महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेको छ।
सोमबार एक कार्यक्रमबीच महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेलले २०८३/०८४ देखि ०८७/०८८ सालसम्मको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेका हुन्।
यो रणनीतिक योजनामा पाँच वटा प्राथमिकता राखिएका छन्।
वस्तुनिष्ठ अभियोजन गर्ने, प्रभावकारी प्रतिरक्षा, संवैधानिक तथा कानुनी जिम्मेवारी, सूचना प्रविधि र मानव संसाधन र भौतिक पूर्वाधारलाई समेटेर रणनीति बनाइएको छ।
नायब महान्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुलीका अनुसार ३ अर्ब ४० करोड ४१ हजार ३० हजार रुपैयाँको बजेट प्रक्षेपण गरिएको छ।
उनका अनुसार पाँच वटा लक्ष्य, २८ रणनीतिक उद्देश्य र १५५ वटा क्रियाकलाप गर्ने योजनामा समेटिएको छ।
वैज्ञानिक प्रमाणका आधारित अभियोजन तथा प्रभावकारी प्रतिरक्षा गर्ने व्यवसायिक संस्थाको रूपमा स्थापित हुने लक्ष्य लिइएको नायब महान्यायाधिवक्ता पराजुलीले बताए।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले भौतिक तथा विद्युतीय प्रमाण संकलन र प्राप्तिमा जोड दिने रणनीतिक उद्देश्य राखेको छ।
सूचना प्रविधि तथा सामाजिक सञ्जाल सेवा प्रदायक संस्थाहरूसँग विद्युतीय प्रमाण प्राप्ति र संकलन सम्बन्धमा समन्वय गर्ने पनि रणनीतिमा राखिएको छ।
अभौतिक मुद्रा तथा साइबर अपराधसँग सम्बन्धित प्रमाणहरूको अनुसन्धानको क्रममा सिर्जना भएका ‘ह्यास भ्यालु’ (डिजिटल फिंगरप्रिन्ट) प्रमाणहरू मिसिलमा संलग्न राख्ने रणनीतिमा समावेश गरिएको छ।
साक्षी तथा प्रमाण परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने रणनीतिक उद्देश्य पनि राखिएको छ।
हेलो साक्षी कार्यक्रमको प्रभावकारीताको लागि निश्चित व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिई एसएमएस/फोन कल मार्फत बकपत्रको जानकारी दिने व्यवस्था गर्ने योजना छ।
भिडिओ कन्फरेन्सिङमार्फत साक्षीको बकपत्र गराउनका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने, भौतिक तथा अभौतिक प्रमाणको परीक्षण प्रतिवेदन समयमै प्राप्त गर्न अनुसन्धानकर्ता र प्रयोगशालासँग समन्वय गर्ने पनि यस रणनीतिमा उल्लेख गरिएका छन्।
त्यसैगरी अनुसन्धानलाई वस्तुगत र प्रभावकारी बनाउन सरकारी वकिलको नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गर्ने पनि रणनीतिक उद्देश्य राखिएको छ।
सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दाहरूको अनुसन्धान परीक्षण गर्नका लागि कम्तीमा वार्षिक २५ वटा कार्यालयको अनुसन्धान परीक्षण गर्ने र निर्धारित ढाँचामा प्रतिवेदन पेस गर्ने रणनीति छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गरेको कसुरको अनुसन्धान गर्ने समितिको कार्य सञ्चालन निर्देशिका बनाउने भएको छ।
सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र गर्ने आदेश गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड परिमार्जन गर्ने पनि रणनीतिक उद्देश्यमा छ।
-1785153890.jpg)
