राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा पछिल्लो समय कुनै पनि बैठक बसेको छैन।
अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिलगायत बैठक नराखेका हुन्।
अध्यक्ष लिङ्देन र उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे तथा महामन्त्री धवल शम्शेर राणाबीच बढ्दो मतभेदका बीच राप्रपाका बैठकहरू प्रभावित बनेका छन्।
महामन्त्री धवल शम्शेर राणाले फरक राजनीतिक विचार ल्याएर केन्द्रीय समितिमै बाचन र छलफल गराएपछि त्यसयता अध्यक्ष लिङ्देनले केन्द्रीय समिति बैठक नै राख्न छाडेको पार्टीभित्रकै केही नेताहरूको आरोप छ।
महामन्त्री राणाले २०८१ माघ ११ देखि १३ सम्म चलेको केन्द्रीय समिति बैठकमा ६ पृष्ठको राजनीतिक विचार पेस गरेका थिए। फरक विचार राख्दै महामन्त्री राणाले मुख्य गरी दुइटा विषय उठाएका थिए।
एक, आफू बिरामी भएर उपचारमा रहेका बेला संगठन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी खोसिनु।
महामन्त्री राणा उपचारका लागि भारतमा रहेका बेला संगठन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी खोसेर अध्यक्ष लिङ्देनले आफूनिकट उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङलाई उक्त जिम्मेवारी दिएका थिए।
‘मान्छे बिरामी हुन नपाइने? अस्पताल भर्ना भएकै आधारमा कारबाही गरे जसरी पार्टीका जिम्मेवारी खोसिदिने? बिरामी हुनासाथ पद गुम्ने खतरा देखियो। अध्यक्षलगायत बिरामी भए पद के हुन्छ? मलाई संगठन विभागबाट हटाउनु न्यायोचित छ त?’ महामन्त्री राणाले प्रश्न गरेका थिए।
दुई, महामन्त्री राणाले फरक विचारमा अध्यक्ष लिङ्देनको कटु आलोचना गरेका थिए।
महाधिवेशनको कार्यादेश, पार्टीको घोषित नीति र लक्ष्य कार्यान्वयनमा अध्यक्ष लिङ्देनको शिथिलता देखिएको निचोड महामन्त्री राणाको छ।
‘नयाँ नेतृत्वलाई पुरानो विश्वविद्यालयको कमजोरी दोहोऱ्याउने सुविधा छैन भन्ने उद्घोष थियो तथापि गुटबन्दीको वातावरण सिर्जना हुने, आलोचना र आलोचकप्रति असहिष्णु देखिने र पार्टी छाडेर गए हुन्छ भन्ने किसिमको सन्देश प्रवाह भएमा त्यो संस्थागत विकास र एकताको पक्षमा हुने छैन,’ महामन्त्री राणाले अध्यक्ष लिङ्देनप्रति लक्ष्य गर्दै भनेका थिए।
साथै महामन्त्री राणाले अध्यक्ष लिङ्देनको नेतृत्वमा राप्रपा पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएको विषय उठाउँदै राप्रपा जनताकेन्द्रित हुनुपर्नेमा सत्ताकेन्द्रित भएको आरोप लगाएका थिए।
‘सत्ताकेन्द्रित होइन, सिद्धान्त र जनताकेन्द्रित भएर संगठन निर्माण, जनसंघर्ष एवं चुनावको तयारीलाई परिपूरकका रुपमा सञ्चालन गर्ने एकता महाधिवेशनको कार्यादेश हो। राजसंस्थासहित हिन्दु राष्ट्रको पुनर्स्थापना, भ्रष्टाचार र धर्म परिवर्तनको विरोध र बेरोजगारी समस्या समाधानका निम्ति राष्ट्रव्यापी जनसंघर्ष सुरू गरिने महाधिवेशनको निर्णय हो,’ महामन्त्री राणाको ६ पृष्ठको फरक विचारमा समावेश थियो, ‘राप्रपाको मत निरन्तर ओरालो लागेको छ।’
राप्रपामा विधानअनुसार १९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति छ, तर राजनीतिक निर्णयका आधारमा तीन सय हाराहारीमा केन्द्रीय सदस्य पुगेका छन्। महामन्त्री राणाले फरक विचार राखेको माघको केन्द्रीय समितिमा १७२ जनाले बोलेका थिए। त्यसबेला महामन्त्री राणाले धेरै केन्द्रीय सदस्यको साथ भने पाएका थिएनन्। करिब २० जना केन्द्रीय सदस्यले महामन्त्री राणाका पक्षमा खुलेर बोलेका थिए, अध्यक्ष लिङ्देनका पक्षमा भने त्यसबेला धेरै केन्द्रीय सदस्य उभिए।
महामन्त्री राणाले नेतृत्वको कटु आलोचना गरेको ७ महिना हुँदा पनि केन्द्रीय समिति बैठक बस्न सकेको छैन। अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भदौ दोस्रो साता केन्द्रीय समिति बैठक राख्ने भनेर गत असार १९ गते केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिबाट निर्णय गरेका थिए तर भदौ दोस्रो साता बैठक राख्न छाडेर उनी तिज मनाउने कार्यक्रमका लागि भारत गएको राप्रपाका एक नेताले जानकारी दिए।
‘विधानअनुसार तीन महिनामा कम्तीमा एक पटक केन्द्रीय कार्यसमिति र प्रत्येक महिना कम्तीमा एक पटक केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिलगायत बैठक राख्नुपर्छ, तर अध्यक्ष भएदेखि नै लिङ्देनले तीन महिनामा एक पटक केन्द्रीय समिति बोलाउनुभएन, ६ महिना कटाएर, वर्षदिन कटाएर केन्द्रीय समिति राख्ने गरिएको छ, अहिले केन्द्रीय समिति भदौ दोस्रो साता गर्ने भनेर कार्यसम्पादनले निर्णय नै गरेको थियो तर उहाँ तिज मनाउन भारत जानुभयो, भारतमा तिज मनाउने कार्यक्रमबाट कति नै संगठनलाई फाइदा पुग्ला र?’ संस्थापनइतरका ती नेताले भने, ‘महामन्त्री धवल शम्शेरले माघमा फरक विचार ल्याएपछि बैठकहरू राख्न अध्यक्ष तर्किनुभएको छ।’
राप्रपाको विधानको धारा ३० मा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति प्रत्येक महिना कम्तीमा एक पटक बस्नुपर्ने र धारा ४७ मा बैठकहरू बस्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ, जसमा केन्द्रीय समिति तीन महिनामा कम्तीमा एक पटक बस्नुपर्छ। विधानअनुसार अध्यक्ष लिङ्देन चलेको भए माघदेखि भदौसम्म कम्तीमा पनि दुई पटक केन्द्रीय समिति बैठक चलेको हुन्थ्यो तर एक पटक पनि बैठक बसेको छैन।
यसबीचमा अध्यक्ष लिङ्देनले कार्यसम्पादन समिति बैठक भने राखेका थिए। असार १९, जेठ २०, जेठ १८, वैशाख ७, चैत १६, चैत ५ मा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र फागुन २६ र फागुन २१ मा पदाधिकारी बैठक बसेको थियो। यी बैठक पार्टीका आन्तरिक विषयमा केन्द्रित रहन भने पाएन।
प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले फागुन ७ मा वक्तव्य दिएपछि राप्रपा पनि बिस्तारै आन्दोलनमा होमियो। राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति बचाउ महाअभियानका नामबाट दुर्गा प्रसाईंले पूर्वराजालाई काठमाडौंमा स्वागत गर्ने कार्यक्रम गरे, उक्त कार्यक्रमलाई राप्रपा महामन्त्री धवल शम्शेर राणाले सबैभन्दा पहिले साथ दिए। त्यसपछि राप्रपा पनि आफ्नो पूर्वनिर्धारित आमसभा स्थगित गरेर पूर्वराजाको स्वागतमा पुगेको थियो- फागुन २५ गते त्रिभुवन विमानस्थलको गेटसम्म।
करिब तीन महिना पोखरा बसेर पूर्वराजा शाह जहाज चार्टर्ड गरी फागुन २५ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ओर्लेका थिए। विमानस्थलको गेटमा उनको स्वागतमा ठूलो भिड थियो। उक्त भिड देखेर राजावादी दल राप्रपा, राप्रपा नेपाललगायत करिब ४५ विभिन्न समूह आन्दोलनमा एकत्रितसमेत भएका थिए।
यसबीचमा राप्रपा अनुशासन समिति अध्यक्ष नवराज सुवेदी नेतृत्वमा राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि चैत ४ गते 'संयुक्त जनआन्दोलन समिति' पनि गठन भयो। उक्त समितिमा राप्रपा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र सदस्य सचिव र महामन्त्री धवल शम्शेर राणा आन्दोलन परिचालन समितिमा थिए भने सदस्यमा लिङ्देनलाई पनि राखिएको थियो। तर आफूले पार्टी अनुशासन समिति अध्यक्ष मनोनीत गरेका सुवेदी नेतृत्वको समिति सदस्यमा राखेपछि लिङ्देन असन्तुष्ट रहे, समितिमा नबस्ने घोषणा गरे, राजसंस्था फर्काउने आन्दोलनको नेतृत्व राप्रपाले नै गर्ने अभिव्यक्ति दिए र केही कार्यक्रमसमेत गरे।
तर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रियता बढ्यो। निर्मल निवासदेखि नगरकोटसम्म लिङ्देनलाई बोलाएर पूर्वराजाले छलफल गरे। त्यसपछि लिङ्देन पनि नवराज सुवेदी नेतृत्वले जेठ १५ गतेदेखि गरेको 'अनिश्चितकालीन जनआन्दोलन' मा भाग लिन पुगे र उक्त आन्दोलन राजावादी घटकहरूबीच एकअर्कालाई आरोपप्रत्यारोप गर्दै एक सातामै निस्क्रिय भयो।
बर्खाले छोप्यो, राजावादी आन्दोलनको माहोल पनि सेलायो त्यही मौकामा अध्यक्ष लिङ्देनले सुवेदीलाई राप्रपा अनुशासन समिति अध्यक्षबाट बर्खास्त गरिदिए। असार २५ गते सुवेदी र प्रवक्ताबाट सगुनसुन्दर लावतीलाई लिङ्देनले पदमुक्त गरेका थिए भने साउन २ मा उपाध्यक्षबाट मुकुन्दश्याम गिरीलाई पदमुक्त गरे। उनीहरू सबैलाई २०७८ मा राप्रपा अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि लिङ्देनले मनोनीत गरेका थिए। आफूले मनोनीत गरेकाहरू आफैविरूद्ध गुटबन्दी र घेराबन्दीमा लागेको आरोपसहित लिङ्देनले उनीहरूलाई जिम्मेवारीमुक्त गरिदिएका हुन्।
फरक विचार राख्ने मनोनीत पदाधिकारीलाई मात्र होइन, आफूसँगै महाधिवेशनबाट निर्वाचित आफ्नै प्यानलका महामन्त्री धवल शम्शेर र फरक प्यानल (कमल थापा) पक्षबाट जितेकी कुन्तिकुमारी शाहीलाई अध्यक्ष लिङ्देनले पार्टीभित्र खासै भूमिका दिएका छैनन्।
फरक विचार राख्नेहरूलाई लिङ्देनले सार्वजनिक रूपमै मानिस मन नपरेको भए महाधिवेशनसम्म कुर्न र हराउन तथा विचार नै मन नपरेको भए पार्टी छाडेर जान चुनौती दिँदै आएका छन्। तर संस्थापनइतर समूह (उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे र महामन्त्री धवल शम्शेर राणालगायत) ले अध्यक्ष लिङ्देनलाई विधानविपरीत काम नगर्न ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन्।
पछिल्लो समय अध्यक्ष लिङ्देन पार्टीका तल्ला तहका अधिवेशनहरूमा पुग्ने गरेका छन्। गाउँ-नगर अधिवेशनहरूमा पनि केन्द्रीय अध्यक्ष पुग्ने गरेको र महाधिवेशनलाई प्रभावित बनाउने चेस्टा गरिरहेको संस्थापनइतर पक्षको आरोप छ। तर संस्थापन पक्षले अध्यक्ष लिङ्देन पार्टीलाई बलियो बनाउन भुइँसम्म पुगेर मेहनत गरिरहेको तर अध्यक्षलाई असहयोग गर्नेहरू गुटबन्दी र मिडियाबाजीमा लागेको आरोप लगाउने गरेका छन्।
अध्यक्ष लिङ्देन असोजसम्म केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने तयारीमा छैनन्।
‘असोज मसान्तभित्र जिल्ला अधिवेशन सक्ने भनेर केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले निर्णय नै गरेको छ, ७७ जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाइएका छन्,’ अध्यक्ष लिङ्देननिकट एक नेताले भने, ‘अध्यक्षलाई घेराबन्दी गर्ने, अहसयोग गर्ने, काम गर्न नदिने तत्वहरू भने काठमाडौंमा बसेर मिडियाबाजी गरिरहेका छन्, उनीहरूलाई संगठन बलियो बनाउने समय छैन कि!’
तर उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे, महामन्त्री धवल शम्शेर राणा, महामन्त्री कुन्तिकुमारी शाहीलगायतले अध्यक्ष लिङ्देनको कार्यशैली स्वेच्छाचारी भएको, सामूहिक नेतृत्वमा विश्वास नगरेको र आफूनिकटलाई जिम्मेवारी दिने र फरक विचार राख्नेलाई जिम्मेवारीविहीन बनाउने खालको देखिएको भन्दै पटक-पटक पत्र लेखेर ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्।
नेताहरूलाई जिम्मेवारीमुक्त गर्नुअघि स्पष्टीकरणको मौका पनि नदिइएको उनीहरूको भनाइ छ। यसले गर्दा पार्टी कार्यकर्ताहरूको मनोबल खस्किएको र राप्रपालाई नै क्षति पुग्नेतर्फ सचेत रहन संस्थापनइतरका नेताहरूले अध्यक्ष लिङ्देनलाई सुझाव दिने गरेका छन् तर यस्ता कुरालाई अध्यक्ष लिङ्देनले सम्बोधन गरेको देखिँदैन। त्यसैले संस्थापनइतर पक्षका नेताहरू अध्यक्षको कार्यशैलीको विरोधमा निर्वाचन आयोगलगायतमा धाउन बाध्य हुनुपरेको बताउँछन्।
पछिल्लो समय महामन्त्री धवल शम्शेर राणाले अध्यक्ष लिङ्देनलाई पार्टीभित्र देखिएका समस्या र मतभेदबारे छलफल गर्न केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक राख्न माग गरेका थिए तर अध्यक्ष लिङ्देनले बैठक नै राखेनन्। त्यसपछि उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे र महामन्त्री धवल शम्शेर राणाले पुन: पत्र लेख्दै महाधिवेशन मिति सुनिश्चित गर्न अध्यक्ष लिङ्देनसँग माग गरेका छन्।
राप्रपाको महाधिवेशन २०७८ मंसिरमा भएकोले चार वर्ष २०८२ मंसिरभित्र हुनुपर्ने हो। तर विधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार एक वर्ष कार्यकाल थप गर्ने पक्षमा अध्यक्ष लिङ्देन छन्। तर संस्थापनइतर पक्षले केन्द्रीय प्रतिनिधि तोक्नेलगायत पार्टीका गतिविधिमा अध्यक्ष लिङ्देनले 'एकलौटी' गरेको र बैठकहरू पनि टार्ने गरेकोले महाधिवेशन मिति तोकिहाल्न भनेका छन्।
अध्यक्ष लिङ्देन आगामी महाधिवेशनमा फेरि अध्यक्ष पदमा उठ्न चाहन्छन्। उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे र महामन्त्री धवल शम्शेर राणा पनि अध्यक्षका आकांक्षी छन्। अध्यक्ष लिङ्देनको कार्यशैलीविरूद्ध केही पूर्वअध्यक्षहरूको साथ लिएर विक्रम र धवल शम्शेरले लिङ्देनलाई चुनौती दिइरहेका छन्।
अध्यक्ष लिङ्देन केन्द्रीय कार्यसम्पादन र केन्द्रीय समिति बैठक राख्न गरिएका दबाब छल्न पनि भारतको राजस्थान गएको संस्थापनइतर नेताहरूको भनाइ छ।
अध्यक्ष लिङ्देन पक्षले भने पार्टीकै प्रवास संगठन र पशुपति वेलफेयर समाज राजस्थानले गरेको कार्यक्रममा भाग लिन अध्यक्ष लिङ्देन र प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीलगायत नेता भारत गएको बताएको छ।
अध्यक्ष लिङ्देनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पनि यसबारे जानकारी राखेका छन्। उनले उत्साहजनक वातावरणमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको भनेका छन्।
‘विभिन्न पेशा, व्यवसायका सन्दर्भमा रहेका तथा स्थायी रूपमै बसोबास गर्ने नेपाली समुदायमा राप्रपाप्रतिको विश्वास तथा आकर्षण देखेर हामी असाध्य उत्साहित भएका छौं,’ अध्यक्ष लिङ्देनको भनाइ छ।