उनीहरू सुखद समाचारको पर्खाइमा थिए।
त्यही भएर नारायणकुमार सुवेदीको मोबाइलमा बज्ने हरेक घन्टीले छोरा आशिष सुवेदीसहित उनका दुई जना साथीलाई जिज्ञासु बनाउँथ्यो।
केही समयअघि झापाको बेलडाँगीस्थित भुटानी शरणार्थी शिविरमा भेट्दा आशिषले सेतोपाटीसँग भनेका थिए, 'हामीबारे नेपाल सरकारले सकारात्मक निर्णय गर्छ कि भन्ने आशा छ, त्यसैले बुबाको फोन बज्दा सधैं चनाखो हुन्छौं।'
उनीहरूले अमेरिकाबाट डिपोर्ट भएर भुटान र भुटानबाट पनि खेदिएर नेपाल आइपुगेपछि २८ दिन थुनामा बिताएका थिए। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार रिहा भए।
वैशाख ११ गते बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले उनीहरूलाई थुनामुक्त गर्न, स्थानहद तोकेर राख्न र ६० दिनभित्र अनुसन्धान सक्न भनेको थियो।
अदालतले दिएको ६० दिनको समयसीमा सोमबार सकिँदै थियो। यसबीच हरेक दिन उनीहरू नेपाल सरकारले आफूबारे के निर्णय गर्ला भन्ने उत्सुकतामा थिए र म्याद पूरा भएपछि के होला भन्ने चिन्तायुक्त प्रतीक्षामा थिए।
सोमबार अपराह्न आशिष र उनका दुई जना साथी अशोक गुरूङ र सन्तोष दर्जी आफू बसिरहेको छाप्रोनजिकै चोकमा अरूले क्यारेमबोर्ड खेलेको हेरेर बसिरहेका थिए। त्यही बेला उनीहरूलाई कसैले घर जानू भन्ने खबर सुनायो।
अशोक र आशिष घरतिर लागे, सन्तोष चोकतिरै बसे।
छाप्रोको आँगनमा आशिषका बुबा नारायणकुमार एउटा चिठी पढिरहेका थिए।
'अध्यागमन विमागले पठाएको चिठी रहेछ,' उनले छोरालाई सुनाए।
मुसुक्क हाँस्दै आशिषले सोधे, 'के लेख्या रै छ बाबा?'
बुबाको जबाफले आशिष र अशोक दुवै खंग्रङ्गै भए।
उनले भनेका थिए, 'तिमीहरूलाई अब नेपालबाट पनि डिपोर्ट गर्ने अरे!'
'बुबाले चिठीको कुरा सुनाउँदा रिंगटा लागेजत्तिकै भयो, म त फिनिनी घुमेँजस्तै भएँ,' मंगलबार दिउँसो सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै आशिषले भने, 'अमेरिकाले लखेट्यो, भुटानले पनि लखेट्यो, अब नेपालले पनि लखेट्छ भनेपछि कस्तो भयो होला? केही सोच्नै सकेको छैन। अब हामीलाई पठाउने चाहिँ कहाँ हो त?'
अध्यागमन विभागले उनीहरूलाई 'जनही ५–५ हजार रूपैयाँ जरिवाना तिराउने, हिरासतमा बसेबाहेकका दिनको दैनिक ८ डलरका दरले भिसा शुल्क र विलम्ब शुल्क लिने र नेपालबाट डिपोर्ट' गर्ने निर्णय गरेको छ।
विभागका महानिर्देशक गोविन्दप्रसाद रिजालको उक्त निर्णयबारे शिविरमा रहेका उनीहरूले सोमबार अपराह्न मात्रै थाहा पाएका हुन्। सर्वोच्चले तोकेको ६० दिने म्याद त्यही दिन सकिँदै थियो।
अध्यागमनका निर्देशकसमेत रहेका प्रवक्ता टिकाराम ढकालका अनुसार नेपालको अध्यागमन ऐन २०४९ अनुसार भिसा र पासपोर्ट बेगर नेपालमा बस्ने जो कोही अवैध मानिन्छ।
'सोही ऐनअनुसार महानिर्देशकज्यूले यस्तो निर्णय लिनुभएको हो,' उनले भने, 'अब उहाँहरूले ट्राभल डकुमेन्ट बनाउनुपर्छ। त्यसपछि हामीले डिपोर्ट गर्ने हो।'
डिपोर्ट क्रममा लाग्ने सबै शुल्क र खर्च पनि शरणार्थी स्वयंले बेहोर्नुपर्ने उनले बताए।
यो निर्णय अध्यागमन कार्यालयको काँकडभिट्टा शाखाले यसअघि नै दिएको सुझावभन्दा फरक छैन। जति बेला यी युवा काँकडभिट्टा प्रहरीकै थुनामा थिए, त्यही बेला अध्यागमन काँकडभिट्टाले 'उनीहरू जताबाट आएको, उतै पठाउनुपर्ने' सुझाव दिएको थियो।
आशिषका बुबा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर सर्वोच्च पुगेपछि अध्यागमनको निर्णय तत्कालका लागि रोकिएको थियो। अझ ६० दिन स्थान हद तोकेर अनुसन्धान गर्नू भन्ने आदेश आएपछि उनीहरू तत्कालका लागि नेपालबाट निकाला हुनबाट जोगिएका थिए।
जब ६० दिन बित्यो, उनीहरूको त्यो नियति अनिवार्य जस्तै बनेर आयो।
यसबीच भुटानी शरणार्थी नेता बलराम पौडेल 'नेपालजस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकले चरम अन्यायमा परेका शरणार्थीलाई अर्को अन्याय नगर्ला' भन्दै बारम्बार आशा प्रकट गरिरहेका थिए। तर अध्यागमनको निर्णय उनको अपेक्षाअनुरुप आएन।
'नेपालले पनि उनीहरूलाई निकाल्ने निर्णय गरेको सुनेपछि म त स्तब्ध भएँ,' शरणार्थी नेता पौडेलले भने, 'अमेरिका, भुटान अनि नेपाल; सबैले डिपोर्ट गरिदिने शरणार्थीलाई योभन्दा ठूलो विपद के होला? यो त अन्याय नै होइन र?'
उनीसँग पनि केवल प्रश्न छ, उत्तर केही छैन।
ती शरणार्थीलाई डिपोर्ट गर्ने भनिए पनि कहाँ पठाउने भन्नेबारे अहिलेसम्म अध्यागमन अनिर्णित छ। 'अमेरिकामा पनि कानुनी कुराहरू उठिरहेका छन्, उतै पो पठाउने हो कि,' प्रवक्ता ढकालले भने, 'नभए हाम्रो लागि भुटान पठाउनै सहज हुन्छ।'
यसरी नेपालले आफ्नो सहजता खोजिरहेका बेला चार जना शरणार्थी युवा भने केही समयकै बीचमा तेस्रोपटक डिपोर्ट हुने मिति कुरेर बस्न बाध्य भएका छन्। त्यसपछि पनि कहाँ जाने कुनै टुंगो छैन।
अमेरिकाले डिपोर्ट गरेपछि भुटानले पनि भारत हुँदै नेपाल पठाइदिएका उनीहरूलाई अब अमेरिकाले स्विकार्ने सम्भावना कमजोर छ। भुटानले नेपालको आग्रह मान्नेवाला छैन भन्ने शरणार्थी प्रकरणको इतिहासदेखि अहिलेसम्मका घटनाले प्रमाणित गरिसकेका छन्।
अमेरिकाबाट डिपोर्टमा परेका उनीहरूलाई भारत हुँदै चैत १५ मा भुटानको पारो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओरालिएको थियो। अमेरिकी सरकारले उनीहरूलाई देश निकाला गर्ने क्रममा भुटानी मानेको थियो। अमेरिकी निर्णय शिरोपर गर्दै भुटानले पनि आफ्नै नागरिक स्विकार्दै जिम्मा बुझेको थियो।
जसै अमेरिकी अधिकारीहरूले भुटान छाडे, भुटानी अधिकारीहरूले अमेरिकाबाट आएका १२ जना शरणार्थी युवासँग त्यस्तै बर्ताव गरे, जुन नियति उनीहरूका अभिभावकले तीन दशकअघि नै भोगिसकेका थिए। सन् ९० को दशकमा उनीहरूका अभिभावकलाई पनि यसैगरी भुटानी शासकले लखेटेका थिए।
अहिलेको सरकारी निर्णयले नारायणकुमार सुवेदीलाई भने फेरि अर्को बज्रपात परेजस्तो भएको छ। छोरासहितका तीन जना मात्र होइन, पछिल्लो समय थपिएका अरू तीन जना शरणार्थी युवाका एक मात्र अभिभावक हुन् उनी।
परिवारका सबै सदस्य तेस्रो देश पुनर्स्थापना क्रममा अमेरिका गएपछि १० वर्षभन्दा लामो समयदेखि एक्लै बसिरहेका उनी झनै विरक्तिएका सुनिन्छन्।
'नेपालले त नखेद्ला कि भन्ने आशा थियो। जे नहोस् भनेको त्यही भयो,' उनले भने, 'सरकारले अब यिनीहरू कहाँ जालान्, के गर्लान् भन्ने नहेर्ने रहेछ। कानुनका धारा र दफा मात्रै हेर्दो रहेछ।'
अमेरिकामा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको भनेर जेल सजाय भोगिरहेका र केही सजायसमेत काटिसकेका उनीहरू परिवार उतै छाडेर डिपोर्टको सजाय खेप्न बाध्य भएका थिए।
कुनै बेला झापा र मोरङका सातवटा शिविरमा राखिएका भुटानी शरणार्थीहरू तेस्रो देश पुनर्स्थापना कार्यक्रममार्फत अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया लगायतका मुलुक पुगेका हुन्।
***
