अर्जुननरसिंह केसीले केन्द्रीय समितिमा भने- ११ औं महाधिवेशन ४० दिनको तयारीले गरिएको हो, सम्झौं

'पार्टीका हरेक तहमा जेनजी पुस्तालाई २५ प्रतिशत सहभागीता सुनिश्चित गर्नुपर्छ'

सेतोपाटी संवाददाता

काठमाडौं, कात्तिक २०

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले थौरै समयको तयारीले पनि महाधिवेशन गर्न सकिने बताएका छन्।

आजको केन्द्रीय समिति बैठकमा धारणा राख्दै उनले ११ औं महाधिवेशन ४० दिनको तयारीले सम्पन्न गरिएको कुरा नेताहरूलाई सम्झाएका हुन्।

कांग्रेसको नियमित अधिवेशन नै हामी सबैको माग हो । एघारौं महाधिवेशन, मात्र ४० दिनको तयारीमा सुम्पन्न भएको हामीकहाँ उदाहरण छ भने असाधारण परिस्थितिमा महाधिवेशन हुन सक्दैन भन्ने बहाना निरर्थक छ। एकातिर राजाको प्रत्यक्ष शासनको दबदबा, अर्कातिर माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको चरम उत्कर्षको अवस्थामा समेत ४० दिनको तयारीमा हामीले महाधिवेशन सम्पन्न गरेका थियौं,’ उनले भने।

साथै उनले जेनजी पुस्तालाई पार्टीका हरेक निकायमा २५ प्रतिशत स्थान दिनुपर्ने पनि बताए।

यस्तो छ केसीको धारणा;

सर्वप्रथम, गत भदौ २३ र २४ गतेका घटनामा दिवंगत हुनुभएका सबै प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकाकुल परिवारजनमा गहिरो समवेदना प्रकट गर्दै, घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु।

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र परिवारमाथिको अमानवीय र सांघातिक आक्रमणप्रति घोर भर्त्सना गर्दै पूर्ण स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु।

१) देश आज गृहयुद्धउन्मुख र असाधारण परिस्थितिमा छ। अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश र स्वार्थ–द्वन्द्वको चक्रब्युहले झन्झन् विश्व परिस्थिति जटिल र पेचिलो बन्दैगएको अवस्था छ। २८ घन्टाभित्र देशैभरि जेजस्ता अभूतपूर्व विध्वंश भए, त्यसको पृष्ठभूमिको गहिराईसम्म नपुगी टालटुले समाधान खोजेर हामी कहीं पुग्दैनौं। यसको निर्मम समीक्षा र हाम्रा विगतका गम्भीर त्रुटिहरूलाई स्वीकार गर्दै क्षमा याचना गर्नु र भावी कार्यदिशा निर्धारण गर्नुपर्ने हाम्रो ऐतिहासिक दायित्व रहेको छ। हाम्रो निर्णय पार्टी र लोकतन्त्रमात्र होइन, समग्र राष्ट्रिय एकता र भविष्यसँग जोडिएको छ।

२) आमजनताको निरासा, अविश्वास र असन्तुष्टिका साथै नयाँपुस्तामा उपेक्षा, कुण्ठा र निरासा भरिएको अवस्थाले कुनै पनि बेला विष्फोट र सर्वनाशको अवस्था निम्त्याउँछ भन्ने कुरालाई मैलै पटकपटक यस्तै बैठकको साथै संसदीय दल, संसद, मिडिया र जनसभासम्म भन्दै आएँ। यही कुरा राष्ट्रिय सेनाबाट पनि हालैको भनाइमा आएको छ तर सत्ता र शक्तिकेन्द्रमा रहनेहरूमा यसबारे समयमै सुनवाई वा गम्भीर विश्लेषण गर्ने फुर्सद कहिल्यै भएन। यो नै वास्तविक रुपमा आजको परिस्थितिको कारक हो। सत्ता र लोकतन्त्र दलतन्त्रमा परिणत भयो, दलतन्त्र नेतातन्त्रमा, नेतातन्त्र गिरोहतन्त्र र गिरोहतन्त्र विचौलियातन्त्रमा परिणत हुनु नै देश र लोकतन्त्रको आजको दुर्भाग्यपूर्ण परिणति हो भन्ने कबुल गर्दै आमूल सुधार आजको आवश्यकता हो।

३) जेन जी कुनै वर्ग होइन, यो उदीयमान उमेरसमुह हो। जेनजी हरेक घरमा, हरेक पार्टीमा छन्। उनीहरू हाम्रा परिवारका सदस्य र भोलीको आसा र भरोसा हुन्। उनीहरूका न्यायोचित मागलाई पूर्ण समर्थन र कार्यान्वयन गर्ने नीतिको प्रतिबद्धता हाम्रो दायित्व हो। साथै पार्टीका हरेक तहमा यो समूहलाई २५ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ।

४) जेन जी आन्दोलनका खास मागहरू– सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त समाज र सामाजिक सञ्जालमा लागेको प्रतिबन्धको विरोध थियो । यतिको लागि भएको आन्दोलनमा स्कूल–कलेजको ड्रेसका १९ जना कलिला विद्यार्थीहरूको हत्या दुःखद मात्र होइन, खेदजनक छ। त्यसको भोलीपल्ट भएको देशब्यापी जघन्य विध्वंस जेनजीको होइन। आजको राष्ट्रिय परिस्थितिको कारकतत्व तथा विभिन्न पक्षको गहिरो समीक्षा र विश्लेषण नगरी आगामी दिनका लागि रणनीति निर्माण गर्नु आत्मघाती हुन्छ। हरेक विषयलाई निजात्मक रुपले लिने र कहिल्यै गम्भीर विश्लेषण नगर्ने प्रवृत्ति नै आजको परिस्थिति परिणाम हो । यसको जिम्मेवारीबाट हामीले उन्मुक्ति पाउन सक्दैनौं।

५) आज जेन जी आन्दोलनले उठाएको कारणले मात्र होइन, भ्रष्टाचार, दण्डहिनता, कुशासनलाई तदारुकताका साथ कठोर कदमद्वारा अन्त्य गर्नुपर्ने विषयलाई विगतमा मैले धेरैपटक उठाएकै हो। आजसम्मका चर्चित भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध र कुशासनमाथि कठोर कारवाही चलाउन पूर्वप्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा एक उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठनमा काँग्रेसले नै पहल गरौं। नेपालीहरुले विदेशी बैंकहरूमा अवैध रूपमा राखेको भनिएको सम्पत्तिको छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनु जरूरी छ। भ्रष्टाचारविरोधी जेन्जी आन्दोलनको जगमा बनेको यो सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध युद्धस्तरमा सशक्त अभियान सञ्चालन गर्न कुनै किसिमको बहानाबाजी नगरोस्। किनकि उसले पाएको आन्दोलनको मूख्य कार्यादेश नै यही हो। राष्ट्रको आवश्यकताको रुपमा मैले यो बिषय पटकपटक उठाउँदै आइरहेकोहु र फेरि भन्छु, पाँचसय र हजारका नोटलाई बन्देज (Demonetise) गर्न र विदेशी बैंकमा राखिएका अवैध छ सम्पत्तिको छानबिन गरी राष्ट्रियकरण गर्नु अनिवार्य आवश्यक छ।

६) असोज ११ गते जेनजी आन्दोलनबारे उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगसमक्ष ‘काठमाडौं उपत्यकामा कार्यरत सम्पूर्ण दर्जाका पीडित प्रहरी कर्मचारीहरू’ निवेदक रहेको निवेदनमा भदौ २३ र २४ मा भएको घटनाबारे र न्युयोर्क टाईम्समा हालै प्रकाशित एउटा लेखबाटसमेत गम्भीर तथ्यहरूको रहस्योद्घाटन भएका छन्। यसको वास्तविकता र यथार्थबारे गम्भीर ढङ्गले छानबिन हुनु जरूरी छ। २३ गतेको निर्मम हत्या र २४ गते राज्यका धरोहर, औद्योगिक प्रतिष्ठान, निजी तथा सार्वजनिक संस्थामा भएको विध्वंसमा संलग्न दोषीहरूमाथि हदैसम्मको कानुनी कारवाही हुनुपर्छ। हाम्रो पार्टीले त्यसका लागि सशक्त नेतृत्व लिनु आवश्यक छ।

७) आमूल शासकीय सुधार, संवैधानिक राष्ट्रपति, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र जननिर्वाचित संसदबीचको सशक्त र प्रभावकारी सन्तुलन, संघीय संसद र प्रदेशसभाको सदस्यसंख्या आधा घटाउने र निर्वाचन पद्धतिमा सुधार, अबको आवश्यकताको जिम्मेवारीमा अगुवाई, समन्वय र निर्णायक भूमिका नेपाली कांग्रेसले नै गर्नुपर्छ। यो कार्यको साथै संविधान संशोधनको लागि सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलनको संयोजन र समन्वयको नेतृत्व नेपाली काँग्रेसकै पहलमा होस्। इतिहासका प्रत्येक युगान्तकारी परिवर्तनमा संकटमोचक र समन्वयको नेतृत्व गर्दैआएको नेपाली काँग्रेसले पुनः मुलुकलाई बहुआयामिक द्वन्द्व र गृहयुद्धबाट जोगाउने नेतृत्व गर्नु ऐतिहासिक कर्तब्य भएको छ।

८) कांग्रेसको नियमित अधिवेशन नै हामी सबैको माग हो । एघारौं महाधिवेशन, मात्र ४० दिनको तयारीमा सुम्पन्न भएको हामीकहाँ उदाहरण छ भने असाधारण परिस्थितिमा महाधिवेशन हुन सक्दैन भन्ने बहाना निरर्थक छ। एकातिर राजाको प्रत्यक्ष शासनको दबदबा, अर्कातिर माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको चरम उत्कर्षको अवस्थामा समेत ४० दिनको तयारीमा हामीले महाधिवेशन सम्पन्न गरेका थियौं। अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बुक गरिए पनि तत्कालीन शाही सत्ताले उक्त स्थल उपलब्ध नगराएपछि एघारौं महाधिवेशनको उद्घाटन समारोह जावलाखेलस्थित चिडियाखाना अगाडिको मैदानमा र बन्द सत्रहरू केन्द्रीय कार्यालय (सानेपा) को प्राङ्गणमा सम्पन्न गरेको सम्झौं।

९) पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिमा महामन्त्रीजीबाट आगामी पौष १६–१९ को लागि र सहमहामन्त्रीजीबाट निर्वाचनपछि वैशाख २७–३० को प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छ। आजको वस्तुगत परिस्थितिलाई आग्रह–पूर्वाग्रह विहिन भएर सोचौं। यथास्थितिमा निर्वाचनको कुरा गर्नु घातक हुन्छ। आमजनता र कार्यकर्ता साथीहरूको भावनालाई लत्याउने काम नगरौं। यदि नियमित महाधिवेशन नगर्ने हो भने, ५४ प्रतिशत सदस्यको विशेष महाधिवेशनको सामुहिक मागलाई न्यायोचित सम्वोधन गर्नु केन्द्रीय कार्यसमितिको अनिवार्य वैधानिक दायित्व हो। महाधिवेशनको समयावधि सिद्धियो भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ। त्यसबाट निर्वाचित यो केन्द्रीय कार्यसमिति कुन आधारमा जिवित छ? अर्को महाधिवेशन नहुञ्जेलसम्म यो जिवित रहन्छ भन्ने हेक्का राख्नु जरुरी छ। आगामी चुनावको बारेमा र मुलुकको पेचिलो परिस्थितिमा काँग्रेसको अबको मार्गचित्र (Roadmap) सार्वजनिक गर्न पार्टीको नियमित वा विशेष महाधिवेशनको अनिवार्य आवश्यकता छ।

१०) चुनावको मिति आउन आजबाट १२१ दिन मात्र बाँकी छ तर घोषित निर्वाचन निर्धारित मितिमा हुने सुनिश्चितता देखिएको छैन। सरकारी खजानाबाट ५०० भन्दा धेरै थान हतियार लुटिएको छ । शान्ति–सुरक्षाको प्रत्याभूति बिना निर्वाचन सम्भव छैन तर नेपाली कांग्रेस नयाँ सोच, नयाँ नीतिका साथ आजको परिस्थितिप्रति पश्चाताप र क्षमायाचना गर्दै घोषित मितिको निर्वाचनमा केन्द्रित हुनु जरूरी छ। लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियापूर्वक चुनाव नहुने हो भने फागुन २१ पछि आइलाग्ने परिस्थिति हालको भन्दा खराब (From bad to worse) हुनसक्छ। त्यो अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनाको औचित्य अनि सुरू हुन्छ। अहिले हाम्रो एक सूत्रीय कार्यक्रम निर्वाचन हो, यसमा विवाद छैन। सरकारको प्रमुख दायित्व भनेको सबै पक्ष, राजनीतिक दल र आम नागरिकको विश्वास हासिल गर्दै शान्ति सुरक्षा को प्रत्याभूति साथ तोकिएको मितिमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचन गर्ने हो । ११) आजको यस्थास्थिति र पुरानै Nexus को निरन्तरताको अतिवादी सोच हामीमा देखिएको छ ।यो भाद्र २३–२४ पछिको परिवर्तन माथिको उपेक्षा हुन्छ। तसर्थ कहिँबाट आउने अतिवादी सोचभन्दा माथि उठेर आमजनता र कार्यकर्तालाई सम्वोधन गर्न नियमित महाधिवेशन वा सहमतिमा एकताबद्ध विशेष महाधिवेशनको विकल्प म देख्दिनँ। नीति, नेतृत्व, विधि प्रकृयामा आमूल सुधारसहित पार्टीमात्र होइन समग्र देशको अस्मिता र अखण्डतामाथि देखापर्न थालेको चुनौतीलाई काँग्रेसले सामना गर्ने नयाँ जीवन दिन साहसिलो, गहकिलो, दूरदर्शी र पार्टीभित्र सम्पूर्ण एकता र मेलमिलापको बाटो अख्तियार गर्नु आज हामीमाथिको चुनौती हो।

१२) निर्वाचन अगावै सरोकारवाला (stakeholders) सर्वदलीय सर्वपक्षीय र जेनजी समूहलगायत राष्ट्रिय शक्तिहरूबीच गोलमेच संवादको आवश्यकता दिनानुदिन टड्कारो हुँदैछ। निषेध, घृणा र पूर्वाग्रहका आधारमा अब कुनै पनि राष्ट्रिय शक्तिलाई उपेक्षा वा बञ्चित नगरी कांग्रेसकै नेतृत्व र अग्रसरतामा सबै अटाउने फराकिलो राष्ट्रिय मिलापको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। हामी आफैंभित्र अल्मलिएको र नयाँ दिशाबाट अघि बढ्ने काममा ढिलासुस्ती गर्नु हुँदैन। २०४६ सालदेखि आजसम्म तीनपटक (२०४६, २०६३–२०७२, २०८२) अन्तरिमकाल भोगिसकिएको, र हालको संविधानले अन्तरिम काललाई नचिनेको स्थिति वैधानिक बाटोको सुखद विशेषता होइन। यो लोकतन्त्र र संविधानवादमाथि प्रहारको पहिलो खुडकिलो हो । १३) मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको गम्भीर निगरानी सूची (Grey List) मा परेको छ। औद्योगिक प्रतिष्ठान र निजी क्षेत्रमाथि भएको प्रहारले निजी क्षेत्र हतोत्साही भएको छ र स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको सम्भावना न्यून रहँदै गएको छ। यसबाट मुक्त हुने प्रयत्न भएन भने ती संस्थाहरूले नेपाललाई कुनै तर्कको भरमा क्षमा दिने छैनन्, देश झन् कहालीलाग्दो आर्थिक अवस्था र कालोसूचीमा फस्ला भन्ने गम्भीर जोखिम छ।

१४) अब पनि हामीमा सचेतना र सुधार आउँदैन र साविककै ढर्रा, बासी विचार र जनतालाई निरास बनाउने गतिविधि नछाड्ने हो भने परिस्थिति झन् भयावह हुनसक्छ, र त्यो लोकतन्त्र मात्र होइन, राष्ट्रको नै अपूरणीय विनासको कारण बन्नसक्छ। यस विषम परिस्थितिमा देशभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा पनि सन्तुलन र समन्वयको नेतृत्व क्षमता काँग्रेसबाट मात्र हुनसक्छ। आफूमा अन्तरनिहित यो ऐतिहासिक क्षमतालाई समयमै पहिचान गरी राष्ट्रको संकटमोचक भूमिका पुनः कांग्रेसको काँधमा आएको छ।

१५) अनुशासन राजनीतिक पार्टीको आत्मा हो। अनुशासनको पालना र कारवाहीमा पक्षपात र मोलाहिजापूर्ण कारवाहीले आम कार्यकर्तामा असन्तुष्टि छन्। अनुशासनको कारवाही मानिस हेरी होइन, गतिविधि अनुरुप न्यायिक समानतामा हुनुपर्छ। होइन भने, बागी उम्मेद्वार वा प्रस्तावक र समर्थक भएका बाहेक कि त सबैलाई आममाफी दिई संकटको बेलामा पार्टीको मूलधारमा आई पार्टीको हितमा सक्रिय रहन आह्वान गरौं।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, कात्तिक २०, २०८२ १५:००

सिफारिस