कर्मकल्चर
सबभन्दा पहिला म पाठकहरूसमक्ष माफी चाहन्छु। म आफैले पनि प्रधानमन्त्री उम्मेदवार तोकेर संसदीय निर्वाचनमा जानुपर्ने कारणहरू केलाएको थिएँ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले बालेन शाहलाई अघि सारेपछि नेपाली कांग्रेसले किन त्यसो नगर्ने भनेर मैले विशेष महाधिवेशन बेला लेखेको थिएँ।
संसदीय समीकरण रातारात बदलिएर सरकार अस्थिर हुने गरेको अनुभवका आधारमा जनमत ल्याएको प्रधानमन्त्रीले ढुक्कसँग काम गर्न पाउला भन्ने आस मैले पनि गरेको थिएँ।
साथै, प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारले निर्वाचनमा जनचासो र उत्साह बढाइदिने हुनाले संसदीय व्यवस्थामा ऊर्जा थप्ला भन्ने लागेको थियो।
नेपालका लागि संसदीय व्यवस्थाले सन्तुलनकारी भूमिका गर्छ, जबाफदेही शासन व्यवस्था बलियो बनाउँछ र भूराजनीतिक चेपुवाबीच मध्यमार्गी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भरपर्दो बनाउँछ भन्ने म ठान्ने गर्छु।
प्रधानमन्त्री उम्मेदवार तय गर्नुपर्ने पैरवी गर्दा केही हितैषीहरूले मलाई संसदीय व्यवस्थाविरोधी मान्यता बोकेको भनेर आलोचना गरेका थिए। त्यो अहिले सम्झिरहेको छु। प्रधानमन्त्री तोकेर निर्वाचनमा जाँदा प्रत्यक्ष कार्यकारीको वकालत गर्नेहरू निस्तेज हुने र नेपाली जनतामा कतै त्यसप्रति तिर्खा छ भने पनि मेटिने मेरो सोचाइ थियो।
बालेन शाहको दुई महिने कार्यकालपछि म छ्यांग भएको छु। हाम्रा लागि यो घातक हुने रहेछ।
नेपालका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी जे–जति कारणले खतरनाक हुन्छ भन्ने म सोच्थेँ, त्यस्तै स्थिति बलियो प्रधानमन्त्रीले पनि बनाउने रहेछ।
हाम्रा लागि राजनीतिक अस्थिरताको उपचार बरू संसदलाई नै बढी जिम्मेवार बनाएर खोज्नुपर्ने रहेछ, संसदीय व्यवस्थालाई नै बढी मलजल गर्नुपर्ने रहेछ।
हेर्नुस् न, संसदमा प्रधानमन्त्री! जे मनमा लाग्यो, बोल्यो, अनि टाप कस्यो। अब फेरि संसदमा फर्काउन कति पापड बेल्नुपर्ने हो?
संसदप्रति यो हदसम्मको मिचाहा व्यवहार कुनै पनि जबाफदेही प्रधानमन्त्रीले गर्न नसक्नुपर्ने हो। उनले भने हाकाहाकी हेप्न सके। प्रतिनिधिसभा नियमावली पालना गर्न र गराउन संसद निरीह हुन पुग्यो।
प्रधानमन्त्रीको अटेरीका कारण संसद चलाउनै नसकिने अवस्था हुँदा पनि सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई रूलिङ गर्न सकेनन्। दुर्लभ दर्शनभेटको निवेदन मागेर बल्लतल्ल भेटे र संसदलाई आफ्नो भेटघाटको खबर सुनाए। प्रधानमन्त्री एकाएक आएर हात हल्लाउनासाथ रोस्ट्रम दिएर प्रश्नोत्तरको प्रबन्ध गरिदिए।
प्रतिपक्षी सांसदहरूले नियमावली पालना गराउन सभामुखलाई सम्झाइरहँदा पनि सभामुखले तथ्य विपरीत कुरा गर्दै यस्तो व्यवहार गरे, मानौं उनी प्रधानमन्त्रीबाट दच्किएका छन्।
नदच्किऊन् पनि किन? पार्टीको आन्तरिक समीकरण र व्यक्तिगत सम्बन्धको परिस्थितिले उनलाई सभामुखको भूमिकामा दह्रो उभिन दिएको थिएन।
सत्तारूढ पार्टीका सभापति सधैं हिस्स परेर सदनमा उपस्थित हुन्थे। प्रधानमन्त्रीले आफ्नै सांसदहरूलाई टेरपुच्छर लगाएका थिएनन्। सांसदहरू पनि बरा के गरून्? दुई–तिहाइको मतादेश छ, तर पार्टीलाई भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीलाई भन्ने उनीहरूलाई थाहा छ।
मतदाताले आफ्ना सांसदभन्दा प्रधानमन्त्रीको अनुहार हेरे, पत्याए र उनैसँग आस गरे। 'बालेन–बालेन' भनेर चुपचाप मत दिएका मतदाताले सांसद उम्मेदवारको खासै हेक्का गर्नुपर्ने ठानेनन्। एउटा प्रधानमन्त्री भए पुग्यो भन्ने एकल शासकमा आधारित मान्यता प्रवर्द्धन हुन पुग्यो।
प्रतिपक्षी सांसद त बरू सदनमा उफ्रिन्छन्, प्रश्न गर्छन्। सत्तापक्षकाले के गरून्?
प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो देशद्रोही मन्तव्यमा समेत ढ्यापढ्याप गर्न बाध्य भए। अरे बाबा! संसदमा प्रधानमन्त्री उभिनासाथ प्रश्नोत्तर सुरू गरिहाल्न नियमावलीले दिँदैन भन्ने प्रतिपक्षी आवाजमाथि समेत सत्तापक्षबाट हाहु भयो।
अन्ततः प्रधानमन्त्री उत्ताउलिएर फसे। सभामुख थप कर्तव्यविमुख भए र देशभर आज प्रधानमन्त्रीप्रति अपत्यार र आशंकाको आकाश चुलिएको छ।
सत्तापक्षका एक जना नयाँ सांसदले मलाई अलि अघि एउटा जम्काभेटमा सोधेका थिए, 'हाम्रो संविधानले सांसदहरूलाई ढ्यापढ्यापे नै परिकल्पना गरेको हो?'
मैले भनेको थिएँ, 'सांसदहरू सार्वभौम जनताका प्रतिनिधि हुन्। दलको ह्विपको बेलाबाहेक तिनको भूमिका तिनकै क्षमतामा भर पर्छ।'
तर सत्तापक्षी सांसदले नयाँ भएर मेसो नपाएको भन्नुभन्दा पनि बलियो प्रधानमन्त्रीको धक मानेका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई अरूको कुरा छाडौं, आफ्नै दलका सांसदको कुनै डर छैन। उनी यति बेपरवाह छन्, मानौं सांसदहरू आफ्नै प्रतिभाले संसदमा आएकै होइनन्। 'मेरो नाममा जितेकाहरू न हुन्!' भन्ने भाव उनमा देखिन्छ।
प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनमा दिएको वचन मात्र होइन, दलकै वाचापत्र समेत वास्ता नगरी सुकुम्बासी बस्ती रातारात उजाड्दा सांसदहरू चुइक्क बोल्न सकेनन्।
तिनलाई थाहा छ, किनभने भोलि जनताकहाँ फर्किनु त तिनैलाई पर्नेछ। प्रधानमन्त्रीले 'महानगरको टिम' लिएर सरकार चलाउँदा जति चित्त नबुझे पनि चुपचाप बसिरहेका छन्।
सरकारले न्यायालयमा हस्तक्षेप गरेको छ। मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन अनदेखा गरेको छ। निजी क्षेत्र सशंकित छ। हुँदाहुँदा सरकारले यस्तो साना किसान–मारा बजेट ल्याएको छ, कृषिलाई यसरी हियाएको छ, आम किसानको मत पाएर आएकाहरू संसदमा बलियो बोल्लान् भन्ने नै लाग्न छाडेको छ।
तिनले यस्ता बलिया प्रधानमन्त्री र उनको 'पिएमओ' ले के सोच्ला भन्ने शंका पाल्नुपरेको छ।
प्रधानमन्त्रीसामु सांसदहरू यति लाचार हुनुपर्ने जुन स्थिति बन्यो, त्यो निर्वाचनबाटै सुरू भयो। सांसद त सबै बराबर हुन्। सबै जनप्रतिनिधि हुन्। एउटै शपथ खाएका हुन्। तिनले जसलाई संसदीय दलको नेता बनाए, उनीसँग सवालजबाफ गर्न नसक्ने गरी आफै थच्च बस्नुपर्ने भयो। प्रधानमन्त्री न संसदप्रति जबाफदेही देखिन्छन्, अस्तिको हाकाहाकी प्रश्न मागेको खेलाबाहेक, न आफूलाई संसदीय दलको नेता चुन्ने सांसदहरूप्रति।
संसदीय व्यवस्था हाम्रो संविधानको आत्मा हो। हामीले गत निर्वाचनबाट प्रधानमन्त्रीय व्यवस्था अभ्यास गर्न थाल्यौं। त्यस कारण अहिले असमन्जस्य भएको छ। सरकार भुइँमा न भाँडामा छ। प्रधानमन्त्री मैमत्त छन्। संसदलाई निरीह पारिएको छ। सभामुख लाचार बनेका छन्। यस्तो विषम परिस्थितिले संसदीय परिपाटीलाई आघात पुर्याएको हामी देख्दैछौं।
प्रधानमन्त्री सच्चिएर संसदीय मर्यादामा बस्ने सम्भावना उनको स्वभावबाट देखिँदैन। हामीले प्रबन्ध गरेको संसदीय व्यवस्था त जस्तोसुकै तानाशाहीलाई पनि संविधानभित्र, संसदीय घेरोमा जबाफदेही बनाउने हो। अहिले यति छिट्टै यस्तो व्यवहार देखाएका प्रधानमन्त्रीकै कारण संसद सञ्चालन गर्न निकै कठिन पर्दै जानेछ।
त्यस कारण प्रधानमन्त्रीकै उम्मेदवार तोकेर निर्वाचनमा जाने लोभ नगरौं। संसदलाई बलियो बनाऔं!
***
(नारायण वाग्लेका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
एक्स- @narayanwagle
