प्रशासन सुधारका लागि विज्ञहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको एउटा काम प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले छोटो समयमै पूरा गरेको छ।
बालेन सरकारले आफ्नो कार्यकालको दुई महिना नबित्दै पूरा गरेको त्यो काम हो, संघीय सरकार मातहतका मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने।
मन्त्रिपरिषद बैठकले बुधबार मन्त्रालय संख्या २२ बाट घटाएर १८ वटामा सीमित गर्ने निर्णय गरेको छ। यस अनुसार मन्त्रीहरूको कार्यविभाजन पनि भइसकेको छ।
२०७२ को संविधानपछि बनेका विभिन्न प्रशासनिक सुधार आयोग तथा समितिहरूले पटक पटक मन्त्रालय संख्या घटाउन सुझाव दिएका थिए। तर कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीका अनुसार मन्त्रालय संख्या घटाउनुका दुई मुख्य उद्देश्य छन् — सरकारी सेवा चुस्त बनाउने र खर्च घटाउने।
कर्मचारी संख्या घटाउँदै सरकारी खर्च नियन्त्रण गर्ने र कामलाई प्रभावकारी बनाउने सरकारको उद्देश्य रहेको उनले बताए।
यो उद्देश्य कसरी हासिल हुन्छ त? मन्त्रालय कटौतीपछि त्यहाँका कर्मचारी कसरी समायोजन हुन्छन्?
हामीले यही प्रश्न सचिव कार्कीलाई सोध्दा उनले साबिक मन्त्रालयका सचिव वा कर्मचारी कसैलाई पनि तुरून्तै नहटाइने बताए।
मन्त्रालय संख्या घटेसँगै अहिले तत्कालका लागि मन्त्री र मन्त्रीका सचिवालयको संख्या मात्र घट्ने उनको भनाइ छ।
यसअघि २०४८ सालमा पनि सरकारले प्रशासनलाई चुस्त र मितव्ययी बनाउन कर्मचारी कटौतीको यस्तै अभ्यास गरेको थियो। त्यति बेला कर्मचारी संख्या करिब १ लाख २ हजारबाट ७७ हजारमा झारिएको थियो। त्यो काम ६ महिनाभित्र गरिएको थियो।
पूर्वसचिव कृष्णहरि बास्कोटाका अनुसार त्यति बेला 'प्रशासन सुधार अनुगमन समिति' गठन गरिएको थियो। समितिको नेतृत्व गोरक्षबहादुर प्रधानले गरेका थिए। प्रत्येक मन्त्रालयसँग छलफल गरेर प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।
त्यसका लागि हरेक मन्त्रालयमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरिएको थियो। कुन मन्त्रालयमा कति कर्मचारी आवश्यक छन् भन्ने अध्ययन गरेर त्यसैका आधारमा दरबन्दी निर्धारण गरिएको थियो।
त्यति बेला पनि कर्मचारीहरूलाई सिधै हटाइएको थिएन। लोकसेवा आयोगबाट स्थायी रूपमा नियुक्त भएका कर्मचारी भएकाले उनीहरूलाई जागिरबाट निकाल्ने निर्णय लिइएको थिएन। मन्त्रालय वा दरबन्दी घट्दा बढी भएका कर्मचारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत 'फाजिल' मा राखिएको थियो। कुनै मन्त्रालयमा अवकाश वा रिक्त पद हुँदा त्यहीँबाट कर्मचारी पठाएर व्यवस्थापन गरिएको थियो।
तत्कालीन सरकारले नयाँ भर्नामा भने रोक लगाएको थियो। रिक्त पदमा नयाँ विज्ञापन नगर्ने नीति लिएको थियो। करिब ८ देखि १० हजार पद रिक्त भएका थिए। ती पदमा भर्ना नगरिँदा कर्मचारी संख्या स्वतः घट्दै गएको पूर्वसचिव बास्कोटा बताउँछन्।
अहिले २२ मन्त्रालयलाई १८ मा ल्याउने सरकारको निर्णयले पनि त्यही मोडलमा जान खोजेको संकेत गर्छ। तर कति कर्मचारी कटौती गर्ने, कति दरबन्दी राख्ने र कुन विभाग गाभ्ने भन्ने विषयमा अझै अध्ययन गरिएको छैन।
मन्त्रालय पुनर्संरचना सुरू भए पनि कर्मचारी व्यवस्थापनको विस्तृत खाका तयार हुन बाँकी रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव कार्की बताउँछन्।
उनका अनुसार अब मन्त्रालय सँगसँगै मातहतका विभाग, महाशाखा र निकायहरू पनि गाभिने छन्। एउटै प्रकृतिको काम गर्ने संरचनाहरू मिलाएर सानो आकारको नयाँ संरचना बनाइनेछ।
'संघमा बढी भएका कर्मचारीलाई प्रदेशमा पठाउने योजना पनि छ। रिक्त दरबन्दीलाई आवश्यकता अनुसार मिलान वा कटौती गरिने छ,' उनले भने।
उनले अगाडि भने, 'सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी र चुस्त बनाउने संघीय सरकारको लक्ष्य हो। चालु खर्च घटाउने र आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्य पनि यसमा जोडिएको छ।'
सरकारको बुझाइमा अहिले एउटै काम धेरै निकायले गरिरहेका छन्। यसले काम दोहोरिने र जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति बढेको छ। मन्त्रालय गाभिएपछि साझा महाशाखाहरू हट्ने छन्।
कार्कीका अनुसार मन्त्रालय पुनर्संरचनाको काम सकिएपछि कर्मचारी संख्या र लागतमा पर्ने प्रभावको विस्तृत अध्ययन गरिने छ।
सरकारको यो निर्णयलाई पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले सकारात्मक भनेका छन्। खासगरी विज्ञान तथा प्रविधिसँग 'नवप्रवर्तन' जोडेर नयाँ मन्त्रालय बनाउनु उपयुक्त भएको उनको भनाइ छ। यसले कार्यदक्षता र प्रभावकारिता बढाउने अपेक्षा उनले गरेका छन्।
केही मन्त्रालय गाभ्ने तरिकाप्रति भने उनले प्रश्न उठाएका छन्।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई सामान्य प्रशासनसँग गाभ्नु स्वाभाविक नभएको उनको तर्क छ। भूमि व्यवस्थालाई कृषिसँग जोड्नु बढी उपयुक्त हुने उनी बताउँछन्।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय छुट्टै नराख्ने हो भने प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्न सकिने सुझाव पनि उनले दिएका छन्।
ज्ञवालीका अनुसार मन्त्रालय मात्र घटाएर सुधार पूरा हुँदैन, विभागहरूको पुनर्गठन पनि गर्नुपर्छ। कुन निकायले के काम गर्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। कर्मचारीको कार्यविवरण पनि प्रस्ट तोकिनुपर्छ।
उनले सबै निकायमा निश्चित समयसीमा तोकेर संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नुपर्ने बताएका छन्। कुन ठाउँमा कस्तो जनशक्ति आवश्यक छ भन्ने त्यसपछि मात्रै स्पष्ट हुने उनको भनाइ छ।
ज्ञवालीका अनुसार अहिलेका कर्मचारीलाई तुरून्त हटाउन मिल्दैन। त्यसैले आवश्यक नभएका कर्मचारीलाई 'फाजिल' मा राख्ने र आवश्यक ठाउँमा सरूवा वा काजमा पठाउने नीति लिनुपर्ने हुन्छ।
रिक्त हुने दरबन्दीमा नयाँ पदपूर्ति नगर्ने नीति लिएर क्रमशः संख्या घटाउन सकिने उनको सुझाव छ। अवकाश र सरूवामार्फत दरबन्दी कटौती गर्दै लैजानुपर्ने उनी बताउँछन्।
नयाँ बनेका मन्त्रालयमा भने प्राविधिक जनशक्ति आवश्यक पर्ने उनले बताएका छन्। त्यसका लागि अन्य निकायबाट कर्मचारी ल्याउने वा सीमित नयाँ भर्ना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
