समयमै उपलब्धताले न्यायिक प्रक्रियाप्रति नागरिकको विश्वास थप सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी, वेबसाइटमा अपलोड भएका आदेशका आधारमा सम्बन्धित मुद्दाका पक्षहरूले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी देशभरका कुनै पनि अदालतबाट आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
यसबाट सेवाग्राहीको समय, श्रम र आर्थिक व्ययमा कमी आउनुका साथै अदालतसम्मको भौतिक पहुँचका कारण उत्पन्न हुने असुविधा न्यूनीकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यो प्रणालीले अदालतहरूबीचको विद्युतीय अन्तरसम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्ने र न्यायिक अभिलेखलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र आधुनिक बनाउने, कागजी प्रक्रियामा निर्भरता घटाउने, आदेश कार्यान्वयन प्रक्रियालाई थप सहज बनाउने तथा भविष्यमा न्यायिक सेवाको पूर्ण डिजिटल रूपान्तरणका लागि महत्वपूर्ण आधार तयार गर्ने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
सोमबार न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासमा आदेशसँगै लिखित आदेशको कपी अपलोड भएको थियो।
