सांसदहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकमा तीन जना डेपुटी गभर्नर राख्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले तीन जना डेपुटी गर्भनर बनाउने प्रस्ताव गरेका हुन्।
हाल राष्ट्र बैंकमा दुई जना डेपुटी गभर्नर रहने व्यवस्था छ। तेस्रो डेपुटी गभर्नर भने राष्ट्र बैंकको सेवाको कर्मचारी नभएर बाहिरबाट विज्ञ पठाउन प्रस्ताव सांसदहरूको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुशील खड्का, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका रमेश मल्ल र राप्रपाकी खुश्बु ओलीले दर्ता गराएको संशोधनमा राष्ट्र बैंकमा ३ जना डेपुटी गभर्नर राख्न प्रस्ताव गरिएको हो।
सांसदहरूले राष्ट्र बैंकलाई समावेशी बनाउनुपर्ने र महिला पनि बोर्डमा राख्ने गरी व्यवस्था गर्न समेत संशोधन हालेका छन्। उक्त विधेयकमा १८ जना सांसदहरूले संशोधन दर्ता गराएका छन्।
हाल राष्ट्र बैंकमा दुईमध्ये एक पदमा डेपुटी गभर्नर रिक्त छ।
राष्ट्र बैंक ऐनले गभर्नरको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदले राष्ट्र बैंकका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतमध्येबाट कार्यक्षमताका आधारमा दुई जना डेपुटी गभर्नर नियुक्ति हुने व्यवस्था छ। डेपुटी गभर्नरको कार्यकाल ५ वर्षको हुने व्यवस्था छ।
अर्थात् राष्ट्र बैंकमा नै लामो समयसम्म काम गरेको र अनुभवी व्यक्ति मात्र डेपुटी गभर्नर बन्न सक्ने प्रावधान हालको ऐनले गरेको छ।
तर सांसदहरूले भने बाहिरबाट डेपुटी गर्भनर ल्याउने प्रस्ताव विधेयकमा राख्न खोजेका हुन्। जबकी सरकारले ल्याएको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छैन।
'डेपुटी गभर्नरको संख्या २ बाट ३ पुर्याउने,' रास्वपा सांसद सुशील खड्काले दर्ता गरेको संशोधनमा भनिएको छ, 'बढाइएको एक डेपुटी गभर्नर राष्ट्र बैंक सेवाभन्दा बाहिरबाट ल्याउने।'
त्यस्तै राप्रपाकी खुश्बु ओलीले पनि तेस्रो डेपुटी गभर्नर राष्ट्र बैंक बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेकी छन्।
तेस्रो डेपुटी गभर्नर भने विश्वविद्यालयका प्राध्यापक वा 'क' श्रेणीको वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुख वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाको कार्यकारी तहको पद वा सो सरहको पद वा मर्यादाक्रमको हिसाबले सो पदभन्दा उच्च पदमा काम गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने सांसद ओलीको प्रस्ताव छ।
