काठमाडौं महानगरपालिका २३ का वडाध्यक्ष मचाराजा महर्जनले मेयर बालेन शाहले ४० मिटरको मापदण्डलाई लिएर सूचना निकाली आगोमा घ्यू थप्ने काम गरेको बताएका छन्।
बुधबार राष्ट्रिय सभा गृहमा नगर सभाको १७ औं अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दै वडाध्यक्ष महर्जनले उक्त कुरा बताएका हुन्।
'आफैले नक्सा पास गरिदिएका भवनहरू पनि सुरक्षित लागेन उहाँलाई र कुनै पनि समयमा कुनै पनि घटना घट्न सक्छ भन्ने डरत्रास रह्यो। त्यही बेला मेयरले सूचना जारी गरेर आगोमा घ्यू थप्ने काम भयो,' उनले भने।
मंसिर ६ गते सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारामा तोकिएको मापदण्डभन्दा थप २० मिटर जग्गा छोड्नुपर्ने फैसलाको पुनरवलोकन गर्न अनुमति दिएको थियो। सो निर्णय भएसँगै महानगरपालिकाले पनि आफ्नो सूचना सच्याउनुपर्ने भन्दै महर्जनले आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका हुन्।
अदालतबाट आदेश आएसँगै मेयरले ३२ वटै वडामा सर्कुलर जारी समेत गरेका थिए। यस्तै सो फैसलालाई आधार मान्दै गोरखापत्रमा मुख्य नदी तथा खोला वरपरका थप २० मिटर जग्गामा संरचना बनाउन नपाइने भनेर सार्वजनिक सूचना जारी गरेका थिए।
बोर्ड बैठकमा कुरा नभइकन मेयर स्तरीय निर्णय भनेर सूचना गएकोमा उपमेयर सुनिता डंगोलले आपत्ति जनाएकी थिइन्।
अदालतले गरेका सबै फैसला जनताकै पक्षमा नहुने बताउँदै त्यसलाई सच्याउन पहल गर्नु आफूहरूको जिम्मेवारी रहेको उनले बताएकी थिइन्।
‘त्यो फैसलाले कतिलाई असर परेको छ भनेर हामीले अध्ययन गर्न पर्छ कि पर्दैन? क्षतिलाई कसरी कम गर्ने भन्ने विषयमा पनि हामीले छलफल गर्नुपर्थ्यो होला। त्यसका कानुनी बाटाहरू पनि छन्,’ उनले भनेकी थिइन्, ‘अदालतले गरेको निर्णय सधैं जनताको पक्षमा नहुनसक्ने भएकै कारण चित्त नबुझेको खण्डमा अर्को कानुनी बाटो खोज्ने व्यवस्था छ। सम्मानित अदालतले गरेको आदेशलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन। तर सम्मान गर्नेक्रममा कसरी कार्यान्वयन गर्छौं भन्ने एकदम महत्त्वपूर्ण छ।’
उनले त्यस्ता संवेदनशील विषयमा सूचना जारी गर्नुभन्दा महानगर नै पुनरवलोकनमा जाने कि भनेर छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन्।
महर्जनका अनुसार काठमाडौं महानगरमा २०५२ सालदेखि विभिन्न योजनाहरू कार्यान्वयन भएको छ। जसमा नयाँ जग्गा एकीकरण आयोजना, मनोहरा एकीकरण आयोजना र चः मति एकीकरण आयोजना गरी तीन आयोजना कार्यान्वयन गर्दा नै खोलाको मापदण्ड तोकिएको थियो। सोही मापदण्ड अनुसार व्यक्तिलाई जग्गामा संरचना बनाउन दिइएको स्पष्ट पारेका थिए।
यो पनिः
सर्वोच्चको फैसलाले कसरी गर्छ हजारौं जन्तालाई असर? कसरी हुन्छ काठमाडौं उपत्यकाका हजारौं परिवारको जग्गा ‘भुस’?
-copy-1745411477.jpg)
-1746009348.jpg)
