यो सरकारले सय दिनमा गर्छु भनेका धेरैजसो कामका लागि खरिदसम्बन्धी कानुन नभई हुन्न। सरकारले जति पनि काम गरेर देखाउने भनेको छ, त्यसका लागि कानुन त्यही हिसाबको हुनुपर्छ।
सरकारले अलिकति हतार गरेर अध्यादेश ल्याएको त्यही भएर हो भन्ने मलाई लाग्छ।
नेपालमा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी छुट्टै ऐन आएको २० वर्ष पनि भएको छैन। त्यसअघि आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी नियम अनुसार खरिद गरिन्थ्यो। त्यो नियम बारम्बार परिवर्तन भइरहन्थ्यो। हरेकचोटि खरिद नियम परिवर्तन भयो भने स्थिरता हुँदैन। स्थिरता नभए खरिद गर्न गाह्रो पर्छ।
म यो खरिद कानुन बनाउने बेला र त्यो कानुन अनुसार बनेको सार्वजनिक खरिद कार्यालय स्थापना हुँदाको प्रमुख हुँ। कानुनको मुख्य उद्देश्य खरिद प्रक्रियामा सुशासन ल्याउने, भ्रष्टाचार हुन नदिने, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने हो। यस सन्दर्भमा यो अध्यादेशमा एक-दुइटा बाहेक नयाँ कुरा छैन।
अहिले चर्चामा आएको मुख्य विषय 'लो बिडिङ' हो।
मानौं, एक करोड रूपैयाँ अनुमानित लागत भएको कुनै निर्माण वा खरिद गर्नुछ भने त्यो काम सबभन्दा कम पैसामा सम्पन्न गर्छु भनेर जसले प्रस्ताव गर्छ, त्यसैलाई ठेक्का दिने प्रणालीलाई 'लो बिडिङ' भनिन्छ।
अध्यादेशले अनुमानित लागत मूल्यको ३० प्रतिशत कमसम्म बिडिङ गर्न पाइने भनेको छ। यसको अर्थ, १ करोड रूपैयाँ अनुमानित लागत भएको निर्माण वा खरिद ७० लाखसम्म गर्छु भनेर प्रस्ताव हाल्न पाइने छ। त्योभन्दा घटेर टेन्डर हाल्नेहरूसँग दररेट माग्ने र विश्लेषण गर्ने भनिएको छ। दररेट पत्यार लागेन भने अस्वीकार गर्ने पनि भनिएको छ।
यस्तो व्यवस्था पहिले पनि थियो। पछि हटाएर सबभन्दा कम मूल्यको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने व्यवस्था राखियो। त्यो व्यवस्थासँगै हामीकहाँ सबभन्दा कम मूल्यको बोलकबोललाई नै ठेक्का दिने अभ्यास गरियो।
तर हाम्रो कानुनले परिकल्पना गरेको अभ्यास यस्तो होइन। अरू मापदण्ड नहेर्ने र सबभन्दा कम प्रस्तावलाई नै मान्ने भन्ने हाम्रो कानुनको मनसाय होइन।
त्यसो भए के हो त?
हाम्रो कानुनले सबभन्दा पहिला बोलपत्रदाताको योग्यता हेर, प्राविधिक क्षमता हेर, व्यापारिक मूल्यांकन गर अनि जो-जो पास भए तीमध्ये सबभन्दा कम मूल्यको 'बोलकबोल' जसको छ, उसलाई ठेक्का देऊ भनेको छ।
तर हामीकहाँ महालेखा, अख्तियार र कतिपय अवस्थामा लेखा समितिजस्ता नियामक एजेन्सीहरूले नै कम मूल्यको प्रस्तावलाई किन ठेक्का दिएन भनेर सोधिदिन्छ। त्यसले पनि कम मूल्यको प्रस्ताव नै स्वीकार गर्ने चलन बसेको हो। यसको कारण मूल्यांकन मार्गदर्शन र निर्देशिका नबनाएर हो। मूल्यांकन मार्गदर्शन जारी गरिदिएको भए यति सारो समस्या आउने थिएन।
हामीकहाँ बोलपत्रदाताहरूको पनि खराबी छ। उनीहरूले निर्माण वा खरिदको पर्याप्त अध्ययन नगरी, फिल्डमा गएर बुझ्दै नबुझी बोलकबोल गर्छन्। यही प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न उनीहरू आफैले पनि विश्लेषण गरेर मात्र निवेदन हालून् र उनीहरूको विश्लेषण जाँचेर सरकारले ठेक्का दियोस् भनेरै 'सारभूत रूपले प्रभावकारी बोलकबोल' गर्ने विधि कानुनमा समेटिएको हो।
त्यसैले यो ३० प्रतिशतसम्म कम बोलकबोल गर्न सकिने जुन व्यवस्था छ, त्यसलाई १५ प्रतिशत बनाए पनि हुन्छ। राम्रो काम होस् भनी चाहने हो भने खरिद प्रक्रियामा सुशासन ल्याउने प्रबन्धहरूमा काम हुनुपर्छ भन्ने म ठान्छु।
मेरो विचारमा खरिद प्रक्रियामा सुशासन ल्याउने हो भने दुईवटा कुरालाई बलियो बनाउन लाग्नुपर्छ —
पहिलो, सबभन्दा बलियो बनाउने खरिद तयारीलाई हो। हामीकहाँ सबभन्दा बढी लापरवाही यसैमा छ।
तयारीमा जम्मा सातवटा कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ।
१. आवश्यकता पहिचान।
२. बजार अध्ययन — यो काम खरिद कार्यालयको खरिद इकाईले गर्छ। उसले बजार अध्ययन गर्छ र आफ्नो अभिलेख भिडाउँछ।
३. प्राविधिक स्पेसिफिकेसन — यसमा कस्तो प्रकारको सामान वा निर्माण चाहिने हो, त्यसको विस्तृत स्पेसिफिकेसन बनाइन्छ। कस्तो सडक वा भवन बनाउने हो, त्यसको थ्रिडी डिजाइन, आकार प्रकार सबै हेर्ने र प्राविधिक स्पेसिफिकेसन बनाउने काम पनि यसैको हो।
४. प्याकेजिङ — अहिले प्याकेजिङमा दुइटा कुरा छन्। संकुचित हुने गरी ठुल्ठूला प्याकेज बनाउन मिल्दैन भन्ने कुरा नियमावलीको छैटौं संशोधनमा मैले नै राखेको हो। अहिले त्यसैलाई ऐनमा राखिएको छ। प्याकेजिङले प्रतिस्पर्धा गराउन सहयोग गर्छ। प्याकेजिङ कसरी गर्ने भन्ने पनि मार्गदर्शन चाहिन्छ। महेन्द्र राजमार्गको एउटै प्याकेज हुन सक्दैन। त्यस्तोमा ठेकेदारको प्राविधिक र वित्तीय क्षमता र लजिस्टिक हेरेर बजार अध्ययन गरिन्छ र प्याकेजिङ गरिन्छ।
५. लागत अनुमान — लागत अनुमानसँग हामीले बोलकबोललाई तुलना वा मूल्यांकन गर्ने हो। लागत अनुमान बजेट बनाउने आधार हो। यसले प्याकेजमा कति पैसा लाग्छ भन्ने थाहा हुन्छ।
६. खरिद विधि — सोझै खरिद गर्ने, दरभाउ पत्र वा बोलपत्र गर्ने भन्ने कुरा लागत अनुमानको रकम र थ्रेसहोल्डबाट तोकिन्छ।
७. खरिद सम्झौता — खरिद कार्यालयले मानक बोलपत्र कागजात तयार गरेको हुन्छ र त्यसै अनुसार सम्झौताको विधि छानिन्छ। नियमावलीको अनुसूचीमा सम्झौताका प्रकारहरू छन्।
खरिद योजना यी सातैवटा कुरा हेरेर बनाउनुपर्ने हुन्छ। खरिद योजना भएपछि मात्र पारदर्शिता र उत्तरदायित्व पनि रहन्छ।
हरेक कार्यालयले बर्सेनि खरिद तयारी पूरा गरेर खरिद योजना बनाउनुपर्छ। त्यही योजना आफ्नो तालुक मन्त्रालयलाई पठाउने हो। त्यसपछि उक्त मन्त्रालयले बजेट माग्न अर्थ मन्त्रालय पठाउँछ। बजेट प्रस्ताव गर्दा वार्षिक खरिद योजना र गुरूयोजना अनिवार्य छ।
अहिलेसम्म खरिद योजना 'बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने' जस्तो मात्र भएको छ। यसको पालना भए/नभएको कसैले हेर्दैन। एउटा कार्यालयले वर्षभरि गर्ने सबै खरिदको सूची बनाउनुपर्छ। त्यसैबाट आयोजना प्रमुखको काम नाप्नुपर्ने हो। यो पारदर्शी र सुशासन कायम गर्ने माध्यम हो।
सुशासनका लागि चाहिने दोस्रो कुरा हो, करार प्रशासन।
आयोजना प्रमुखलाई जबाफदेही बनाउने कुरा सुशासन ऐनमा छ। करार प्रशासक वा आयोजना प्रमुख सबभन्दा जिम्मेवार व्यक्ति हो। ठेकेदारले सम्झौता अनुसार काम गर्यो कि गरेन भनेर वेबसाइटमा हेर्ने उसैको काम हो। अहिलेको अध्यादेशमा आयोजना प्रमुखको कामलाई अझ स्पष्ट पारिएको छ। त्यो राम्रो कुरा हो।
काम हेरेर पेश्की दिने कुरा पहिले नै नियमावलीमा थियो। त्यसलाई अहिले अध्यादेशमै ल्याइयो। यस अनुसार करार प्रशासकले व्यवस्थापन गर्ने, मासिक बैठक गरेर कामको प्रगति हेर्नुपर्छ। विकास निर्माणमा समस्या आउनुको एउटा ठूलो कारण करार प्रशासक नराम्रो हुनु पनि हो। अहिलेको अध्यादेशमा त्यो राम्रो बनाउन खोजिएको छ।
हाम्रो कानुनी व्यवस्थामै यी कुराहरू छन्, तर कार्यान्वयन नभएका मात्र हुन्।
खरिद अनुगमन कार्यालयले उदाहरणसहित निर्देशिका राखिदिएको भए मान्छेलाई बोलकबोल प्रस्ताव पेस गर्न सहज हुन्थ्यो। अहिलेको अध्यादेशले सुशासन कायम गर्ने संकेत त गरेको छ, तर यसका लागि अझै नियमावली र निर्देशिका चाहिन्छ। नीति त छ तर कार्यान्वयन भएन भने अध्यादेश आए पनि फरक पर्दैन।
मेरो विचारमा बजेट बनाउनुभन्दा अगाडि नै तयारी र खरिद योजना बनाउनुपर्छ। आवश्यकता र योजना तयार नभई बजेट पठाउँदा त्यो 'चिरकटे बजेट' हुन्छ र कार्यान्वयन हुँदैन। अहिलेको अध्यादेश एउटा फ्रेम हो, तर मुख्य कुरा कार्यान्वयन हो।
अब, अध्यादेशका अरू विषयमा जाऔं।
मलाई अहिलेको अध्यादेशमा एउटा राम्रो कुरा लागेको 'रिभर्स अक्सन' खरिद विधि हो। यो नयाँ विधि हो जसमा कबोल अंक घटाघट गरिन्छ। यसले कामको गति बढाउन सक्छ।
यो अध्यादेशले बोलपत्र आह्वान भइसकेपछि कति दिनभित्र बोलकबोल प्रस्ताव पेस गर्ने भन्ने जुन समयावधि तोकेको छ, त्यसमा मेरा केही रिजर्भेसन छन्। खासमा यो छोटो बनाएको किन हो भन्ने मलाई स्पष्ट भइरहेको छैन।
खरिद कार्यालयमा छलफल हुँदा इ-बिडिङमा जाने भएपछि सूचना छिटो पुग्छ, त्यसैले प्रस्ताव पेस गर्ने अवधि घटाउँदा हुन्छ भन्ने थियो। यो साना प्याकेजका लागि ठिकै हुन्छ। तर ठुल्ठूला प्याकेजका खरिद तथा निर्माणका लागि समय दिनुपर्ने हुन्छ।
अब प्याकेज ठूलो छ भने धेरै कुरा बुझेर, धेरै ठाउँमा गएर त्यहाँको बजार बुझेर, त्यहाँको सबै कुरा बुझेर गर्नुपर्यो भने त्यो समय अपर्याप्त पनि हुन सक्छ।
यो अध्यादेशमा २० लाख माथिको इ-बिडिङ गर्ने सूचना अब पत्रपत्रिकामा निकाल्न नपर्ने अर्को राम्रो व्यवस्था हो। अब सबै बोलपत्र आह्वानहरू सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र सम्बन्धित संस्थाको वेबसाइटमा हाल्ने भनिएको छ। यसले विज्ञापनको ठूलो रकम बचत गर्छ।
यो अध्यादेशमा भेरिएसनको निर्णय महानिर्देशकसम्मले गर्न सक्ने बनाइएको छ, त्यो राम्रो छ। अहिलेसम्म बढी भेरिएसन भए सचिवले गर्ने भन्ने थियो, अब जतिसुकै होस् महानिर्देशकभन्दा माथि जाँदैन भन्ने छ।
भेरिएसनमा पनि मन्त्री वा प्रधानमन्त्री संलग्न नहुने कुरा राम्रो हो। हामीकहाँ धेरै भेरिएसन आउनुको मुख्य कारण माथिको तयारी (बजार अध्ययन, स्पेसिफिकेसन आदि) राम्रो नहुनु हो। निर्माण कार्यको तयारीमा ध्यान दिए धेरै भेरिएसन गर्नु नपर्ने हुन सक्छ। त्यो पनि विभागीय तहबाटै निर्णय हुन सक्छ। यसले समयमा काम सम्पन्न गर्न मद्दत गर्छ।
अध्यादेशको अर्को राम्रो पक्ष 'इ-मार्केट प्लेस' को व्यवस्था हो। सरकारले एउटा इ-मार्केट प्लेस बनाइदिन्छ। त्यहाँ सप्लायर्सहरूले आफ्ना सामान मूल्यसहित राख्छन्। सामग्रीको आवश्यकता अनुसार सरकारी निकायले त्यहीँबाट खरिद गर्न सक्छन्।
अध्यादेशमा दुई करोड रूपैयाँसम्मको काममा आवश्यकता अनुसार निर्माणकर्ताको योग्यता हेर्ने भनिएको छ। मलाई यो पनि राम्रो लाग्यो। अहिलेसम्म २ करोडसम्मको काममा निर्माणकर्ताको योग्यता नतोक्ने भनिन्थ्यो। त्यसलाई म विकृति नै मान्छु। अहिले आवश्यकता अनुसार तोक्न सकिने बनाइएको छ।
कुनै पनि निर्माण कार्यमा संयुक्त लगानी छ भने सबै सदस्य जिम्मेवार हुनुपर्ने कुरा अध्यादेशमा भनिएको छ। यो पनि राम्रो भयो।
हामीकहाँ विदेशी कम्पनीले नेपाली कम्पनीसँग मिलेर काम गर्ने तर काम जति नेपाली कम्पनीले गर्ने, जिम्मेवारी लिने बेला विदेशी कम्पनी नआउने हुन्थ्यो। अब यसरी काम र उत्तरदायित्व हस्तान्तरण गर्न नपाइने व्यवस्था बनाइएको छ। यो राम्रो छ।
मलाई यो अध्यादेशमा केही चित्त नबुझेका कुरा पनि छन्।
पहिलो, वार्ता गरेर कबोल अंक घटाउने व्यवस्था थपिएको छ। यो अपारदर्शी हुन सक्छ। यसले प्रक्रिया पनि ढिलो बनाउन सक्छ।
अर्को, बोलपत्र पेस गर्ने समय घटाउने कुरा पनि सबै खाले खरिदमा गर्नुहुँदैन भनेर मैले अघि भनिहालेँ।
अन्त्यमा, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको संरचनामा सुधार नगरी र यसलाई प्रोफेसनल नबनाई खासै परिवर्तन हुँदैन। ऐनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार कसको भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ।
बेरूजु सबै भ्रष्टाचार होइन, यसको प्रोफेसनल व्याख्या हुनुपर्छ। तयारी, कार्यविधि र करार प्रशासन यी तीन कुरा मुख्य हुन्।
अध्यादेश कार्यान्वयनका लागि निश्चित समय सीमाभित्र निर्देशिकाहरू जारी हुनुपर्छ, नत्र यो फेरि पुरानै तालमा जान्छ। सबै काम पारदर्शी र समयसीमा अनुसार भयो भने समस्या हुँदैन।
सबभन्दा जरूरी प्रश्न के हो भने, हामीले कानुन कार्यान्वयनमा कत्तिको गम्भीरतापूर्वक काम गर्छौं?
कार्यान्वयनमा गम्भीर हुने हो भने हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनमा खासै ठूला समस्या छैनन्। भए पनि तिनलाई समय अनुसार संशोधन गर्न सकिन्छ। जसरी अहिले अध्यादेशबाट गर्न खोजियो।
कार्यान्वयन राम्रो बनाउन सार्वजनिक खरिद कार्यालय, जुन प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत हुन्छ, उसले एक-दुईवटा काम स्पष्ट गर्नुपर्छ।
एउटा त सार्वजनिक खरिदको मार्गदर्शन के हो? अर्को, सार्वजनिक खरिद गर्दा के-के कुरा कडाइका साथ हामीले हेर्छौं?
यी दुवै कुरामा स्पष्ट हुने गरी मार्गदर्शन बनाएर वेबसाइटमा वा कार्यालयमा राख्नुपर्यो। ताकि, जो पनि खरिदमा सामेल हुन आउँछ, उसले थाहा पाओस्।
आजसम्म जति पनि अपारदर्शी खरिद भए, तिनको दोष म कार्यालयलाई नै दिन्छु। किनभने, यस्तो मार्गदर्शन हाम्रो सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बनाएको छैन।
म त्यो कार्यालय प्रमुख हुँदा मार्गदर्शन बनाउन सुरू गरेको थिएँ। हामीले बोलपत्र परीक्षण तथा मूल्यांकन मार्गदर्शन तयार गर्नुपर्छ भनेर सुरू गरेका थियौं। तर हामी निस्किएपछि त्यसलाई निरन्तरता कसैले दिएन।
(सार्वजनिक खरिद कार्यालयका संस्थापक सहसचिव तथा सार्वजनिक खरिद विज्ञ सुरेश प्रधानसँग सेतोपाटीकी शोभा शर्माले गरेको कुराकानीमा आधारित)
